सुशीला सरकार भङ्ग गर्न विप्लवको १० दिने अल्टिमेटम, राष्ट्रपतिलाई बुझाए १३ बूँदे ज्ञापनपत्र
काठमाडौं । सुशीला कार्की नेतृत्वको वर्तमान सरकार भंग गर्न जोडदार मागसहति नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) ले १० दिने अल्टिमेटम दिएको छ ।
माओवादी महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको टोलीले मंगलबार शीतल निवास पुगेर राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई १३ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको हो । उक्त दलले राष्ट्रपतिलाई यस्ता मागहरु समेटिएको ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।
आफूहरुले भने बमोजिम १० दिनभित्र माग सम्बोधन नगरे सडक संघर्षमा उत्रिने उनले चेतावनी पनि माओबादीले दिइएको छ ।
माओवादी महासचिव विप्लव नेतृत्वको टोलीले मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक अवस्था र सुधारका विभिन्न मागसहितको ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री कार्कीले राष्ट्रपतिको सहारा लिएर शीर्ष तीन दलको नेतृत्वसँग बैठक गरेकै भोलिपल्ट राष्ट्रपतिको हातमा यस्तो निवेदन पुगेको थियो ।
जेन–जी आन्दोलनपछि मुलुकमा राजनीतिक अन्योलता बढ्दै गएको भनेर विप्लवको पार्टीले सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार भङ्ग गरी सर्वपक्षीय सरकार गठन गर्न माग गरेको हो ।
गणतन्त्रपछिका १८ वर्षमा मौलाएको भ्रष्टाचार, समाजका हरेक तह र तप्कामा मौलाएको अति–दलीयकरण एवम् बेरोजगारी लगायतका कारण सिर्जना भएको सरकारप्रति अविश्वास लगायतका कारण जनता सडकमा उत्रिएका थिए ।
तर आन्दोलनका दौरान रातारात नयाँ मुद्दाहरु सिर्जना भए र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्थासहित संविधानको पुनर्लेखन हुनुपर्ने अडान राखिएको थियो ।
भदौ २३–२४ को हिंसा एवम् विध्वंसका दोषीलाई कडा कारबाही गरिनुपर्ने, भ्रष्टाचारको छानबिनका लागि उच्चस्तरीय आयोग बनाउनुपर्ने, उनीहरूको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण र जन्मकैदको सजाय हुनुपर्ने, कालोधन नियन्त्रणका लागि ५ सय र १ हजारका नोट खारेज गर्नुपर्नेलगायतका माग विप्लवको छ ।
यस्तो छ विप्लवको ज्ञापनपत्र :
