के लगानी सुरक्षाको खोजीमा छन् बीमा कम्पनी ? किन देखिन्छन् अझै निक्षेपमै केन्द्रित ?

बीमा कम्पनीहरूले संकलन गर्ने प्रिमियम अझै पनि ठूलो मात्रामा बैंक तथा वित्तीय संस्थामै किन राखिन्छ भन्ने प्रश्न स्वाभाविक हो, तर यसको उत्तर लगानीको संरचना, दीर्घकालीन दायित्व र उपलब्ध उपकरणहरूसँग गहिरोसँग जोडिएको छ।

हामी बीमा क्षेत्रमा काम गर्नेहरूका लागि लगानीको पहिलो सर्त नाफा होइन, सुरक्षा हो, र यही आधारले आज पनि लगानीको ठूलो हिस्सा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा केन्द्रित देखिन्छ।

बिमा कम्पनीहरूले स्वीकार गर्ने पोलिसी तथा दायित्वहरू १०–१५ वर्ष वा त्योभन्दा लामो अवधिका हुने भएकाले हामीले भविष्यमा दाबी भुक्तानी र बोनस दिने प्रतिबद्धता पूरा गर्नैपर्छ। त्यसैले लगानी गर्दा प्रिन्सिपल सुरक्षित रहने र प्रतिफल अधिकतम हुने खालका इन्स्ट्रुमेन्टमै जोड दिनुपर्छ।

यही कारणले अत्यधिक जोखिम भएका उपकरणहरूमा ठूलो मात्रामा एक्सपोजर लिने अभ्यास बिमा क्षेत्रमा हुँदैन। यो अवस्था नेपालमा मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि उस्तै छ। तर यसको अर्थ लगानी विविधीकरण सुरु नै नभएको भन्ने होइन।
पछिल्ला दुई–तीन वर्षयता लगानी नीति क्रमशः सहज बन्दै गएको छ र पोर्टफोलियो निर्माणको प्रक्रिया बल्ल सुरु भएको छ। नियामक निकायले कुल लगानी कोषको कम्तीमा १० प्रतिशत विविधीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिसकेको अवस्थामा आजको दिनमा त्यो प्रक्रिया कार्यान्वयनको चरणमा पुगेको छ। यद्यपि प्रमुख लगानी भने अझै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मुद्दती निक्षेपमै केन्द्रित छ।

हालको मौद्रिक नीतिले संस्था र व्यक्तिको निक्षेप दरबीच रहेको भिन्नता हटाएको छ, जुन सकारात्मक पक्ष हो। यसको प्रत्यक्ष लाभ अन्ततः सर्वसाधारणले नै पाउनेछन्। तर लगानी विविधीकरणका लागि आवश्यक अन्य उपकरणहरूको उपलब्धता भने अझै सीमित छ। अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनअनुसार बन्ड, डिबेन्चर र सरकारी ऋणपत्रजस्ता दीर्घकालीन उपकरणहरू राज्यले पूर्वाधार विकासका लागि प्रयोग गर्ने अभ्यास हुन्छ, जसले बैंक निक्षेपभन्दा लामो अवधि र राम्रो प्रतिफल दिन सक्छ। तर नेपालमा यस्ता उपकरणहरूको परिकल्पना सीमित छ, उपलब्धता नियमित छैन।

यी सीमितताका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मुद्दती निक्षेपलाई नै दोस्रो प्रमुख लगानी उपकरणका रूपमा प्रयोग गर्नुपरेको हो। लगानी नीति र संस्थागत दायित्वभित्र रहेर बीमा कम्पनीहरुले यही सिद्धान्तअनुसार लगानी गर्दै आएका छन्।

तर आजको दिनमा हेर्दा शिक्षा, आतिथ्य सत्कार, जलविद्युत् लगायतका क्षेत्रमा पनि लगानी विस्तार भइसकेको छ। पछिल्ला २–४ वर्षमा लगानी संरचनामा धेरै परिवर्तन आएको छ। यद्यपि यसको आकार र प्रतिफल रातारात देखिँदैन। विविधीकरणबाट हुने लाभ आम जनतासम्म पुग्न र कारोबारमार्फत धन सिर्जना हुन ४–५ वर्षसम्म लाग्न सक्छ। प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ र लगानी विविधीकरण क्रमशः अघि बढिरहेको छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा एफडी राख्दा प्राप्त हुने प्रतिफल घटिरहेको सन्दर्भमा, मुख्य समस्या भनेकै वैकल्पिक लगानी उपकरणको अभाव हो। राज्यले परियोजना–विशेष बन्ड, दीर्घकालीन सरकारी प्रतिभूति र डिबेन्चरहरू ल्याउनुपर्ने आवश्यकता छ। यसले सम्पत्ति–दायित्व बेमेल व्यवस्थापन गर्न र उपजलाई स्थिर बनाउन सहयोग पु¥याउँछ। साथै, हाल लगानी विविधीकरणका लागि खोलिएका वैकल्पिक कोषहरू क्रमशः परिपक्व भएपछि अहिलेको १० प्रतिशत सीमा विस्तार गर्दै १५ वा २० प्रतिशतसम्म लैजान सकिने वातावरण बनाइनुपर्छ।

मौद्रिक नीति आउनुअघि पनि क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ५–१० प्रतिशतसम्म सुरक्षित उपकरणमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरिदिन सुझाव दिइएको थियो। आन्तरिक बजारमा माग कमजोर र प्रतिफल न्यून भएको अवस्थामा केही प्रतिशत अन्तर्राष्ट्रिय एक्सपोजर पाउन सके अवसर र प्रतिफल दुवै मिल्ने सम्भावना रहन्थ्यो। तर चालु मौद्रिक नीतिले यस विषयलाई सम्बोधन गर्न सकेको देखिँदैन। यो विषयमा छलफल भने विगतमा पनि भएको थियो, अहिले पनि भइरहेको छ र आगामी दिनमा पनि निरन्तर उठाइनेछ।

लगानी प्रतिफल संकुचित हुँदा प्रिमियम संकलन बढेपनि नाफा बढ्न सकेन

हाल बीमा कम्पनीहरूको प्रिमियम संकलन बढ्दो देखिए पनि नाफा सोही अनुपातमा नबढ्नुको मुख्य कारण लगानी प्रतिफल संकुचित हुनु हो। उपलब्ध लगानी उपकरणको अभाव, उपकरण भए पनि माग नहुनु र अधिकांश लगानी बैंक निक्षेपमै सीमित हुनु यसको प्रमुख कारण हुन्।

आजको दिनमा करिब ९० प्रतिशतभन्दा बढी लगानी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेपमा छ, जसको ब्याजदर ३–४ प्रतिशतभन्दा तल झरेको अवस्था छ। नवीकरणहरू पनि उच्च दरबाट न्यून दरतर्फ सर्दै गएका छन्।

यसको प्रत्यक्ष असर नाफामा देखिएको छ। धेरै संस्थाहरूमा मुनाफा संकुचित भएको छ, पोलिसीधारकलाई दिइने बोनस केही हदसम्म घटेको देखिन्छ र शेयरधनीको लाभांशमा पनि दबाब परेको छ।

आर्थिक गतिविधि सुधारिएन भने आगामी दिनमा यसको प्रभाव अझ नकारात्मक हुन सक्ने जोखिम देखिन्छ। लगानी प्रतिफल कमजोर रहँदा र आर्थिक सुस्ती दीर्घकालसम्म कायम हुँदा बीमा उत्पादनको पुनर्मूल्यांकन गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ, जसले भविष्यमा उत्पादन महँगो र प्रतिफल कम हुने सम्भावना पनि बढाउँछ।

त्यसैले आर्थिक गतिविधि चलायमान हुनु, माग सिर्जना हुनु र नयाँ लगानी उपकरणहरू विकास हुनु अत्यावश्यक छ। यसले मात्र लगानीको दर सुधार्ने, प्रतिफल स्थिर बनाउने र पोलिसीधारक तथा शेयरधनी दुवैलाई अपेक्षाअनुसारको लाभ दिने वातावरण तयार गर्न सक्छ।

(नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रविण रमण पराजुली सँग गरिएको कुराकानीमा आधारीत)