९ महिनामा लाइटर र सलाई आयातमै २ अर्ब स्वाह ! भन्सारको ढुकुटीमा ८५ करोडको ’झिल्को’ - Arthapath.com Arthapath.com
५ श्रावण २०८३, मंगलबार

९ महिनामा लाइटर र सलाई आयातमै २ अर्ब स्वाह ! भन्सारको ढुकुटीमा ८५ करोडको ’झिल्को’



काठमाडौं । नेपालीको खल्तीमा सजिलै अटाउने एउटा सानो लाइटर र भान्साको कुनामा रहने सलाईका लागि कति विदेशी मुद्रा बाहिरिएला ? सुन्दा सामान्य लागे पनि यसको तथ्यांक भने निकै डरलाग्दो र अचम्मको देखिएको छ ।
चालू आर्थिक वर्षको पछिल्लो ९ महिनाको तथ्यांकलाई केलाउने हो भने सलाई र लाइटरको आयातमा मात्रै अर्बौँ रुपैयाँ देश बाहिरिएको पाइएको छ ।

भन्सार विभागको तथ्यांक अनुसार समीक्षा अवधिमा विभिन्न प्रकारका लाइटर, यसका पार्टपुर्जा र सलाईको आयातमा कुल २ अर्ब १ करोड ३५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । विलासिताका वस्तु नभए पनि अनिवार्य जस्तै बनेका यी साना सामग्रीले मुलुकको व्यापार घाटा न्यूनिकरणमा भने ठूलो चुनौती थपिदिएका छन् ।

आयातित वस्तुहरूको सूचीमा सबैभन्दा ठूलो हिस्सा ’पकेट लाइटर’ (ग्यास भरिएको र रिफिल गर्न नमिल्ने) को देखिएको छ । तथ्यांक अनुसार १५ करोड १२ लाख थानभन्दा बढी यस्ता लाइटर भित्रिएका छन् । जसको खरिदमा मात्रै १ अर्ब ८ करोड ९५ लाख रुपैयाँ बाहिरिएको छ ।

सस्तो र एकपटक प्रयोग गरेर फाल्न मिल्ने भएकाले यसको बजार निकै आक्रामक देखिएको हो । त्यस्तै, ७ करोड ९७ लाख थानभन्दा बढी रिफिल गर्न मिल्ने लाइटर ५७ करोड १४ लाख रुपैयाँमा आयात भएको देखिन्छ ।

लाइटर मात्र होइन यसलाई पूर्णता दिने पार्टपुर्जा र अन्य सहायक सामग्रीको आयात पनि उत्तिकै उच्च छ । भन्सारको तथ्यांकले लाइटरका पार्टपुर्जाहरू (फ्लिन्ट र विक बाहेक) को आयातमा मात्रै १८ करोड ६८ लाख रुपैयाँ खर्च भएको देखाउँछ । यसका साथै १५ करोड ४६ लाख रुपैयाँ बराबरका अन्य विभिन्न प्रकारका लाइटरहरू नेपाल भित्रिएका छन् ।

विद्युतीय चुल्हो र लाइटरको बढ्दो प्रयोगले सलाईको बजारलाई केही खुम्च्याए पनि यसको आयात भने रोकिएको छैन । पछिल्लो ९ महिनामा मात्रै करिब ५२ हजार ७ सय ५७ केजी सलाई १ करोड ९ लाख ५३ हजार रुपैयाँमा आयात भएको छ । गाउँदेखि शहरसम्मका भान्सामा अझै पनि सलाईको सान्दर्भिकता उत्तिकै छ भन्ने यो तथ्यांकले पुष्टि गर्छ ।

यसरी अर्बौँ रुपैयाँ बाहिरिँदा राज्यको ढुकुटीमा भने राजस्ववापत राम्रै योगदान पुगेको छ । यी सबै सामग्रीको आयातबाट सरकारले कुल ८४ करोड ८५ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । लाइटर र सलाईबाट मात्रै संकलित यो राजस्वले राज्यको आयमा सानो तर बलियो ’झिल्को’ को काम गरेको छ ।

स्वदेशमै सामान्य उद्योग स्थापना गरेर आत्मनिर्भर बन्न सकिने यस्ता साना वस्तुमा पनि परनिर्भरता बढ्दै जानु अर्थतन्त्रका लागि सुखद संकेत होइन । पकेटमा बोक्ने लाइटर र सलाईमा मात्रै २ अर्बभन्दा बढी रकम बाहिरिँदा यसले हाम्रो उत्पादनमुखी क्षमतामाथि नै प्रश्न उठाएको छ ।

जबसम्म हामी सियोदेखि सलाईसम्मका सामान्य वस्तुमा अरूकै भर पर्छौँ तबसम्म व्यापार घाटाको खाडल पुरिन असम्भव छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्