बैंकको नयाँ नियमन ढाँचा बनाउन कार्यदलको सुझाव, ‘असललाई खुल्ला’ गर्ने नीति लागू होला ?

काठमाडौँ । अहिले बैंकहरुलाई पूँजीको आधारमा वर्गीकरण गर्ने परिपाटी छ । तर अब समान स्तरका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई पनि सुशासनका सूचकहरुको आधारमा समेत वर्गीकरण गर्न उच्चस्तरीय कार्यदलले सुझाव दिएको छ ।

‘नियमन कम, सुपरिवेक्षण बढी’ भन्ने गभर्नर प्रा.डा. विश्वनाथ पौडेलको सोच र अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्ने ढाँचा तयार पार्ने मूल उद्देश्य बोकेर गठन भएको ‘बैंकिङ क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदल, २०८२’ले यस्तो सुझाव दिएको हो ।

उक्त कार्यदलले सुशासनमा श्रेष्ठ रहने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई नियमन सँगसँगै प्रोत्साहन पनि गर्ने गरी कार्यक्रमहरू अघि बढाउन सुझाएको छ । अहिले प्रोत्साहन नहुने र नियमन मात्रै हुने परिपाटीले थुप्रै समस्या निम्त्याएको कार्यदलको राय छ ।

पौडेलले गभर्नरको कुर्सी सम्हाले लगत्तै बैंकिङ क्षेत्रका समस्याहरू अध्ययन गरी सुधारका सुझाव पेश गर्न भनेर नेपाल धितोपत्र बोर्डका पूर्व अध्यक्षसमेत रहेका डा. रेवतबहादुर कार्कीको संयोजकत्वको एउटा कार्यदल गठन गरेका थिए । उक्त कार्यदलले बनाएको प्रतिवेदन मंगलवार सार्वजनिक गरिएको छ ।

यस सुझाव अनुसार कार्यान्वयन गर्दै बैंकहरूलाई तोकिएका मापदण्डका आधारमा वर्गीकरण गरी सोही आधारमा नियमनसँगै प्रोत्साहन गर्न सुझाव दिएको हो ।

कार्यदलले ग्राहक सेवा, राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षण विभागले गरेको समग्र जोखिम व्यवस्थापनको मूल्यांकन, राष्ट्र बैंकले गरेको कारबाही, वित्तीय स्वास्थ्य (पूँजी पर्याप्तता, सम्पत्तिको गुणस्तर, आम्दानी तथा तरलता) जस्ता सूचकका आधारमा बैंकहरूलाई प्रथम, दोस्रो र तेस्रो वर्गमा वर्गीकरण गर्न सुझाएको छ ।

यसरी वर्गीकृत संस्थाहरुलाई उनीहरुको सुशानआदीको स्तर अनुसार बेग्लाबेग्लै निर्देशन र परिपत्रहरू जारी गर्न पनि भनिएको छ । साथै, यसरी पहिलो वर्गमा पर्ने संस्थालाई स्वनियमनको ज्यादा अधिकार दिन भनिएको छ । यसका अतिरिक्त ती संस्थाहरुलाई विभिन्न सम्मान प्रदान गर्नेजस्ता कार्यबाट प्रोत्साहन गर्न सुझाव दिएको हो । सुशासनमा कमजोर संस्थालाई भने राष्ट्र बैंकले ज्यादा नियमन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

अहिले नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ठूलो रकम तिरेर विदेशी सम्मानहरु हासिल गरिरहेका छन् । पछिल्लो समय यसरी सम्मान किन्न पैसा खर्च गर्ने बैंकहरुको परिपाटीमाथि केन्द्रिय बैंकले आंशिक अङ्कुश लगाएको छ । स्वनियमनको आधारमा यस्ता कुरालाई पनि खुकुलो वा कडाई गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पहिलेदेखि नै उठ्दै आएको थियो ।

उक्त प्रतिवेदनले यस्तो नियमानको आधार र कार्यान्वयन ढाँचा पनि प्रस्ताव गरेको छ । यसका लागि पूर्वगभर्नर वा बैंकिङ क्षेत्रको लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तिको संयोजकत्वमा समिति बनाउने र त्यो समितिले बैंकहरुको पछिल्लो ५ वर्षको तथ्यांकलाई आधार मानेर वर्गीकरण गर्न सकिने भनेको छ ।

प्रत्येक वर्ष साउनमा वर्गीकरण गरी सूची वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्ने र वर्गअनुसार छुट्टाछुट्टै परिपत्र तथा निर्देशन जारी गरी नियमन तथा सुपरिवेक्षण गर्न सकिने कार्यदलको सुझाव छ । यस्तै कैफियतहरूमा हुने आर्थिक जरीवानामा समेत प्रथम वर्गको तुलनामा तेस्रो वर्गमा पर्नेलाई १० प्रतिशत बढी लाग्ने व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिइएको छ ।

यस्ता ‘सकारात्मक विभेदकारी’ नियमनले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई स्वनियमन र अनुशासनमा बस्न प्रेरित गर्ने कार्यदलका सदस्य एवम् बैंकिङ विज्ञ भुवन दाहालले बताउँदै आएका छन् ।

यसलाई अझ अघि बढाउने हो भने पहिलो वर्गमा पर्ने संस्थाहरूलाई ब्याजदर अन्तर (स्प्रेड)को नियम नलाग्ने व्यवस्था गर्न सकिने प्रतिवेदनमा भनिएको छ । अहिले ठूला बैंकहरले लिने र दिने ब्याजको अन्तर ४ प्रतिशतभन्दा धेरै हुनुनहुने व्यवस्था छ । यस्ता संस्थालाई केही आधारभूत बैंकिङ सेवाबाहेक कर्जालगायत अन्य सम्पूर्ण सेवाहरूको शुल्क स्वयम् निर्धारण गर्न सक्ने जस्ता नीतिगत सहुलियत दिनुपर्ने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

राम्रा संस्थाहरुलाई प्रोत्साहन दिन हरेक वर्ष राष्ट्र बैंकको वार्षिकोत्सव समारोहमा बैंकका अध्यक्ष/सञ्चालक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई सम्मान प्रदान गर्ने र विशेष भेटघाटको व्यवस्था गर्ने, विश्व बैंक/आईएमएफ लगायत प्रतिष्ठित अन्तरराष्ट्रिय संस्थामा भ्रमण तथा अध्ययनका लागि सहजीकरण गर्नेजस्ता प्रोत्साहनका कार्यक्रमका लागि पनि सुझाव दिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले हाल सबै बैंकलाई एकै किसिमको परिपत्र तथा निर्देशन जारी गर्नुका साथै सोहीअनुसार व्यवहार गर्दा राम्रो काम गर्नेलाई प्रोत्साहन नभएको नेपाल बैंकर्स संघका पूर्व अध्यक्षसमेत रहेका दाहाल बताउँछन् ।

पछिल्लो समय बैंकरहरूले राष्ट्र बैंकले सूक्ष्म रूपमा नियमन गरी हस्तक्षेप गरेको भन्दै आलोचना पनि गर्दै आएका छन् । मmुलुकले २०४९ सालदेखि लिएको खुल्ला बजार नीति विरुद्ध हुने गरी पछिल्ला वर्षमा केन्द्रिय बैंकको ‘सुक्ष्म व्यवस्थापन’ बढेको भनेर आलोचना र गुनासा हुँदै आएका थिए ।

कार्यदलले पनि कतिपय नीति–निर्देशनले सूक्ष्म व्यवस्थापन (माइक्रो म्यानेजमेन्ट) गरेको उल्लेख गर्दै यसलाई उदार आर्थिक नीतिको विपरीत रहेको उल्लेख गरेको छ ।

२०६५ सालतिर घरजग्गाको मूल्यमा आएको ‘बबल’लाई रोक्न र वित्तीय व्यवस्थालाई सुरक्षित अवतरण गर्न भनेर तत्कालिन गभर्नर डा. युवराज खतिवडाले बैंकहरुमाथि अनेकौँ नियमनका ‘तानावाना’ बनाएका थिए । तर त्यस्तो नियमनभित्र फेरि अस्वस्थ वित्तीय प्रतिस्पर्धाजस्ता नयाँ समस्याहरु आए पनि पछिका गभर्नरले खासै ठूलो सुधार गर्न सकेका थिएनन् ।