कसरी तोडियो केन्द्रीय कारागारको सुरक्षा कवच?

केन्द्रीय कारागारको गेट भित्रैबाट खोलिनु र ३५०० भन्दा बढी कैदी एकैसाथ फरार हुनुलाई आयोगले ‘प्रशासनिक कोल्याप्स’ ठहर गर्दै, यसमा बाहिरी भिडको भन्दा भित्री ‘सेटिङ’ को हात रहेको सनसनीपूर्ण खुलासा गरेको छ।

काठमाडौं । भदौ २४ को मध्यरात जब काठमाडौंको आकाश प्रदर्शनकारीका नारा र सुरक्षाकर्मीका अश्रुग्यासको धुवाँले भरिएको थियो, त्यही बेला देशको सबैभन्दा सुरक्षित मानिने जगन्नाथदेवलस्थित केन्द्रीय कारागारभित्र एउटा यस्तो दृश्य मञ्चन भइरहेको थियो जसले नेपालको सुरक्षा इतिहासलाई नै कलंकित बनाइदियो।

हालैमात्र सार्वजनिक भएको उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनले यसलाई केवल एउटा दुर्घटना मात्र नभई ‘पूर्ण प्रशासनिक कोल्याप्स’ को संज्ञा दिएको छ। ३,५४६ जना कैदीबन्दीहरू एकैपटक जेलको गेट तोडेर बाहिर निस्कनु आधुनिक नेपालको इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो र त्रासदीपूर्ण ‘जेल ब्रेक’ थियो।

प्रतिवेदनका अनुसार प्रदर्शनकारीको एउटा ठूलो भिडले कारागारको बाहिरी सुरक्षा घेरामा आक्रमण गरिरहँदा भित्र रहेका कैदीहरूले त्यसलाई सुनौलो अवसरका रूपमा प्रयोग गरे। तर, आयोगको अनुसन्धानले बाहिरी भिडको दबाबभन्दा पनि भित्रैबाट भएको ‘सुनियोजित सेटिङ’ तिर औंला ठड्याएको छ।

फोरेन्सिक जाँच र सीसीटीभी फुटेजको विश्लेषण गर्दा मुख्य गेटको ताल्चा काटिएको नभई भित्रैबाट खोलिएको वा कमजोर पारिएको तथ्य फेला परेको छ, जसले कारागार प्रशासनभित्रको भ्रष्टाचार र ‘इनसाइडर थ्रेट’ लाई छर्लङ्ग पारेको छ।

घटनाको केही घण्टा अघि मात्र कारागारको बाहिरी घेराका सीसीटीभी क्यामेराहरूको लाइन काटिनु र सुरक्षा साइरनहरूलाई रहस्यमय ढंगले निष्क्रिय पारिनुले यो कुनै आकस्मिक विद्रोह नभई एउटा ‘ग्रान्ड डिजाइन’ थियो भन्ने पुष्टि गर्छ।

जब भिडले गेटमा प्रहार गरिरहेको थियो, त्यहाँ तैनाथ सुरक्षाकर्मीहरूले कुनै प्रतिकार नगर्नु र ‘माथिल्लो आदेश’ नआएको बहानामा मूकदर्शक बनेर बस्नुले सुरक्षा प्वाल कति गहिरो थियो भन्ने देखाउँछ।

प्रतिवेदनले यसलाई ‘व्यावसायिक गद्दारी’ मान्दै तत्कालीन सुरक्षा प्रमुखहरू र कारागार प्रशासनका जिम्मेवार अधिकारीहरूलाई तत्काल निलम्बन गरी फौजदारी मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको छ।

जेलको क्षमताभन्दा तेब्बर बढी कैदी राखिएको र जिर्ण भौतिक संरचनाका कारण सुरक्षाकर्मीको मनोबल पहिल्यै कमजोर रहेको भए तापनि, भिडलाई नियन्त्रण गर्न सामान्य ‘हवाई फायर’ सम्म नगरेको भनेर आयोगले जेल प्रशासन तथा सुरक्षा फौजको नियतमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

फर्किएनन् ७० प्रतिशत कैदी

जेलबाट फरार भएका ३,५४६ मध्ये करिब २०० जना गम्भीर प्रकृतिका अपराधीहरू थिए, जसमा ज्यान मुद्दा, संगठित अपराध र अन्तर्राष्ट्रिय लागुऔषध तस्करीमा संलग्न व्यक्तिहरू सामेल थिए। यी ‘हाइ-प्रोफाइल’ कैदीहरूले आन्दोलनकारीको भिडलाई ‘मानवीय ढाल’ बनाए । सुरक्षाकर्मीलाई अलमल्याउँदै अन्धकारको फाइदा उठाएर शहरका गल्लीहरूमा बिलिन भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

यो सामूहिक पलायनपछि काठमाडौं उपत्यका र वरपरका क्षेत्रमा त्रासको वातावरण सिर्जना भयो। सुरक्षा निकायले घटनाको केही दिनपछि पुनः पक्राउका लागि ‘अपरेशन ईगल’ जस्ता विशेष कमाण्डो अपरेशनहरू चलाए पनि यसको नतिजा भने निराशाजनक देखियो।

प्रतिवेदनले उजागर गरे अनुसार, सुनधाराको केन्द्रिय कारागारबाट फरार भएका मध्ये हालसम्म केवल ३० प्रतिशत कैदीहरू मात्र सम्पर्कमा आएका वा पक्राउ परेका छन्, जबकि ठूलो संख्यामा रहेका गम्भीर अपराधीहरू अझै पनि समाजमा खुल्ला रूपमा घुमिरहेका छन्।

आयोगले यो ढिलासुस्तीलाई सुरक्षा निकायको ‘बेवास्ता र असक्षमता’ को रूपमा व्याख्या गरेको छ। फरार कैदीहरूको खोजतलासका लागि हुनुपर्ने जति कडा अपरेशन र सीमा नाकाहरूमा निगरानी पुग्न नसकेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ। यसले गर्दा भविष्यमा संगठित अपराधको दर बढ्ने र समाजमा दण्डहीनताले प्रश्रय पाउने जोखिम बढेको छ।

‘जहाँ सुरक्षाको जग नै मक्किएको छ, त्यहाँ पर्खाल जतिसुकै अग्लो भए पनि त्यसले सुरक्षा दिन सक्दैन’ भनेर आयोगले आफ्नो सुझावमा भनेको छ। त्यसैले, जेलको भौतिक सुधार मात्र होइन, बरु सुरक्षा प्रोटोकल र सूचना संयन्त्रमा आमूल परिवर्तन गर्न जरुरी रहेको आयोगले औँल्याएको छ।