कांग्रेसमा आधिकारिकताको लडाइँ, दुबै पक्ष आफ्नो दाबी बोकेर पुगे निर्वाचन आयोगमा

काठमाडौं । प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीका लागि उमेदवार सिफारिस गर्ने दिन नजिकिँदै जाँदा देशकै सबैभन्दा ठूलो प्रजातान्त्रिक दल नेपाली कांग्रेसमा आधिकारिकताको लडाइँ सुरु भएको छ ।

हालैमात्र काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा विशेष महाधिवेशन गरेर सभापति चुनिएका गगनकुमार थापाले सकेसम्म चाँडो विवरण अद्यावधिक गर्न माग गरेर बिहीबार निर्वाचन आयोगमा निवेदन बुझाएपछि आज शुक्रबार देउवा र थापा दुबै पक्षका नेता, कार्यकर्ताहरु आयोग पुगेका छन् ।

सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षका नेता तथा कार्यकर्ताहरू शुक्रबार बिहान निर्वाचन आयोग पुगेका हुन् ।

आयोगमा देउवा पक्षका नेताहरु कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का, नेताहरू शेखर कोइराला, रमेश लेखक, विमलेन्द्र निधि, रमेश रिजाल, श्याम घिमिरे, कल्याण गुरुङ, धनराज गुरुङ, मीनेन्द्र रिजाल, महालक्ष्मी उपाध्याय ‘डिना’, सुजाता कोइराला, एनपी साउद, नैनसिंह महर, जीतजंग बस्नेत पुगेका छन् ।

उनीहरुले देउवा पक्ष नै आधिकारिक कांग्रेस भएको दाबी गरेका छन् । बहुसंख्याक नेता तथा कार्यकर्ताको जमात देउवा पक्षमै रहेकोले आफूहरू नै आधिकारिक नेपाली कांग्रेस भएको उनीहरुको तर्क छ । साथै विधानले पनि दुई तिहाई महाधिवेशन प्रतिनिधीबाट सभापतिमाथिको अविश्वासको प्रस्ताव पारित नभएसम्म यस प्रकारको विशेष महाधिवेशनले नयाँ कार्यसमिति निर्वाचन गर्न नसक्ने उनीहरुको मत छ ।

भृकुटीमण्डप महाधिवेशनमा ५६ प्रतिशत प्रतिनिधीले हस्ताक्षर गरेको खबरहरु आएका छन् । कान्तिपुर दैनिकले ५६ प्रतिशत प्रतिनिधीद्वारा नयाँ कार्यसमिति चयन गरेको लेखेको छ ।

बिहीबार गगन–विश्वको टिम आयोगमा पुगेर आफूहरू नै आधिकारिक कांग्रेस भएको र विशेष महाधिवेशनबाट नयाँ कार्यसमिति आइसकेको जानकारी गराएका थिए । आयोगमा पुगेका नयाँ सभाति थापाले आफू नै कांग्रेसको सभापति भएको बताएका थिए भने कांग्रेस विभाजन समेत नभएको तर्क राखेका थिए ।

निर्वाचन आयोग एक अधैन्यायिक संवैधानिक निकाय हो । राजनीतिक दलहरुको नियामक निकाय पनि उही हो । निर्वाचन आयोगले स्वीकार नगरेसम्म कुनै पनि दलको नेतृत्व परिवर्तन भएको मान्न सकिँदैन ।

जसरी संसदका दुबै सदनले परित गरिसकेको विधेयकलाई राष्ट्रपतिले प्रमाणिकरण नगरेसम्म ऐन बन्दैन । जसरी एउटा बैंकको सञ्चालक समिति अध्यक्षले राष्ट्र बैंकको गभर्नरसँग गएर सपथ नलिएसम्म अध्यक्ष बन्दैन । त्यसरी नै निर्वाचन आयोगले स्वीकृति नदिएसम्म दलका कार्यकर्तालेमात्रै चाहेर गगन सभापति बन्न पाउँदैनन् ।

बरु, निर्वाचन आयोगले देउवा वा गगनमध्ये एकलाई सभापतिको रुपमा स्वीकार गरिसकेपछि अर्को पक्षलाई सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढक्याउने मौका भने कायमै हुने छ । तर अदालतको बेञ्चले सोचेजस्तो चाँडो फैसला नदिन सक्छ । त्यसैले अहिले दुबै पक्ष निर्वाचन आयोगमै आफ्नो दाबी सिद्ध गर्ने प्रयत्नमा भिडिरहेका छन् ।