वित्तीय अनुशासनमा सरकारको लापरबाही, ३८ अर्ब उधारो तिर्ने पैसै छैन

काठमाडौँ । हाम्रो सरकारले वित्तीय अनुशासनको पालना गर्न छाडेको एक दशक हाराहारी भइसकेको छ । खासगरी वित्तीय संघीयता लागू भएसँगै तत्कालिन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाका पालाबाट यो परिपाटी झनै मौलाएको अर्थ मन्त्रालयकै अधिकारीहरु बताउँछन् ।

त्यसताका भूकम्प पछिको पूनःनिर्माण दायित्व र स्थानीय तहमहरुमा जाने ठूलो पैसाको व्यवस्था गर्न स्रोतको प्रभावकारी सूनिश्चितता नगरी विनियोजन गर्ने र बजेटको आकारलाई जबरजस्ति बढाउने कोसिस चालिएको थियो ।

यो अभ्यास अहिले पनि उस्तै गरी फस्टाएको छ । बीचमा एक वर्ष अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व गर्न आएका डा. प्रकाशशरण महतले यस्तो गलत अभ्यासलाई केही कम गर्न खोजेपनि तत्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको दबाबमा केही आयोजनाहरु स्रोत सुनिश्चितता बेगर नै बजेटमा परेका थिए ।

यसरी राजनीतिक दबाबमा विनियोजन चाहीँ गर्ने, तर स्रोतको भरपर्दो व्यवस्था गर्न नसक्ने परिपाटी अझ मौलाउँदै गएको देखिएको छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको एकीकृत वित्तीय विवरणले पनि यही देखाउँछ ।

बजेट अनुशासनमा एक ‘दीर्घ रोग’ बन्दै गएको यो समस्या आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा पनि झनै जकडिएको महालेखाले जनाएको छ ।

यो साल संघीय सरकारले स्रोत सुनिश्चित नगरी वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा सिर्जना भएको भुक्तानी दायित्व ३५ अर्ब ८० करोड ५६ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहसमेत जोड्दा सरकारको कुल बक्यौता ३७ अर्ब ९० करोड ६७ लाख रुपैयाँ नाघेको छ । यो अवस्था सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा रहेको संरचनागत कमजोरीको स्पष्ट संकेतका रूपमा हेरिएको छ ।

महालेखाको विवरणले देखाएको यो तथ्यांकले बजेट निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्मको प्रक्रियामा स्रोत सुनिश्चितता र वित्तीय अनुशासन कमजोर बन्दै गएको संकेत गर्छ । बजेट विनियोजन हुँदा नै तयारी नपुगेका आयोजना समेटिने र पछि स्रोत खोज्ने अभ्यासले सरकारमाथि दीर्घकालीन दायित्व थुप्रिँदै गएको जानकारहरू बताउँछन् ।

एक जना पूर्वमहालेखा नियन्त्रकका अनुसार आयोजना बैंक बनाइए पनि त्यसलाई कागजमै सीमित राखिँदा समस्या झनै गहिरिँदै गएको हो । उनले सरकारको वित्तीय प्रतिबद्धता समयमै लेखांकन नहुने प्रवृत्तिले वास्तविक खर्च दायित्व लुक्ने र अन्ततः ठूलो बक्यौता देखिने अवस्था सिर्जना भएको बताए ।

यसरी ठेक्का सम्झौताको प्रारम्भिक चरणमै स्रोत सुनिश्चित नगर्ने अभ्यास नै मुख्य कमजोरी रहेको विज्ञहरुले औंल्याएका छन् । महालेखाकै एक उच्च अधिकारीका अनुसार अब कुनै पनि आयोजना ठेक्कामा जानुअघि बजेट व्यवस्था, रकमान्तरको सम्भावना र स्रोतको स्पष्ट खाका अनिवार्य रूपमा सुनिश्चित हुनुपर्ने हुन्छ । अन्यथा बजेट अनुशासन कागजमै सीमित हुने जोखिम रहन्छ ।

भुक्तानी दायित्व बढ्दै जानुमा सम्बन्धित मन्त्रालयहरूको भूमिकासमेत निर्णायक रहेको विश्लेषण छ । आयोजना प्रस्ताव गर्ने जिम्मेवारी मन्त्रालयको हुने, त्यसपछि राष्ट्रिय योजना आयोगले प्राथमिकता निर्धारण गर्ने र अन्ततः अर्थ मन्त्रालयले वित्तीय दायित्व वहन गर्ने व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा समन्वय कमजोर देखिएको छ । यही कमजोरीले योजनाभन्दा बाहिरका खर्चहरू भुक्तानी दायित्वका रूपमा देखिने गरेको छ ।

खर्चै नहुने बजेट

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन प्रभावकारी रूपमा लागू नहुँदा खर्च नियन्त्रण कमजोर भएको विश्लेषण गरिन्छ । सो ऐनअनुसार मन्त्रालयका सचिवहरूले प्रत्येक महिना आयोजना र खर्चको समीक्षा गर्नुपर्ने र लापरबाही देखिएमा दण्डात्मक कारबाही गर्न सकिने व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा यसको प्रयोग सीमित देखिएको छ ।

तथ्यांकले देखाउँछ, सबैभन्दा ठूलो भुक्तानी दायित्व संघ सरकारकै खातामा छ । संघ सरकारतर्फ ३५ अर्ब ८० करोड ५६ लाख रुपैयाँ भुक्तानी हुन बाँकी छ । प्रदेश सरकारको १३ अर्ब ९४ करोड ६९ लाख रुपैयाँ र स्थानीय तहको सात अर्ब ६ करोड ४१ लाख रुपैयाँ बक्यौता रहनुले तीनै तहमा वित्तीय व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको देखिन्छ ।

चालू खर्चतर्फ सबै तहमा गरी २९ अर्ब ५७ करोड १८ लाख रुपैयाँ भुक्तानी बाँकी रहनुले खर्च संरचनामै असन्तुलन रहेको संकेत गर्छ । यसमा संघ सरकारको हिस्सा २९ अर्ब २३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी हुनु चालू खर्चमै बजेट दबाब बढ्दै गएको प्रमाण हो ।

पारिश्रमिक तथा सुविधा, मालसामान तथा सेवा उपभोग, ब्याज र बैंक कमिसनजस्ता नियमित खर्चमै ठूलो रकम भुक्तानी बाँकी रहनुले सरकारको नगद व्यवस्थापन कमजोर रहेको देखाउँछ । अनुदान र सामाजिक सुरक्षा शीर्षकमा समेत रकम बक्यौता रहनु सामाजिक कार्यक्रमसमेत दबाबमा परेको संकेत मानिन्छ ।

पुँजीगत खर्चतर्फ ८ अर्ब ३३ करोड ४८ लाख रुपैयाँ भुक्तानी बाँकी रहनुले आयोजना कार्यान्वयनको सुस्तता र ठेक्का व्यवस्थापनको कमजोरी उजागर गर्छ । सार्वजनिक निर्माण, सवारीसाधन तथा भवन संरचनामा देखिएको बक्यौताले पूर्वाधार क्षेत्रमै विश्वास संकट बढ्न सक्ने जोखिम देखिएको छ ।

विशेषगरी भुक्तानी ढिलाइ, अन्तिम त्रैमासिकमा खर्च थुपार्ने प्रवृत्ति र कमजोर अनुगमनका कारण बक्यौता रकम वर्षेनी बढ्दै गएको विश्लेषण छ । यसले निर्माण व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता र सेवाप्रदायकको नगद प्रवाहमा प्रत्यक्ष असर पारेको छ भने सार्वजनिक आयोजनाप्रति निजी क्षेत्रको चासो घट्ने जोखिमसमेत बढाएको छ ।

सार्वजनिक निर्माण क्षेत्रमा संघीय सरकारले मात्रै तिर्नुपर्ने भुक्तानी दायित्व दुई अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र खानेपानी मन्त्रालयमा ठूलो बक्यौता देखिनुले पूर्वाधार कार्यान्वयन प्रणालीमै संरचनागत सुधार आवश्यक भएको संकेत गर्छ ।

समग्रमा, भुक्तानी दायित्वको यो बढ्दो आकार केवल रकमको समस्या मात्र नभई बजेट योजना, आयोजना छनोट, स्रोत सुनिश्चितता र खर्च अनुशासनको संयुक्त असफलताको परिणामका रूपमा देखिन्छ । सुधारका लागि ऐनको कडाइका साथ कार्यान्वयन, आयोजना तयारीमा कडाइ र वित्तीय प्रतिबद्धताको पारदर्शी लेखांकन अनिवार्य देखिन्छ ।