जेनजी सरकारको विकाश खर्च ऐतिहासिक रुपमा कमजोर, देश छाड्न बाध्य युवा

काठमाडौँ । भूकम्प र कोभीड महामारीको विकट परिस्थितिलाई छाड्ने हो भने अहिलेको जेनजी सरकारका पालामा नेपालको पूँजीगत खर्च ऐतिहासिक स्तरले घटेको छ । आर्थिक वर्ष सुरु भएको पाँच महिना पुरा हुँदासम्म पूँजीगत खर्च ८.३ प्रतिशतमात्रै भएको छ ।

जुन, कोभीडको प्रभावबाट बाहिर निस्कने क्रममा रहेका बेला अर्थात् २०७९ मंसिर मसान्तभन्दा पनि कम हो ।

२०७९ सालको साउनदेखि मंसिरसम्मका पाँच महिनामा पनि पूँजीगत खर्च कुल विनियोजनको करीब ९ प्रतिशत थियो । तर अहिले त्यति पनि नपुगेर ८ प्रतिशतहाराहारीमात्रै रहेको हो ।

यस अघिका दुई वर्षमा सुरुआती ५ महिनाको पूँजीगत खर्च साढे ११ देखि १२ प्रतिशतको बीचमा रहेको थियो । तर भदौ २३ र २४ मा भएको जेनजी आन्दोलनपछि बनेको ‘विज्ञहरुको सरकार’ले अघिल्ला वर्षको अनुपातमा एक तिहाई कममात्रै खर्च गर्न सकेको छ ।

‘विज्ञ र खट्नसक्ने’ भनेर भाष्य स्थापित गरिएका एवम् ‘स्वच्छ छवि’ देखाइएका मन्त्रीहरु भएको सरकारले जनताको विकासको आकांक्षा पुरा गर्नमा भने पुराना सरकारको तुलनामा असाध्यै खराब प्रदर्शन गरेको छ । यो सरकार आएपछि विकास खर्च हुनै रोकिएको छ ।

कयौँ आयोजनाहरुको ठेक्का तोड्ने र चालू आयोजनाका ठेकेदारहरु पनि काराबाही भोग्नुपर्ने अवस्थामा पुगेपछि अबका दिनमा झनै विकास खर्च रोकिने अवस्था छ । त्यसमाथि अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले जननिर्वाचित पुरानो संसदद्वारा पारित बजेटका पाचासौँ आयोजनाहरु स्थगित गरिदिएका छन् ।

सरकारको यस्तो रबैया र कायशैलीले विकासको उँचो आकांक्षा र सुशासनको अपेक्षासहित सडकमा रगत बगाएका ७५ जनाभन्दा धेरैको बलिदानीले कुनै तात्विक अन्तर नदिने हो कि भन्ने आशंकाहरु अचेल सामाजिक सञ्जालमा व्यावस्त भएका छन् ।

पुस लागिसकेका कारण अब आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको प्रक्रिया पनि थालिइसकेको छ । तर पुरानै बजेट पनि कार्यान्वयन हुने अवस्थामा छैन । सरकारले आफैँ र कर्मचारीलाई बाँडीचुँढी खाने चालू शीर्षकको बजेट भने मज्जाले कार्यान्वयन भएको छ । अर्थात्, सरकारका मान्छे र कर्मचारीले तलव, भत्ता तथा अन्य सुविधाहरुका लागि छुट्याएको बजेट गज्जबसँग खर्च भइरहेको देखिन्छ ।

तर करदाता जनताको विकास आकांक्षा परिपूर्ति गर्न जननिर्वाचित संसदले पारित गरेको बजेटको विकाश हिस्सा भने सरकारले खर्च गर्नै चाहेको छैन । यसले जनताले कर तिरेर थुप्रिएको ढुकुटीमाथि सरकार र उसका मान्छेहरुले आफ्नो सेवासुविधामा खर्चनमात्रै ज्यादा ध्यान दिएको देखाउँछ ।

सरकारले विकास निर्माणमा खर्च गर्न नचाहँदा जनताका घर वस्तीमा विकासको मूल फुट्न त सकेन नै, निजी क्षेत्रले पनि उत्पादन बढाउन सकेको छैन । रोजगारीका अवसरहरु पनि मर्दै गएका छन् । यसले भदौ अन्तिम साता सत्ता ढाल्न अग्रसर युवा पुस्ताको असाध्यै ठूलो हिस्सा अब चाँडै नै देश छाडेर जानुपर्ने बाध्यतामा पुगेको छ ।