राजनीतिक दललाई राज्य कोषको पैसा बाँड्ने, गगनले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रस्तावमा के के छन् ?
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको ‘पपुलर फेस’ बनेका गगन थापाले विगतमा भन्दै र बोल्दै आएका तथा कतिपय नवीन अभ्यासहरु राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले कार्यान्वयन थालिसकेका विषय समेटेर ‘समसामयिक राजनीतिक प्रस्ताव’ पेश गरेका छन् ।
नेपाली कांग्रेसमा विद्रोही खेमाको नेतृत्व गरिरहेका गगनकुरमार थापाले भृकुटीमण्डपमा भइरहेको विशेष महाधिवेशमा महामन्त्रीको हैसियतमा राजनीतिक प्रतिवेदन (प्रस्ताव) पेश गरेका हुन् । उनको यो प्रस्तावमा कुनै उल्लेखनीय पृथक र नविन वैचारिक बहस देखिँदैन । बरु पुरानै कुरालाई जोडजाड गरेर २२ पृष्ठको प्रतिवेदन तयार पारिएको छ ।
उक्त प्रतिवेदनको अन्त्यमा डा. रामशरण महतले अघि सारेको उदार आर्थिक नीतिको अपनत्व लिइएको छ भने त्यसलाई अझ सुधार गर्ने भनेर खाकारहित वाक्यांशहरु प्रस्तुत गरिएको छ । यद्यपि, राजनीतिक दल चलाउन राज्य कोषको पैसा खोस्ने प्रस्तावलाई भने जोडतोडले उठाउन खोजिएको छ ।
महामन्त्रीको प्रतिवेदन प्रस्तावमा निर्वाचन पूर्व गठबन्धन प्रवृत्तीको अन्त्य गर्ने भनिएको छ । सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका सन्दर्भमा लामो व्याख्या गरेर भनिएको छ— ‘अख्तियारको दुरुपयोग तथा भ्रष्टाचारको आरोप लागेका कुनै पनि तहका नेता र सदस्यलाई पार्टीले संरक्षण नगर्ने तथा औपचारिक रुपमा आरोप लागेको मितिदेखि पदबाट स्वत: निलम्बन हुने प्रस्ताव यो विशेष महाधिवेशन पारित गर्दछ ।’
त्यस्तै सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार गर्न अब नेपाली कांग्रेसले कुनै पनि खालको भागबण्डामा भाग नलिने र राज्यका संस्थालाई दलीयकरणबाट मुक्त गर्ने संकल्प लिने पनि थापाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
दलीय सुधारका लागि केन्द्रिय सभापतिदेखि हरेक तहका नेताहरु वडास्तरबाटै निर्वाचित भएर आउनु पर्ने भनिएको छ । पार्टीले कुनै पनि तहको निर्वाचनमा भाग लिनुअघि आन्तरिक प्रतिस्पर्धा (प्राइमरी निर्वाचन)को व्यवस्था गर्ने पनि उनको प्रतिवेदनमा छ । त्यस्तो निर्वाचनमा सबैभन्दा बढी मत ल्याउने महिला सहित तीन जना व्यक्तिमध्येबाट उमेदवार बनाउने प्रणाली लागू गर्ने भनिएको छ ।
एक जना व्यक्ति एक पटक मात्रै समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट सांसद बन्न पाउने व्यवस्था लागू गर्ने भनिएको छ । पेशागत र व्यावसायिक क्षेत्रका मान्छेलाई पार्टीको माथिल्लो तहमा सिधै भित्र्याउनका लागि ‘छड्के प्रवेश (ल्याट्रल इन्ट्रि)को उपयुक्त प्रक्रिया सम्बन्धी नयाँ व्यवस्था गरिने छ’, महामन्त्रीको प्रस्तावमा भनिएको छ ।
थापाको प्रतिवेदनमा ८२ प्रतिशत हिन्दुहरुको चाहनालाई समेट्नेगरी धर्म निरपेक्षता अन्त्य गर्ने गुञ्जायस पाइँदैन । बरु ‘लोकतान्त्रिक प्रणाली र नेपालको संविधानका आधारभूत सिद्धान्तलाई निरन्तरता दिँदै संविधान संशोधन’ गर्ने भनिएको छ । त्यो ‘आधारभूत सिद्धान्त’को व्याख्या भने गरिएको छैन ।
‘निर्वाचन प्रणालीमा देखिएका विकृति–विसङ्गतिलाई सुधार गरी थप स्वच्छ, पारदर्शी र मितव्ययी बनाउन निर्वाचन कानून र प्रक्रियामा व्यापक परिमार्ज गरिने छ’, थापाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसका लागि ‘आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र’ लागू गर्ने, ‘नो भोट’ कानूनी सुनिश्चितता गर्ने तथा विदेशमा रहेका नेपालीको मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्नेजस्ता कुरा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, निर्वाचन खर्चलाई पारदर्शी बनाउन प्राप्त मत भारका आधारमा राजनीतिक दलहरुलाई राज्य कोषमार्फत् अनुदान उपलब्ध गराउने र दलहरुको आर्थिक गतिविधीमा कठोर वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने पनि प्रतिवेदनमा छ ।
एक जना व्यक्ति जीवनभरमा दुई पल्टमात्रै प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने व्यवस्था गर्ने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यो कुरालाई संवैधानिकीकरण गर्न समेत नेपाली कांग्रेसले संविधान संशोधनको नेतृत्व गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
शासकीय सुधारका लागि राजनीतिक दलको सदस्यता त्यागेको वा प्रशासनिक नियुक्तिबाट अवकाश पाएको दुई वर्षसम्म संवैधानिक तथा सार्वजनिक निकायमा नियुक्ती नपाइने व्यवस्था लागू गर्ने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै संवैधानिक आयोग र त्यहाँका पदाधिकारीलाई सरकारले कुनै पनि दबाब दिन नसक्ने गरी कानूनी सुनिश्चितता तय गर्ने पनि भनिएको छ ।
थापाले विदेश नीतिका सम्बन्धमा ‘राष्ट्रहित तथा राष्ट्रिय स्वार्थलाई सर्वोच्च प्राथमिकता’ दिने भने पनि पञ्चशील र असंलग्नताजस्ता ‘नपुंसक’ नीतिहरुलाई नै निरन्तरता दिने उल्लेख गरेका छन् ।
यस्तो छ गगनको प्रस्ताव :
