निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको के छ हालचाल ?

काठमाडौँ । एनसेलजस्तो बहुराष्ट्रिय कम्पनीमा लामो समय कम्पनी सचिव रहेर निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) बन्न गएका रमेश घिमिरेको कार्यकाल आगामी असारमा सकिँदै छ ।

२०३१ साल असोजमा स्थापित यो संस्थामा अहिले नेपाल सरकारको ९० प्रतिशत र नेपाल राष्ट्र बैंकको १० प्रतिशत शेयर स्वामित्व छ । संस्थाको पाँच दशकभन्दा लामो यात्रामा नेतृत्व गर्न आएका घिमिरेले यो कोषको ख्याति र व्यवसाय दुबै बढाउन काम गरेका छन् ।

उनकै पालामा ‘एसियन क्रेडिट सप्लिमेण्टेशन इन्स्टिच्यूसन कन्फरेन्स (एक्सीस)’ पहिलो पल्ट नेपालमा आयोजना भयो । सोल्टी होटेलमा ५ दिनसम्म चलेको यो सम्मेलनले पुरै एसियामा नेपालको ख्याति बढेको थियो ।

उनकै नेतृत्वमा रहेको कोषले लामो प्रयासपछि अब बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुको निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षणको पनि काम पाउने भएको छ । नत्र त, यस्ता सहकारीका केही अगुवाहरुले सहकारी संस्थाकै लगानीमा अलग्गै कोष खडा गर्ने योजना अघि बढाइसकेका थिए ।

उनै सीईओ घिमिरे अब उक्त कोषमा आफ्नो कार्यकाल दोहोराउने पक्षमा देखिँदैनन् । उनले अफ्नो प्रयास र संस्थाको आधुनिकीकरणमा भएका गतिविधीबारे यसरी सुनाए :

प्राथमिक काम

सुरुमा आउने वित्तीकै त मलाई पनि यहाँका विषय र प्रक्रिया बुझ्नै समय लाग्यो । त्यसपछि मुख्य काम गरेको भनेकै संस्थागत कार्य अभ्यासमा सुधार हो । म आउँदासम्म पनि यो संस्थामा ‘कर्पोरेट’ अभ्यास नै हुँदैन थियो । सबै काम सीईओ (प्रमुख कार्यकारी अधिकृत)ले मात्रै गर्ने परिपाटी थियो । त्यसलाई हामीले पुरै सुधार गरेका छौँ । अब सबै काम प्रणालीबाटै चल्ने भएको छ ।

कर्मचारीको क्षमता विकास पनि गर्ने र उनीहरुलाई जिम्मेवार पनि बनाउने काम सँगसँगै भएको छ । त्यसले धेरै राम्रो नतिजा दियो ।

बजारको कुरा गर्ने हो भने, बचतको सुरक्षणको सीमा ३ लाखबाट बढाएर ५ लाख पुर्याइएको छ । यसले नागरिकको बचतको सुरक्षण दायरामात्रै बढेको छैन, कोषको व्यवसाय पनि बढेको छ । हामी अहिले वार्षिक २ अर्ब ५० करोड हाराहारी त निक्षेप सुरक्षणको प्रिमियम (सुरक्षण शुल्क) नै संकलन गरिरहेका छौँ ।

त्यस्तै कर्जा सुरक्षणबाट करीब २ अर्ब ७० करोड जति प्रिमियम आउँछ । यसमा ब्याजबाट आउने पैसा समेत जोड्दा वार्षिक ६ अर्ब रुपैयाँ हाराहारी हामी अहिले आम्दानी गरिरहेका छौँ ।

सुरक्षणको औचित्य

यसमा एउटा बुझ्नु पर्ने कुरा के छ भने, उदाहरणका लागि यसै हप्ता एसबीआई बैंक लुटियो । अब त्यो पैसा कसले तिर्छ भन्ने पनि धेरैको चासो हुन्छ । यसरी बैंकको सम्पत्ति लुटियो भने त्यो पैसा बीमा कम्पनीहरुले तिर्छन् । बैंकले आफ्नो सम्पत्तीको बीमा गराएका हुन्छन्, त्यसै अनुसार पैसा पाउँछन् । यदी बीमा छैन भने त्यो घाटा बैंक स्वयंले व्यहोर्नुपर्छ ।

तर सर्वसाधारण जनाताको ५ लाख रुपैयाँसम्मको निक्षेप क्षति भयो भनेचाहीँ त्यो पैसा हामीले तिर्नुपर्छ । त्यो अवस्था चाहीँ बैंक नै डुब्यो भने हामीले तिर्ने हो । उदाहरणका लागि कर्णाली विकास बैंक हो । त्यो संस्था डुबेपछि ५ लाख रुपैयाँसम्मको निक्षेप राख्नेहरुले हामीबाट पैसा फिर्ता पाउँछन् । ५ लाखभन्दा माथिको निक्षेप छ भने चाहीँ ५ लाखमात्रै पाउँछन्, बढी पैसा पाउँदैनन् ।

कर्जाको सुरक्षणमा अनिच्छा

कर्जा तर्फभने हामीले धेरै बैंकलाई आकर्षित गर्न सकेका छैनौँ । विकास बैंकमा पनि ५–६ वटा संस्थामात्रै कर्जा सुरक्षणमा आएका छन् । वाणिज्य बैंकहरुमा चाहीँ एनएमबी र कृषि विकास बैंकबाहेक सबै बैंकलाई कुनै न कुनै कार्यक्रममा जोडेका छौँ ।

तर बैंकहरु कर्जा सुरक्षणको सवालमा धेरै आकर्षित देखिँदैनन् । यसो हुनुमा हाम्रो कर्जा सुरक्षणको प्रडक्ट नै अलिक पुरानो ढर्राको छ । बैंकलाई खासमा आवस्यक पर्ने कुराहरु त्यसमा छैनन् ।

हामीले पोर्टफोलियो ग्यारेन्टीमात्रै गर्दै आएका छौँ । कुनै एकमात्र ऋणीको कर्जालाई सुरक्षण गर्न पाइँदैन । उदाहरणका लागि विपन्न वर्ग कर्जाको सुरक्षण गर्ने हो भने त्यो शीर्षकमा प्रवाह भएको सबै ऋणलाई सुरक्षण गर्नुपर्छ । साना तथा मझौता व्यवसाय (एसएमई) कर्जा भनियो भने त्यो शीर्षकका सबै ऋणलाई एकमुष्ठ सुरक्षण गर्नुपर्छ ।

यसो गर्दा एकातिर बैंकले जोखिम नै नदेखेको कर्जालाई पनि सुरक्षणमा लैजानु पर्ने र असाध्यै ठूलो परिमाणमा सुरक्षण शुल्क (प्रिमियम) तिर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । बैंकले जोखिम ठानेका सीमिति ऋणलाई मात्रै सुरक्षण गर्ने सुविधा छैन ।

नयाँ प्रयास

पर्याप्त धितो लिएको, व्यवसाय पनि राम्रोसँग चलेको र भविष्य पनि राम्रो देखिएको ऋणलाई बैंकले अतिरिक्त प्रिमियम तिरेर सुरक्षण गर्न चाहँदैनन् । त्यसैले अहिले हामीले नयाँ योजनामा पाइलटिङ (परीक्षण) सुरु गरेका छौँ ।

त्यसमा के हुन्छ भने, कुनै व्यक्ति बैंकमा ऋण लिन जान्छ । उसँग बैंकका लागि मान्य हुने खालको पर्याप्त धितो छैन । तर उसको व्यावसायिक सोच र सामथ्र्य अत्यन्त राम्रो र संभाव्य छ भने त्यस्तो अवस्थामा हामी (कोष)ले सुरक्षण गरिदिन्छ ।

‘तिम्रोलागि यतिसम्मको कर्जामा हामी जमानी भयौँ’ भनेर कोषले जमानी बसिदिन्छ । त्यसको आधारमा ऋणीले ऋण पाउँछ । यो प्रडक्टले राम्रोसँग काम गर्यो भने धितोमामात्रै निर्भर हाम्रो वित्तीय प्रणालीलाई आधुनिकीकरण गर्न र देशमा उद्यमशीलता विकास गर्न पनि सघाउँछ ।

सुरक्षण, दाबी र नाफा

हामीले अहिलेसम्म कुल ३ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ बराबरको सुरक्षण गरेका छौँ । तर यो सुरक्षण रकमको ०.२४ प्रतिशत हाराहारीमात्रै हामीले भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ । अर्थात् औसतमा १ अर्बभन्दा कममात्रै भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

अब यसमा हिसाब गरेर हेरौँ, यदी कुनै लघुवित्त संस्थाले ७ वर्षका लागि कर्जा दिएको छ र त्यो कर्जा डुब्यो भने उसले सातै वर्ष हामीलाई प्रिमियम तिर्छ । त्यसपछि हामीले एक पल्टमा त्यो ऋण तिर्नुपर्छ । सामान्य हिसाब गर्दा यदी लघुवित्त संस्थाहरुको निष्कृय कर्जा दर (एनपीएल) ७ प्रतिशतसम्म रह्यो भने ०.५ प्रतिशत प्रिमियमले हामीलाई दाबी भुक्तानी गर्न पुग्छ । किन की, सबै ऋण एकै साथ निष्कृय हुँदैन ।

एउटा कर्जा विग्रिएर त्यसको भुक्तानी गरेपछि अर्को पनि कर्जा विग्रिन समय लाग्छ । त्यतिञ्जेल हामीले हरेक साल बजारबाट प्रिमियम संकलन गरिरहेका हुन्छौँ । यसरी हामीलाई दाबी भुक्तानी गर्दा गर्दै पनि नाफा हुन्छ ।