‘धितो सकारेर नाफा कमाउने’ बैंकलाई झड्का, ऋणीको संरक्षणमा केन्द्रीय बैंकले ल्यायो यस्तो कानून

काठमाडौँ । वर्षौँदेखि केही बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राम्रो र बिमाउ सम्पत्ती धितोमा राखेर आवस्यकताभन्दा ज्यादा ऋण दिने, अनि अन्तमा ऋणभन्दा दोब्बर बढी मूल्यको सम्पत्ती नै हडप्ने गरेको गुनासा आएरहेका बेला नेपाल राष्ट्र बैंकले ऋणीको सम्पत्ती रक्षा गर्ने बाटोमा कदम चालेको छ ।

असाध्यै बाक्लोगरी आइरहेका यिनै जनगुनासालाई लिएर केही दिनअघि राष्ट्र बैंकका गभर्नर प्रा.डा. विश्वनाथ पौडेलले ऋणीको ‘धितो लिलामी गरेर नाफा कमाउनु पनि एक प्रकारको भ्रष्टाचार हो’ भनेर सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए । त्यस्तो अभिव्यक्तिलाई काठमाडौँको एलिट समूहको एक तप्काले खुब आलोचना पनि गरेको थियो ।

गभर्नर पौडेलले ऋणीहरुको सम्पत्ति रक्षा गर्नुपर्छ भन्ने त्यही आधारभूत सोचलाई कार्यान्वयन गर्न कानूनमा थोरै बदलाव ल्याइदिएका छन् । अब बैंक तथा वित्तीय संस्था र पूर्वाधार विकास बैंकले पनि कर्जा असुल गर्न कम्तीमा ३ पटकसम्म धितो लिलामी प्रक्रिया पुरा गर्नु पर्ने छ ।

त्यसरी ३ पटकसम्म लिलामी गर्दा समेत उक्त धितो बिक्री नभएको खण्डमा मात्रै आफैँले धितो सकार गर्नसक्ने व्यवस्था केन्द्रिय बैंकले गरेको छ । यसअघि एकै पल्ट सूचना निकालेर लिलाम गर्न खोज्दा लिलाम नभएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गैह्रबैंकिङ सम्पत्ती सकार्न पाउने व्यवस्था थियो ।

यस्तो सुविधाको लाभ लिएर केही बैंकले अर्बौं मूल्यको धितो सम्पत्ती असाध्यै सस्तो भाउमा सकार्ने गरेको भन्दै लामो समयदेखि विरोध हुँदै आएको थियो । कतिपय अवस्थामा यस्ता धितोलिलामीका सूचना समेत धेरैको आँखा नपर्ने खालका पत्रपत्रिकामा प्रकाशन गर्ने र वेवसाइटमा पनि हत्तपत्त सर्वसाधारणले नदेख्ने र नभेट्टाउने ठाउँमा राख्ने गरेर धितो ‘लुट्ने’ प्रपञ्च गरेको भन्दै केही बैंकको खुब आलोचना हुँदै आएको थियो ।

खराब धितोको लिलामी निकाल्ने र बढी प्रचार पनि गर्ने, तर राम्रा धितोहरु बैंकले नै सकारेर जाने परिपाटी बढेको सयौँ गुनासाहरु आउँदा समेत विगतमा केन्द्रिय बैंकको नेतृत्वले ‘आँखा चिम्लिँदै’ आएको थियो । थोरै बैंकहरुको यस्तो रबैयाले जनमानसमा बैंकिङ प्रणालीप्रतिको विस्वास र सम्मान कमजोर हुँदै गएको जानकारहरु बताउने गर्थे । तर अहिले घरजग्गाजस्ता सम्पित्ती सजिलै विक्ने र रातारात मोलतोल बढ्ने विगतको जस्तो अवस्था छैन ।

यस्तो बेला बैंकहरु आफैँ पनि सकेसम्म धितो सकारेर गैह्रबैकिङ सम्पत्ति थुपार्न नचाहने एक बैंकर बताउँछन् । ‘अहिले घरजग्गाको माग नै छैन । ३–४ वर्षअघि बैंकले नै गरेको मूल्यांकनबाट ३०–४० प्रतिशत सस्तो भाउमा बेच्न खोज्दा समेत क्रेता पाउन मुस्किल भएको छ । यो अवस्थामा सम्पत्ती थुपारेर के काम ? त्यसले त बैंकलाई नै नोक्सानमा धकेल्नसक्छ’, उनले भने ।

ती बैंकरको बुझाइमा पनि विगतमा धितो सकार्न आतूर हुने बैंकहरुका लागि समेत अहिले केन्द्रिय बैंकले दिएको निर्देशन एक ‘वरदान’ सावित हुने छ । ‘अहिले यस्तो नियमको कसैले पनि विरोध गर्नेवाला छैन । सकेसम्म लिलामी भएर वा ऋणी आफैंले पैसा तिरेर भए पनि बैंकले पैसा नै पाउनुपर्छ भन्नेमा एकमत भइसके मान्छेहरु’, ती बैंकरले थपे ।

राष्ट्र बैंकले सोमबार परिपत्र जारी गर्दै धितो सकार्नमा कडाईमात्रै गरेको छैन, बैंकलाई अर्को तरिकाले पनि लाभ दिएको छ । गैह्रबैकिङ सम्पत्ती सकार गरेकै मितिदेखि शतप्रतिशत (१००) नोक्सानी व्यवस्था (प्रोभिजन) कायम गर्नुपर्ने पुरानो व्यवस्थालाई राष्ट्र बैंकले हटाइदिएको छ । धितो सकारेपछि फेरि प्रोभिजन राखेर दोहोरो खर्च देखाउनु पर्ने व्यवस्था खारेज गर्न पनि बैंकरले नै वषौंदेखि माग गर्दै आएका थिए ।

तर अघिल्ला गभर्नरहरुले सकेसम्म धितो सकार नगरुन् र गरिहाले पनि त्यस्तो धितोको विक्री हुँदा बैंकलाई नै घाटा पर्ने अवस्था नआओस् भनेर त्यस्तो दोहोरो व्यवस्था गरिदिएका थिए । यस्तो व्यवस्थाले बैंकहरुलाई प्रोभिजनमा ठूलो पैसा छुट्याउनु पर्ने र त्यसै कारण वर्षौंसम्म न्यायोचित लाभांश वितरण गर्नै नसक्ने हालतमा पुर्याइदिएको थियो ।

धितो सकारेको अवस्थामा प्रोभिजन राख्नु नपर्ने भएपछि अब तीन पल्ट सूचना निकालेर पनि विक्री नभएका सम्पत्ती भने धमाधम बैंकहरुले धितो सकार्ने परिपाटीको विकास हुनसक्ने देखिएको छ । धितो विक्रीका क्रममा हुने मुद्दामामिलालाई कम गर्नका लागि पनि राष्ट्र बैंकले कानूनी उपचारको व्यवस्था गरिदिएको छ । अब कुनै पनि ऋणीको धितो बैंकले सकार्दाकै बखत उक्त ऋणीले भविष्यमा उक्त धितोमाथि आफ्नो कुनै हकदाबी नरहने गरी मञ्जुरी दिनुपर्ने व्यवसथा गरिएको छ ।

यसका साथै, ऋणीलाई अस्वाभाविक रुपमा ब्याज तथा किस्ता तिनेै अवधि लम्ब्याउने ‘अप्राकृतिक अभ्यास’ पनि राष्ट्र बैंकले हटाइदिएको छ । यसअघि आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले १५ दिनभित्र (साउन १५ भित्र) प्राप्त हुने ब्याजलाई समेत अघिल्लै वर्षको नाफामा बाँध्न पाउने व्यवस्था गरिएको थियो ।

विभिन्न कारणले ऋणीलाई समयमै कर्जा चुक्ता गर्न कठीन परेको भनेर यस्तो सुविधा दिइएको थियो । तर यस्तो सुविधाका कारण अप्ठेरामा परेका ऋणीलाई राहत त खासै मिलेन, बरु असार मसान्तमै उठ्ने पैसा १५ दिन ढिलागरी उठ्ने अवस्था बन्यो । खासगरी ठूला ऋणीले यस्तो सुविधाको उपयोग गर्ने र बैंकलाई समयमै पैसा नदिने परिस्थिति सिर्जना भयो ।

साना र सुविधाको खाँचो भएका ऋणीलाई बैंकले ताकेता गरेर असार मसान्तमै पैसा उठाइसक्ने, ठूला र सक्षम ऋणीलाई भने अतिरिक्त समय दिइएको देखिएपछि राष्ट्रबैंकले यस्तो विभेदकारी नीति पनि खारेज गरेको छ ।

आफ्नो निर्देशनमा ‘ब्याज आम्दानीमध्ये आर्थिक वर्ष समाप्त भएको १५ दिनभित्र प्राप्त भएको ब्याज रकम बाहेकका अन्य’ भन्ने शब्दावली झिकेर राष्ट्र बैंकले असार मसान्तसम्म प्राप्त आम्दानीलाई मात्रै सञ्चित मुनाफामा बाँध्न पाउने व्यवस्था फर्काएको छ ।