यी हुन् सन् २०२६ मा विश्व अर्थतन्त्रले सामना गर्नु पर्ने प्रमुख ६ चुनौतिहरू, नेपालमा कस्तो पर्ला असर ?

काठमाडौं । सन् २०२५ मा ट्रम्प प्रशासनको ट्यारिफ नीति, भू–राजनीतिक तनावका बीच पनि विश्व अर्थतन्त्रमा मध्यम वृद्धि देखिएकाे थियाे । तर सन् २०२६ मा यी जोखिमहरू थप गहिरिएर विश्वव्यापी वृद्धिदर खुम्चिने अनुमान गरिएको छ ।

सन् २०२५ को करिब ३.२ प्रतिशत रहेकाे विश्व अर्थतन्त्र २०२६ मा घटेर २.९ प्रतिशतमा झर्ने आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन (ओईसीडी) र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले प्रक्षेपण गरेकाे छ ।

व्यापार अवरोधहरू, उच्च ब्याजदर, भू–राजनीतिक अनिश्चितता र एआई लगानीको अनिश्चितताले यो सुस्तता निम्त्याउने देखिएको छ । यसले विकासशील तथा उदीयमान बजारहरूलाई बढी असर पार्ने ओईसीडीले जनाएकाे छ।

अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले सन् २०२६ मा विश्व अर्थतन्त्रले सामना गर्नुपर्ने प्रमुख ६ चुनौतीहरूलाई यसरी औंल्याएका छन् :

१. ट्रम्पको ट्यारिफ नीति र बढ्दो व्यापारिक तनाव

२०२५ को अप्रिलमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले विश्व व्यापारलाई पुनर्आकार दिन र अमेरिकी घाटा कम गर्न नयाँ व्यापक ट्यारिफ व्यवस्था लागू गरेर विश्वलाई नै चकित बनाएका थिए। जसले बजारमा अस्थिरता, व्यापारिक अनिश्चितता र आपूर्ति श्रृङ्खलामा प्रभाव पार्यो।

अमेरिकाले धेरै व्यापारिक साझेदारहरूसँग सम्झौता गरेको भए पनि येल विश्वविद्यालयको बजेट ल्याबको गणना अनुसार अमेरिकी औसत ट्यारिफ २०२५ जनवरीको २.५ प्रतिशतबाट बढेर १७.९ प्रतिशत पुगेको छ, जुन १९३४ यताकै उच्च हो।

२०२६ मा अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपतिले कांग्रेसको स्वीकृति बिना राष्ट्रिय संकटको नाममा ट्यारिफ लगाउन सक्ने वा नसक्ने बारे फैसला गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। धेरै पर्यवेक्षकहरूले तल्लो अदालतहरूको फैसलालाई सदर गर्ने अनुमान गरेका छन्, जस अनुसार ट्रम्पको ट्यारिफ गैरकानुनी हो। तर यदि फैसला विपक्षमा आए पनि प्रशासनले अन्य तरिकाबाट ट्यारिफ पुनः लगाउन सक्छ, त्यसैले ट्यारिफ २०२६ मा पनि प्रमुख मुद्दा बन्ने बताइएको छ।

अमेरिकाको उक्त ट्यारिफले विश्व व्यापारलाई १ प्रतिशतसम्म घटाउन सक्ने र फलस्वरुप मुद्रास्फिति बढाई विकासशिल देशहरुलाई बढी असर गर्ने देखाएको छ।

२. अमेरिका–चीनबीच निरन्तर भू–राजनीतिक तथा व्यापारिक प्रतिस्पर्धा

विश्व व्यापार संगठनका प्रमुखले विश्व व्यापार अमेरिका र चीनमा अत्यधिक निर्भर रहेको बताएका छन्। अमेरिका र चीनबीचको अस्थायी युद्धविराम भए पनि एआई, क्वान्टम कम्प्युटिङजस्ता क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा जारी छ।

२०२६ मा ट्यारिफ र प्रतिबन्ध बढ्न सक्छ, जसले एसियाली अर्थतन्त्रलाई कडा असर गर्छ भने विश्व व्यापार खण्डीकरणलाई बढावा दिनेछ।

चीनको अर्थतन्त्र २०२६ मा सरकारको लक्ष्य अनुसार करिब ५ प्रतिशतले वृद्धि हुने अनुमान छ, तर सम्पत्ति बजारको कमजोरी, जनसांख्यिक समस्या, अत्यधिक उत्पादन क्षमता र कमजोर घरेलु उपभोगले संरचनात्मक चुनौती थपेको छ ।

क्यापिटल इकोनोमिक्सका प्रमुख अर्थशास्त्री निल शियरिङले चीनको वृद्धि मोडेलले मागभन्दा आपूर्तिलाई प्राथमिकता दिएकोले दीर्घकालीन अत्यधिक क्षमता र कमजोर उपभोक्ता खर्च हुने बताएका छन्।

चिनियाँ नेताहरूले घरेलु उपभोग बढाउने र सम्पत्ति बजार स्थिर गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। शियरिङका अनुसार नीति निर्माताहरू असन्तुलन सम्बोधन गर्दैछन्, तर यी मुद्दाहरूले २०२६ मा चीनको अर्थतन्त्रलाई परिभाषित गर्नेछन्।

३. उच्च मुद्रास्फीति र केन्द्रीय बैंकहरूको नीतिगत दुविधा

ट्यारिफ र आपूर्ति श्रृंखला अवरोधका कारण अधिकांश मुलुकहरूमा मुद्रास्फीति अझै उच्च छ । सन् २०२६ मा थप व्यापारिक बाधाले मूल्यवृद्धि बढाउन सक्ने, जसले केन्द्रीय बैंकहरूलाई ब्याजदर घटाउने वा बढाउने दुविधामा पार्न सक्छ।

उच्च ब्याजदरले वृद्धि ह्रास गर्न र ऋणी देशहरूमा ऋण सेवा लागत बढाउन सक्छ। कतिपय मुलुकहरू सरकारहरू घाटा र ऋण नियन्त्रणका लागि खर्च कटौतीमा संघर्ष गरिरहेका छन्। युरोपेली संघको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र जर्मनी मन्दीबाट गुज्रिरहेको छ। यस वर्ष पनि ट्यारिफ र एआई लगानीका कारण मूल्य दबाब कायम रहन सक्छ

४. उच्च सार्वजनिक ऋण बोझ र वित्तीय तनाव

विकसित अर्थतन्त्रहरूको सार्वजनिक ऋण जीडीपीको १०० प्रतिशत नजिक पुग्ने अनुमान छ । उच्च ब्याजदरले ऋण सेवा लागत बढाउँदा विकासशील देशहरू संकटमा पर्न सक्छन् ।

क्यापिटल इकोनोमिक्सका अनुसार धेरै विकसित अर्थतन्त्रहरूको वित्तीय असन्तुलन बढ्दो छ, जसले बजेट घाटा नियन्त्रणलाई चुनौती दिन्छ । आईएमएफले सन् २०२९ सम्म विश्व सार्वजनिक ऋण १०० प्रतिशत पुग्ने चेतावनी दिएको छ ।

५. एआई स्टक बबल फुट्ने जोखिम

एआई बूमले अमेरिकी ठूला प्रविधि कम्पनीहरूको लगानी अर्बौंमा पुगेको छ, जसले जीडीपी वृद्धिमा योगदान दिएको छ । तर उच्च मूल्याङ्कन र लाभदायकताको अनिश्चितताले बबल फुट्ने डर बढाएको छ ।

ड्युश बैंकको सर्वेक्षणमा एआई बबल फुट्नु २०२६ को सबैभन्दा ठूलो जोखिम मानिएको छ । यदि बबल फुट्यो भने अमेरिकी स्टक बजार ध्वस्त हुन सक्छ, जसले विश्वव्यापी मन्दी निम्त्याउन सक्छ ।

नाटिक्सकी गार्सिया–हेरेरोका अनुसार एआई लगानीमा अचानक गिरावट आए थुप्रै मुलुकहरू मन्दीमा धकेलिन सक्छन् ।

६. कमजोर श्रम बजार र बढ्दो बेरोजगारी

अमेरिका र युरोपमा बेरोजगारी दर बढेर ४.५ प्रतिशत नजिक पुग्ने अनुमान छ । एआई र ट्यारिफले युवा तथा कम दक्ष कामदारहरूको रोजगारीमा असर पार्छ ।

श्रम बजार सुस्त हुँदा उपभोक्ता खर्च घट्न सक्छ, जसले समग्र वृद्धिलाई कमजोर बनाउँछ । गार्डियनका अनुसार रोजगारी माग घट्दो छ, जसले २०२६ मा ठूलो जोखिम निम्त्याउन सक्छ ।

नेपालमा कस्तो पर्छ असर ?

विश्व अर्थतन्त्रको सम्भावित सुस्तताले नेपालजस्तो विकासोन्मुख, आयातमुखी र वैदेशिक रोजगारीमा अत्यधिक निर्भर अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक असर पार्ने देखिन्छ। राजनीतिक अस्थिरता, कमजोर औद्योगिक आधार, न्यून उत्पादन क्षमता र सीमित निर्यात संरचनाका कारण नेपाल बाह्य झट्काप्रति झनै संवेदनशील अवस्थामा छ।

रेमिट्यान्समा दबाबः नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को करिब २५ प्रतिशत हिस्सा रेमिट्यान्सले ओगटेको छ। अमेरिका, युरोप, खाडी मुलुक र मलेसियाजस्ता प्रमुख श्रम गन्तव्य मुलुकहरूमा आर्थिक सुस्तता आएमा रोजगारीका अवसर घट्ने, ओभरटाइम तथा तलब कटौती हुने र नयाँ श्रमिकको माग घट्ने सम्भावना उच्च हुन्छ।

यदि अमेरिका र युरोपमा बेरोजगारी बढ्यो भने त्यसको असर अप्रत्यक्ष रूपमा खाडी मुलुकहरूमा पनि पर्छ, किनकि ती मुलुकहरूको आम्दानी पश्चिमी अर्थतन्त्रसँग जोडिएको छ। यसले नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्स घटाउने र उपभोग, बचत तथा बैंकिङ तरलतामा दबाब सिर्जना गर्ने देखिन्छ।

आयातमुखी अर्थतन्त्र र व्यापार घाटाः नेपालको अर्थतन्त्र अत्यधिक आयातमा निर्भर छ। पेट्रोलियम पदार्थ, खाद्यान्न, सवारीसाधन, मेसिनरी र उपभोग्य वस्तुहरू अधिकांश आयातमै आधारित छन्। विश्व बजारमा ट्यारिफ वृद्धि, आपूर्ति श्रृंखला अवरोध र उच्च ढुवानी लागतका कारण आयात महँगो हुने सम्भावना छ।

यसले व्यापार घाटा अझ बढाउनेछ भने विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब सिर्जना गर्नेछ। आयात महँगिदा मुद्रास्फीति बढ्ने र आम नागरिकको जीवनयापन खर्च थप चर्किने जोखिम पनि रहनेछ।

निर्यात र औद्योगिक उत्पादनमा असरः नेपालको निर्यात संरचना सीमित र कमजोर छ। मुख्यतः भारतमा केन्द्रित निर्यातमा वस्त्र, कृषि उत्पादन, तयारी कपडा र केही औद्योगिक वस्तुहरू पर्छन्। भारत तथा विश्व अर्थतन्त्र सुस्त हुँदा माग घट्न सक्छ, जसले नेपालको निर्यात वृद्धि अवरुद्ध हुने सम्भावना छ।

साथै, कच्चा पदार्थ र प्रविधिमा निर्भर घरेलु उद्योगहरू उच्च ब्याजदर, महँगो आयात र कमजोर मागका कारण थप समस्यामा पर्न सक्छन्। यसले औद्योगिक उत्पादन, रोजगारी सिर्जना र कर राजस्वमा नकारात्मक असर पार्नेछ।

पर्यटन क्षेत्रमा अनिश्चितताः पर्यटन नेपालको अर्को प्रमुख वैदेशिक मुद्रा आम्दानी स्रोत हो। तर विश्वव्यापी आर्थिक अनिश्चितता, उच्च यात्रा खर्च र उपभोक्ता खर्च कटौतीका कारण अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटक आगमनमा गिरावट आउन सक्छ।

विशेष गरी अमेरिका र युरोपबाट आउने पर्यटक घटेमा होटल, ट्रेकिङ, हवाई सेवा र पर्यटनसम्बद्ध रोजगारीमा प्रत्यक्ष असर पर्नेछ। यसले ग्रामीण तथा पहाडी अर्थतन्त्रलाई पनि प्रभावित गर्नेछ।

सार्वजनिक वित्त, ऋण र विकास खर्चमा प्रभावः विश्वव्यापी उच्च ब्याजदरको वातावरणमा नेपालले लिएको वैदेशिक ऋणको ऋण सेवा लागत बढ्ने जोखिम छ। विकास खर्चका लागि वैदेशिक सहायता र सहुलियतपूर्ण ऋणमा निर्भर नेपालका लागि यो थप चुनौती हुनेछ।

राजस्व संकलन सुस्त रहँदा र खर्च दबाब बढ्दा सरकारले पूँजीगत खर्च बढाउन कठिनाइ भोग्न सक्छ। यसले पूर्वाधार, जलविद्युत्, सडक र औद्योगिक परियोजनाहरू ढिलो हुने जोखिम बढाउँछ।

केही राहतकाे सम्भावना : यद्यपि, नेपालका लागि केही सकारात्मक पक्षहरू पनि देखिन्छन्। जलविद्युत् उत्पादन विस्तार, कृषि क्षेत्रमा सुधार, आन्तरिक पर्यटनको वृद्धि र भारतसँगको स्थिर व्यापार सम्बन्धले आंशिक राहत दिन सक्छ।

एशियाली विकास बैंक (एडीबी) ले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर सन् २०२६ मा ५.१ प्रतिशत सम्म पुग्ने अनुमान गरेको छ। तर विश्व बैंकले भने व्यापारिक अनिश्चितता, ट्यारिफ जोखिम र आन्तरिक कमजोरीलाई देखाउँदै २.१ प्रतिशत मात्र रहने प्रक्षेपण गरेको छ।