युद्ध सुरु भएयता पौने १० अर्बको ग्यास आयात, भारतमै आपूर्तिमा समस्या देखिएपछि नेपालमा बढ्याे त्रास
काठमाडौँ । पश्चिम एसियामा बढ्दो युद्ध र तनावका बीच नेपालले पछिल्लो दुई महिनामा मात्रै पौने १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको खाना पकाउने एलपीजी ग्यास आयात गरेको छ।
भन्सार विभागको ताजा तथ्याङ्क अनुसार फागुन र चैतको समीक्षा अवधिमा मात्रै नेपालले भारतबाट ९ अर्ब ७९ करोड ८९ लाख ९ हजार रुपैयाँ बराबरको ग्यास भित्र्याएको हो।
तथ्याङ्क अनुसार यी दुई महिनामा कुल ८ करोड ९९ लाख ९१ हजार ७३९ किलो ग्यास आयात भएको छ। यस आयातबाट सरकारले १ अर्ब ८२ करोड ७५ लाख ४६ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ।
फागुन महिनामा मात्रै ५ अर्ब ४६ करोड २८ लाख ५ हजार रुपैयाँ बराबरको ५ करोड ११ लाख ९२ हजार २९४ केजी ग्यास आयात भएको देखिन्छ भने चैतमा ४ अर्ब ३३ करोड ६१ लाख ८ हजार रुपैयाँको ३ करोड ८७ लाख ९९ हजार ४४५ केजी ग्यास भित्रिएको छ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो नौ महिना (साउनदेखि चैत मसान्तसम्म) को समग्र तथ्याङ्क हेर्दा नेपालले ग्यास खरिदमा ठूलो धनराशि खर्चिएको देखिन्छ।
यस अवधिमा भारतबाट ४१ अर्ब ६४ करोड ५८ लाख ५६ हजार रुपैयाँ बराबरको ३९ करोड ६४ लाख ९ हजार १३० केजी ग्यास आयात भएको छ। यसबाट राज्यकोषमा ७ अर्ब ७६ करोड ७९ लाख ५ हजार रुपैयाँ राजस्व जम्मा भएको छ।
गत फागुन १६ गतेदेखि पश्चिम एसियामा सुरु भएको युद्धले विश्वव्यापी ऊर्जा सञ्जालमा हलचल पैदा गरेको छ। विशेषगरी इरान र अमेरिकाबीचको तनावका कारण ‘स्ट्रेट अफ हर्मुज’ मा उत्पन्न अवरोध नेपाल जस्तो पूर्णतः आयातमा निर्भर देशका लागि टाउको दुखाइको विषय बनेको छ। विश्वको कुल एलपीजी र तेल आपूर्तिको ठूलो हिस्सा यही समुद्री मार्ग भएर जान्छ।
इरानले यो जलमार्गमा नियन्त्रण वा अवरोध सिर्जना गर्दा कतार, साउदी अरब र यूएई जस्ता देशबाट हुने ग्यास आपूर्ति ठप्प हुन सक्छ। नेपालले भारतबाट ग्यास ल्याउने भए तापनि भारत आफैँले आफ्नो आवश्यकताको ६० प्रतिशत ग्यास यिनै खाडी मुलुकहरूबाट आयात गर्ने भएकाले ‘स्ट्रेट अफ हर्मुज’ बन्द हुनुको सिधा अर्थ नेपालमा ग्यासको हाहाकार हुनु हो। युद्ध लम्बिँदै जाँदा भारतमै अभाव देखिन थालेको रिपोर्टहरूले नेपालमा थप जोखिम बढाएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा आपूर्ति सञ्जाल बिग्रने डरले नेपालको आन्तरिक बजारमा पनि यसको मनोवैज्ञानिक असर देखिन थालेको छ। सर्वसाधारणले भविष्यमा ग्यास नपाइने डरले घरमा अतिरिक्त सिलिन्डर सञ्चय गर्न थालेपछि मागमा अस्वाभाविक चाप परेको छ। नेपालमा मासिक औसत ४५ हजार मेट्रिक टन ग्यास खपत हुने गरेकोमा अहिले माग त्योभन्दा बढेको छ।
बजारमा ग्यासको कृत्रिम अभाव र कालोबजारी हुन सक्ने जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले अनुगमनलाई तीव्र पारेको छ। आपूर्ति व्यवस्थामा अहिलेसम्म ठूलो प्राविधिक समस्या नआएको दाबी गरिए पनि उपभोक्ताहरूले भने बजारमा सहजै ग्यास नपाइएको र कतिपय ठाउँमा तोकिएको भन्दा बढी मूल्य तिर्नुपरेको गुनासो गरिरहेका छन्।
यदि पश्चिम एसियाको तनाव थप उत्कर्षमा पुगेर सामुद्रिक मार्ग पूर्ण ठप्प भएमा नेपालको भान्सा प्रत्यक्ष प्रभावित हुने निश्चित देखिएको छ।
