मोरङको केराबारी गाउँपालिकामा करदाता सेवा कार्यालयको काम हस्तान्तरण
काठमाडौं । सरकारले मोरङको केराबारी गाउँपालिकामा करदाता सेवा कार्यालयको काम हस्तान्तरण गरेकाे छ।
अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले हस्तान्तरण कार्यक्रमकाे शुभारम्भ गर्दै आजको दिन प्रशासनिक संघीयतामा ऐतिहासिक दिन रहेको उल्लेख गर्दै वित्तीय संघीयतालाई अघि बढाएपनि प्रशासनिक संघीयता कमजोर रहेको अवस्थामा यस कार्यक्रमले कर प्रशासनको कामलाई विकेन्द्रित गर्दै प्रशासनिक संघीयतालाई थप मजवुद बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
अर्थमन्त्री खनालले करदातालाई सहजता, कर भुक्तानीको लागत र समय घट्ने, विकृत व्यवहार कम हुने, स्थानीय सरकारको आयस्रोत सक्षमता करको आधारमा वृद्धि हुने, सुशासन प्रवर्द्धन कायम गर्ने दिशामा यो कार्यक्रम खुड्किला समेत रहेको बताए।
सो अवसरमा केराबारी गाउँपालिकाबाट पहिलो व्यवसायिक स्थायी लेखा नं. दि भ्वाइस क्याफे एण्ड रेष्ट्रो र व्यक्तिगत स्थायी लेखा नं. श्री चित्रकुमार तमाङ्गलाई प्रदान गरी करदाता सेवा कार्यालयको काम स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिएकाे छ।
यस्तै अर्थमन्त्रीको समुपस्थितिमा केराबारी गाउँपालिका र आ.रा.का. बिराटनगरका प्रमुखबीचमा समझदारी भई सेवा कार्यालयको काम हस्तान्तरण भई राजस्व प्रणालीमा स्थानीय तहको प्रभावकारी भूमिका स्थापना हुने केराबारी गाउँपालिकाका अध्यक्षले बताए ।
करदाता सेवा कार्यालयको काम हस्तान्तरण कार्यक्रमको यो अवसर नेपालको कर प्रशासन प्रणालीको सुदृढीकरण तथा सुधारको दृष्टिले एक ऐतिहासिक क्षणका रूपमा रहेको अर्थमन्त्रालयले जनाएकाे छ।
गाउँपालिकामा करदाता सेवाको काम हस्तान्तरण सँगै उद्योगी, व्यवसायी, सम्मानित करदाता तथा अग्रीम आयकर कट्टी गरी दाखिला गर्ने निकायहरूले अब आफ्नै नजिकको गाउँरनगरपालिकाका कार्यालयबाट करसम्बन्धी दर्ता तथा विवरण बुझाउन सक्ने व्यवस्था भएको छ।
यसले करदाताको समय र लागतमा उल्लेख्य बचत गर्नुका साथै सेवामुखी कर प्रशासन प्रवर्द्धनमा उच्च सहयोग पुयाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
यो पहल प्रशासनिक संघीयता कार्यान्वयन गर्ने दिशामा एक महत्वपूर्ण र ठोस कदम हो । संघीय कर कानूनहरू बमोजिम करसम्बन्धी सेवा तथा संकलन प्रक्रियामा स्थानीय तहको संलग्नताले सरकारको राजस्व आधार स्थानीय तह देखिनै विस्तार गर्न सहयोग पुग्नेछ।
साथै, नागरिकहरूले कर दायित्व निर्वाह गर्न विभिन्न कार्यालयहरू धाउनुपर्ने अवस्थाबाट मुक्ति पाउने र आफ्नै घरआँगनमा कर प्रशासनको सेवा लिन पाउने विश्वास व्यक्त गरीएकाे छ।
गत कार्तिक १७ गतेको मन्त्रिपरिषदको निर्णयले करदाता सेवा कार्यालयहरु खारेज गरी उक्त कार्यालयहरुबाट प्रदान भई आएका सेवाहरु सम्वन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय तथा स्थानीय गाउँरनगरपालिकाबाट प्रदान गर्ने कार्यको थालनी समेत भइसकेको छ ।
