विश्वव्यापी इन्धन संकटको सामना गर्न विभिन्न देशहरूले घाेषणा गरे राहत प्याकेज, नेपाल कति सुरक्षित ?

काठमाडौं । पश्चिम एसियामा इरान र इजरायलबीच जारी युद्धले उग्र रूप लिएसँगै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्यमा अहिलेसम्मकै ठूलो उछाल आएको छ।

सोमबार बजार खुल्ने बित्तिकै तेलको मूल्य ३० प्रतिशतसम्मले बढेर सन् २०२२ मा युक्रेनमाथि रुसी आक्रमण भएयताकै उच्च विन्दुमा पुगेको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड मानिने ’ब्रेन्ट क्रुड’को मूल्य सोमबार प्रति ब्यारेल ११४ डलर नाघेर ११९.५० डलरसम्म पुगेको छ। गत शुक्रबार प्रति ब्यारेल ९२.६९ डलरमा बन्द भएको तेलको मूल्यमा यो २३ प्रतिशतभन्दा बढीको वृद्धि हो। त्यस्तै, अमेरिकी बेन्चमार्क ’वेस्ट टेक्सस इन्टरमिडिएट’ पनि ११९.४८ डलरसम्म पुगेको छ।

विश्वको कुल तेल आपूर्तिको झण्डै २० प्रतिशत (दैनिक १ करोड ५० लाख ब्यारेल) ढुवानी हुने हर्मोज जलसन्धि इरान युद्धका कारण ठप्प भएपछि आपूर्तिमा गम्भीर संकट देखिने डरले लगानीकर्ताहरू त्रसित बनेका छन्।

विश्वकै व्यस्त व्यापारिक मार्ग हर्मोज जलसन्धिमा देखिएको गम्भीर अवरोधले यो संकटलाई थप जटिल बनाएको हो।
अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएएफ) ले उक्त जलसन्धिबाट हुने ढुवानी ९० प्रतिशतले घटेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै विश्व आर्थिक वृद्धिको संशोधित अनुमान समेत सार्वजनिक गरेको छ।

यसैबीच बढ्दो इन्धन संकटको सामना गर्न विभिन्न देशहरूले आ-आफ्नै रणनीति अपनाएका छन्ः

जापानः २.२ ट्रिलियन येनको राहत र तेल भण्डार खोल्ने तयारी

बिग्रँदो ’सप्लाई चेन’ र विश्वव्यापी इन्धन संकटबीच जापान सरकारले आफ्ना नागरिकका लागि विशेष राहत प्याकेज घोषणा गरेको छ। प्रधानमन्त्री सानाए ताकाइचीको मन्त्रिपरिषद्ले पेट्रोल, बिजुली र ग्यासको मूल्य नियन्त्रण गर्न मात्रै २.२ ट्रिलियन येन (करिब १४ अर्ब डलर) को आपतकालीन कोष घोषणा गरेको छ।

यसका साथै जापानले आफ्नो ’राष्ट्रिय तेल भण्डार’ बाट कच्चा तेल बजारमा ल्याउन तयारी थालेको छ। जापानसँग हाल ३५४ दिनको खपत धान्न सक्ने तेल सुरक्षित छ।

दक्षिण कोरियाः ३० वर्षपछि पहिलोपटक मूल्यमा ’क्याप’

इन्धनको ७० प्रतिशत हिस्सा मध्यपूर्वबाट आयात गर्ने दक्षिण कोरियाले झण्डै ३० वर्षपछि पहिलोपटक इन्धनको मूल्यमा ’प्राइस क्याप’ (अधिकतम सीमा) तोक्ने ऐतिहासिक निर्णय गरेको छ।

राष्ट्रपति ली जे म्युङले संकटको घडीमा अत्याधिक सञ्चय नगर्न आग्रह गर्दै बजार स्थिर राख्न १०० ट्रिलियन वनको स्थिरता कार्यक्रम विस्तार गर्ने बताएका छन्।

भन्सार शुल्क शून्यमा झार्दै भियतनाम

भियतनाम सरकारले इन्धन आपूर्ति सहज बनाउन र आन्तरिक बजारमा मूल्य स्थिर राख्न पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा लाग्ने भन्सार शुल्क पूर्ण रूपमा हटाउने (जिरो ट्यारिफ) प्रस्ताव गरेको छ। हाल भियतनामले अनलेडेड पेट्रोलमा १० प्रतिशत र डिजेलमा ७ प्रतिशत कर लिँदै आएकोमा अब ती सबै कर अस्थायी रूपमा हट्नेछन्।

बंगलादेशमा बिजुली बचाउन विश्वविद्यालय बन्द

दक्षिण एसियाली मुलुक बंगलादेशले इन्धन र बिजुलीको खपत घटाउन सोमबारदेखि नै लागू हुने गरी देशका सबै विश्वविद्यालयहरू बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। सरकारले ईदको विदालाई अघि सार्दै ऊर्जा संरक्षणका लागि आपतकालीन कदम चालेको हो।

इन्डोनेसिया र जी–७ को रणनीति

इन्डोनेसियाः अर्थ मन्त्रालयले तेलको मूल्य वृद्धिको धक्कालाई सरकारी बजेटमार्फत नै ’अब्जर्भ’ (शोषण) गर्ने र सर्वसाधारणलाई सिधै मूल्य वृद्धिको भार पर्न नदिने रणनीति लिएको छ।

जी–७ राष्ट्रहरूः अमेरिका, बेलायत, क्यानडा र फ्रान्ससहितका जी–७ मुलुकका अर्थमन्त्रीहरूले बजारमा तेलको अभाव हुन नदिन आफ्ना ’इमर्जेन्सी आयल रिजर्भ’ बाट सामूहिक रूपमा तेल निकाल्ने विषयमा छलफल गरिरहेका छन्। यी राष्ट्रहरूसँग हाल कुल १.२ अर्ब ब्यारेल तेल सुरक्षित भण्डारमा छ।

अमेरिका र भारतको सहकार्य

आपूर्तिमा आउन सक्ने सम्भावित अभाव र मूल्य वृद्धिलाई कम गर्न अमेरिकाले भारतलाई एउटा अप्रत्याशित आग्रह गरेको छ। अमेरिकी ऊर्जा सचिव क्रिस राइटले भारतलाई समुद्री मार्गमा रहेका रुसी तेलका कार्गोहरू खरिद गर्न र आफ्ना रिफाइनरीहरूमा लैजान सुझाव दिएका छन्।

यद्यपि यो कदम रुसप्रति वासिङ्टनको नीति परिवर्तन नभई बजारलाई स्थिर बनाउने एउटा अल्पकालीन रणनीतिक प्रयास मात्र भएको राइटले स्पष्ट पारेका छन्। भारतका सरकारी तेल कम्पनीहरूको शेयरमा भने सोमबार ७ प्रतिशतसम्मको गिरावट देखिएको छ।

अधिकांश देशहरूले अहिले आफ्नो राष्ट्रिय ढुकुटी र आपतकालीन भण्डार प्रयोग गरेर भए पनि आकाशिँदो मूल्यबाट नागरिकलाई जोगाउने प्रयास गरिरहेका छन्। कूटनीतिक र आर्थिक दुवै तवरबाट विश्वभर ’फायर फाइटिङ’ (संकट व्यवस्थापन) का प्रयासहरू तीव्र पारिएका छन्।

नेपाल कति सुरक्षित?

विश्वव्यापी रूपमा इन्धनको ‘सप्लाई चेन’ बिग्रिएर शक्तिशाली मुलुकहरूले अर्बौँको राहत प्याकेज घोषणा गरिरहँदा नेपालमा पनि यसको गम्भीर असर पर्ने निश्चित देखिएको छ। नेपालले आफ्नो कुल खपतको शतप्रतिशत पेट्रोलियम पदार्थ भारतबाट आयात गर्ने भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारको यो हलचलबाट जोगिन सहज छैन।

भारत आफैँले कच्चा तेलका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बजार र खाडी मुलुकहरूमा निर्भर रहनुपर्ने भएकाले ब्रेन्ट क्रुडको मूल्य प्रति ब्यारेल १२० डलर नजिक पुग्दा त्यसको सिधा दबाब भारतीय आयल कर्पोरेसन मार्फत नेपालको उपभोक्ता मूल्यमा पर्नेछ।

यसले एकातिर इन्धनको मूल्य आकाशिने छ भने अर्कोतिर ढुवानी लागत बढेर बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको महँगी नियन्त्रणबाहिर जाने जोखिम देखिन्छ।

नेपालको ऊर्जा सुरक्षाको पाटो हेर्दा पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा भइरहेको वृद्धिले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा ठूलो खाडल बनाउँदै लगेको छ। डलर तिरेर इन्धन खरिद गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हुने सानो उतारचढावले पनि नेपालको शोधनान्तर स्थितिलाई असन्तुलित बनाउन सक्छ।

यस्तो अवस्थामा नेपाल कति सुरक्षित छ भन्ने कुरा सरकारले राख्ने ‘रणनीतिक इन्धन भण्डारण’ क्षमतामा भर पर्छ। हाल नेपाल आयल निगमसँग भएको भण्डारण क्षमता निकै सीमित रहेकाले आपूर्ति मार्गमा सामान्य अवरोध आउनासाथ बजारमा हाहाकार मच्चिने अवस्था छ, जसले गर्दा नेपाल इन्धन सुरक्षाको दृष्टिकोणले अझै पनि जोखिमपूर्ण अवस्थामै देखिन्छ।

यस संकटबाट जोगिन नेपालले ‘पेट्रोलियमबाट विद्युतीय ऊर्जातर्फको रूपान्तरण’ लाई नै मुख्य रक्षाकवच बनाउनुपर्ने देखिन्छ। नेपालसँग आफ्नै प्रचुर जलविद्युत् उत्पादन क्षमता रहेकाले भान्छामा एलपी ग्यासको सट्टा विद्युतीय चुलो र सडकमा पेट्रोल-डिजेल गाडीको सट्टा विद्युतीय सवारी (ईभी) को प्रयोगलाई युद्धस्तरमा बढाउनुको विकल्प छैन।

जापान र दक्षिण कोरिया जस्ता सम्पन्न मुलुकले त इन्धन संकटको पूर्वतयारी गरिरहेका छन् भने नेपालले आफ्नो स्वदेशी बिजुलीको खपत बढाएर आयातित इन्धनमाथिको परनिर्भरता घटाउनु नै वास्तविक सुरक्षा हुनेछ।