डलरको वर्षा कि कागजको सपना ? ९ महिनामै ४१ अर्बको विदेशी लगानी प्रतिवद्धता

काठमाडौं । नेपालको अर्थतन्त्रमा बाह्य लगानीको ’गुलाबी चित्र’ देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो ९ महिना (साउनदेखि चैत) सम्ममा विदेशी लगानीकर्ताहरूले नेपालमा लगानी गर्ने उत्साहजनक बाचा गरेका छन् ।

उद्योग विभागको वैदेशिक लगानी शाखाको ताजा तथ्याङ्कअनुसार यस अवधिमा कुल ४१ अर्ब ७९ करोड ८५ लाख ८० हजार रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक लगानी प्रतिवद्धता प्राप्त भएको छ । यो रकम गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा निकै लोभलाग्दो देखिए पनि प्रतिवद्धता र वास्तविक आगमनको खाडल भने सधैँझैँ एउटा गम्भीर प्रश्न बनेर उभिएको छ ।

विभागका अनुसार यस ९ महिनाको अवधिमा कुल ६१५ वटा नयाँ वैदेशिक लगानीका आयोजनाहरू स्वीकृत भएका छन् । यी उद्योगहरू सञ्चालनमा आउँदा नेपालमा २२ हजार ३१६ जनाले प्रत्यक्ष रोजगारी पाउने अनुमान गरिएको छ । लगानीको यो लयले नेपाली बजारमा विदेशीहरूको विश्वास बढ्दै गएको संकेत त गर्छ । तर अर्थशास्त्रीहरू यसलाई ’कागजी उत्साह’ मात्र नभई वास्तविक धरातलमा हुनुपर्ने बताउँछन् ।

कृषिमा विदेशीको आँखा
पर्यटनमा अझै उत्साह यसपटकको लगानी प्रतिवद्धतामा एउटा रोचक दृश्य देखिएको छ । विदेशी लगानीकर्ताहरूको आकर्षण ’कृषि तथा वन पैदावार’ मा ह्वात्तै बढेको छ ।

कुल प्रतिवद्धतामध्ये झण्डै आधाभन्दा बढी अर्थात् ५३ प्रतिशत (२२ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ) हिस्सा कृषि क्षेत्रले मात्रै ओगटेको छ । कुनै समय जलविद्युत् र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा मात्र केन्द्रित हुने विदेशीहरू अहिले नेपालको माटो र हरियालीमा सम्भावना देख्न थालेका छन् ।

पर्यटन क्षेत्र पनि विदेशीहरूको रोजाइको दोस्रो सूचीमा छ । तथ्याङ्कअनुसार कुल लगानीको २७ प्रतिशत (११ अर्ब ४६ करोड २० लाख रुपैयाँ) पर्यटन क्षेत्रमा प्रतिवद्धता आएको छ ।

यस अवधिमा १६४ वटा पर्यटन मुलक उद्योगहरू दर्ता भएका छन् । जसले नेपालको पर्यटन बजार पुन: तंग्रिन थालेको आभास दिन्छ । यस्तै, सेवा क्षेत्रमा ९ प्रतिशत (३ अर्ब ८९ करोड) र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा ६ प्रतिशत (२ अर्ब ५४ करोड) लगानीको प्रतिवद्धता छ । सूचना तथा सञ्चार प्रविधि –आइटी) क्षेत्रमा ३४६ वटा साना आयोजनाहरू दर्ता भए पनि लगानीको हिस्सा भने ४ प्रतिशत मात्रै सीमित देखिन्छ ।

स्वचालित प्रक्रियाको जादु
सरकारले वैदेशिक लगानीलाई सरल बनाउन ल्याएको ’अटोमेटिक रूट’ (स्वचालित प्रक्रिया) प्रभावकारी बन्दै गएको देखिन्छ । चैत मसान्तसम्ममा कुल ४२६ वटा आयोजनाहरू स्वचालित प्रक्रियामार्फत स्वीकृत भएका छन् । जसबाट ४ अर्ब ९ करोड ८७ लाख रुपैयाँ बराबरको लगानी सुनिश्चित भएको छ ।

यद्यपि ठूला लगानीका लागि अझै पनि स्वीकृतिको परम्परागत बाटो नै हाबी छ । जहाँबाट १८९ वटा आयोजनामार्फत ३७ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँको प्रतिवद्धता आएको छ ।

लगानीको आकारका हिसाबले नेपाल अझै पनि साना उद्योगहरूकै भरमा छ । ९ महिनामा दर्ता भएका ६१५ आयोजनामध्ये ५९९ वटा साना श्रेणीका छन् भने मध्यम र ठूला उद्योगको संख्या मात्र ८–८ वटा छ । यसले नेपालमा ठूला बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरू भन्दा पनि साना र मझौला विदेशी व्यवसायीहरूको चासो बढी रहेको स्पष्ट पार्छ ।

रकम बाहिरिने क्रम पनि उस्तै एकतिर लगानीको प्रतिवद्धता बढिरहेको छ भने अर्कोतिर नेपालबाट रोयल्टी र लाभांशका रूपमा डलर बाहिरिने क्रम पनि रोकिएको छैन । चैत महिनामा मात्रै विभिन्न उद्योगहरूले २१ करोड ४८ लाख रुपैयाँ रोयल्टीबापत विदेश पठाउन विभागबाट अनुमति लिएका छन् ।

यस्तै, सेवा शुल्कबापत झण्डै ३३ करोड ५६ लाख रुपैयाँ बाहिरिएको छ । जापानी येन, अमेरिकी डलर, र भारतीय रुपैयाँमा विभिन्न शिर्षकमा रकम लाभांश र रोयल्टीका रूपमा लैजाने क्रमले नेपालको विदेशी मुद्रा सञ्चितिमाथि निरन्तर दबाब सिर्जना गरिरहेको देखिन्छ ।

भिषा र वास्तविक आगमनको चुनौती
विभागले विदेशी लगानीकर्ताका लागि भिषा सिफारिस गर्ने कार्यलाई पनि तीव्रता दिएको छ । चैत महिनामा मात्र १३७ जना विदेशी लगानीकर्ता, ३४ जना प्रतिनिधि र १४० जना आश्रित व्यक्तिहरूका लागि व्यावसायिक भिषा सिफारिस गरिएको छ ।

यसले नेपालमा विदेशीहरूको भौतिक उपस्थिति त बढाएको छ । तर यो उपस्थिति वास्तविक उद्योग निर्माणमा कति खर्च भइरहेको छ भन्ने विषय भने अझै खोजकै विषय हो ।

विगत १० वर्षको तथ्याङ्क हेर्दा नेपालमा जति लगानी प्रतिवद्धता आउँछ । त्यसको मुस्किलले ३५ देखि ४० प्रतिशत मात्रै वास्तविक रूपमा भित्रिने गरेको छ । उद्योग विभागको यो ९ महिनाको प्रतिवद्धता अंक निकै लोभलाग्दो छ ।

तर यसलाई राष्ट्र बैंकको ’एक्चुअल’ डाटासँग तुलना गर्दा सधैँ निराशा नै हात लाग्ने गरेको तीतो यथार्थ हाम्रा सामु छ । सरकारले केवल ’प्रतिवद्धता’ को तथ्याङ्कमा रमाउने भन्दा पनि आएको लगानीलाई कसरी सुरक्षित अवतरण गराउने र प्रक्रियागत झन्झट कसरी कम गर्ने भन्नेमा ध्यान दिनु जरुरी देखिन्छ ।

४१ अर्बको यो प्रतिवद्धता नेपाली अर्थतन्त्रका लागि एउटा आशलाग्दो किरण हो । यदि यी प्रतिवद्धताहरू साँच्चिकै माटोमा ओर्लिने हो भने २२ हजारभन्दा बढी नेपालीको भान्सामा विदेशी लगानीको सुगन्ध पुग्नेछ । अन्यथा यो अर्को एउटा सरकारी दराजमा थन्किने ’कागजी सपना’ मात्र सावित हुनेछ ।