वित्तीय क्षेत्रको ‘पारदर्शिता’ जाँच्ने अड्डा नै अपारदर्शी, नेतृत्वको अक्षमता लुकाउन मिडियामाथि प्रतिबन्ध

काठमाडौँ । नेपाल देशभित्र आफ्नै मुद्रा चलनचल्तिमा ल्याउने मुख्य उद्देश्य राखेर ७१ वर्ष अघि स्थापना भएको संस्था नेपाल राष्ट्र बैंक आजको दिनमा मुलुककै सबैभन्दा सशक्त नियामक निकायहरुमध्ये एक मानिन्छ । आजको दिनमा राष्ट्र बैंकले आफ्नो स्थापना कालको मूल उद्देश्य त्यागेर मूल्य स्थिरता, वित्तीय क्षेत्र स्थायित्व र बाह्य क्षेत्र सन्तुलन जस्ता पाटोमा काम गरिरहेको छ ।

यी सबै काममा त्यतिबेलामात्रै सफलता मिल्छ, जति बेला संस्थाहरुले पारदर्शि रुपमा ‘सही कुरा’ रिपोर्टिङ गर्छन् । आज वित्तीय क्षेत्रलाई बढी पारदर्शि बनाउन केन्द्रीय बैंकको भूमिका प्रखर हुनुका पछाडी व्यावसायिक पत्रकारिताले गरेको योगदान असाध्यै ठूलो छ । तर त्यही पत्रकारहरुलाई राष्ट्र बैंकले वार्षिकोत्सव समारोहमा छिर्न ‘प्रतिबन्ध’ लगाइदिएको छ ।

विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताका लागि आफ्नो जीवन निसर्ग गरेका नेतामध्ये एक शेरबहादुर देउवा (जसले सिंहदरबार जलाउने बालेनको फेसबूक स्टाटसका आधारमा पक्राउ गर्न लाग्दा ‘भीटो’ लगाएर रोकेको कुरा बाहिर आएको थियो)को आशीर्वादमा केन्द्रीय बैंकको नेतृत्वमा पुगेका विश्वनाथ पौडेल र उनी नेतृत्वको राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिले निजी मिडियामाथि प्रतिबन्ध लगाउनु ‘अनौठो’ भएको राष्ट्र बैंककै अधिकारीहरु बताउँछन् ।

‘गभर्नर साबको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले सरकारी सञ्चारमाध्यम, बैकर्स संघहरु, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधी र पूर्वगभर्नरज्यूहरुलाई मात्रै निमन्त्रणा गर्ने निर्णय गरेको छ’, राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलले अर्थपथका प्रधान सम्पादकसँग टेलिफोनमा भनेका छन् । अर्थपथले ‘यस्तो निर्णय गर्नुपर्ने आवस्यकता किन परेको हो ?’ भनेर उनै पौडेललाई पठाएको लिखित प्रश्नमा उनले यो समाचार तयार पार्दासम्म कुनै प्रतिक्रिया दिएनन् ।

केन्द्रीय बैंकका नीति र कार्यदिसामात्रै होइन, समग्र वित्तीय प्रणालीलाई पारदर्शि र जवाफदेही बनाउनमा निजी क्षेत्रका सञ्चार संस्थाहरुको भूमिका सबैले देख्ने गरी स्पष्ट र अक्षुण छ । राज्य र आम नागरिकको हितका लागि मिडियाले निरन्तर प्रश्न र समाधानका बाटाहरु पहिल्याउँदै आएको केन्द्रीय बैंकका अधिकारीहरु नै स्वीकार गर्छन् । तर तिनै मिडियालाई वार्षिकोत्सवमा ‘प्रवेश निषेध’ गर्नुका पछाडी केही कारणहरु रहेको राष्ट्र बैंककै अधिकारीहरु बताउँछन् ।

उनीहरुका अनुसार यसको मुख्य कारण ‘मिडियाको संख्या धेरै हुनु’ होइन, बरु ‘राष्ट्र बैंकभित्रका ट्रेड युनियनहरुले उठाउने सवाललाई बालुवाटारको पर्खालभन्दा बाहिर जान नदिनु’ हो । बरिष्ठ अधिकारीहरु तारन्तार विदेश शयर गरिरहने केन्द्रीय बैंकमा आफ्ना कर्मचारीलाई कुर्सि, टेबुल र कम्प्युटरसमेत पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध नगराउँदाको पीडा सार्वजनिक मञ्चबाट पोखिने डरले नेतृत्व त्रसित भएको कर्मचारी बताउँछन् ।

सरुवा, बढुवामा हुने खेलोमेलो, शक्तिशाली विभागहरुमा कर्मचारी खटाउँदा अपनाइने तौरतरिका र यसको राजनीतिक सम्बन्ध जस्ता विषयमा असन्तुष्टिहरु पोखिने भएपछि गभर्नर विश्व पौडेलले यस्तो तरिका अपनाएका छन्- जसले बोल्नेको मुख बन्द गर्न त सकिँदैन, तर सुन्नेको कान बन्द गर्न सकिन्छ । वार्षिकोत्सव समारोहको परम्परामा त्यहाँका ट्रेड युनियनहरुलाई बोल्न मञ्च दिनुपर्ने सुरुआतदेखि कै चलन छ । आफूहरुले मञ्च पाएपछि बैंक नेतृत्वको ‘अक्षमताको फेहरिस्त’ सुनाउने तयारीमा त्यस्ता ट्रेड युनियनका पदाधिकारी थिए ।

चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीले अपनाएको आर्थिक नीतिप्रति असाध्यै राम्रो दख्खल भएका नेपाली अर्थशास्त्रीहरुमध्ये पौडेल एक हुन् । उनले प्राचीन नेपालबारे महेशचन्द्र रेग्मीले लेखेका पुस्तकहरु पनि राम्रोसँग पढेका छन् । यस किसिमको अर्थराजनीतिक इतिहासमा रुची राख्ने पौडेललाई आफूले नचाहँदा नचाहँदै पनि केन्द्रीय बैंकको गभर्नर बन्नुपर्ने बाध्यता आइलागेको थियो ।

राष्ट्र बैंक पुगेपछि पनि उनले वित्तीय र मौद्रिक नीतिमाभन्दा ‘राजनीतिक अर्थशास्त्र’मा नै ज्यादा जोड दिँदै हिँडेको उनकै संस्थाका पदाधिकारीहरु बताउँछन् । गभर्नर पौडेलले कार्यालयमा बसेर काम गर्नेभन्दा देश भित्र र बाहिर सकेसम्म ज्यादा भ्रमण गर्ने बाटो रोज्दा प्रशासनिक काममा खासै रुचि नखेदिएको टिप्पणीहरु हुँदै आएको थियो । कर्मचारीका साझा समस्याहरुको समाधान गर्नदेखि वित्तीय प्रणालीमा निकै गहिरिँदै गएका अड्चनहरु समाधान गर्ने बाटो खोज्नमा उनको ‘अरुची’बारे कर्मचारीहरु आजित भएको सुनाउँदै आएका थिए ।

यही कुरा राष्ट्र बैंकको ठूलो र भव्य मञ्चबाट ‘लाउड स्पिकर’मा सुनिने अवस्था आएपछि मिडियालाई रोकेर आफ्ना कमजोरी ढाक्ने कोसिसमा केन्द्रीय बैंकको नेतृत्व पुगेको हुनसक्ने कर्मचारी ट्रेड युनियनका पदाधिकारीहरु बताउँछन् । त्यसैले शीर्षस्थ केही कर्मचारी र ट्रेड युनियन सम्बद्ध व्यक्तिहरु स्वतन्त्र मिडियामाथि लगाइएको रोकका विषयमा असन्तुष्ट रहेको राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले बताए ।