निजी क्षेत्र सुधार्न अञ्जन श्रेष्ठकाे ६० बुँदे ‘मास्टर प्लान’, के-के छन् प्राथमिकता ?

काठमाडौँ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका नवनिर्वाचित अध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले बिहीबार विधिवत् रूपमा आफ्नो कार्यभार सम्हालेका छन्। महासंघको सचिवालयमा आयोजित एक विशेष समारोहका बीच उनले निवर्तमान अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालबाट शपथ लिँदै महासंघको २१ औँ अध्यक्षका रूपमा कार्यभार सम्हालेका छन्।

महासंघको विधान अनुसार वरिष्ठ उपाध्यक्षबाट स्वतः अध्यक्ष बनेका श्रेष्ठलाई निवर्तमान अध्यक्ष ढकालले शपथ गराएका थिए। त्यसलगत्तै अन्य पदाधिकारी तथा कार्यकारिणी सदस्यहरूलाई नवनिर्वाचित अध्यक्षले शपथ गराएका थिए।

पद बहाली लगत्तै आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष श्रेष्ठले आफ्नो ३ वर्षे कार्यकालको प्राथमिकता समेटिएको “६ स्तम्भ, ६० पहल” कार्यक्रम घोषणा गरे। निजी क्षेत्रको दीर्घकालीन हित, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण र महासंघको संस्थागत सुदृढीकरणलाई आफूले प्राथमिकतामा राखेको उनले बताए।

उनका अनुसार यी ६० पहलहरूलाई कार्यकालभरि क्रमशः कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। “मैले निजी क्षेत्रको साझा आवाजलाई अझ प्रभावकारी, विश्वसनीय तथा परिणाममुखी बनाउने उद्देश्य राखेको छु,” उनले बताए।

कार्यक्रममा बोल्दै निवर्तमान अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले आफ्नो कार्यकालमा निजी क्षेत्र संरक्षण तथा संवर्द्धन कार्यक्रम (पीएसपीपी) मन्त्रिपरिषद्बाट पास गराउन सफल भएको बताए। यसले निजी क्षेत्रको हितमा सहयोग पुग्ने उनले बताए।

त्यस्तै, पूर्व अध्यक्ष महेशलाल प्रधानले देशको आर्थिक समृद्धिका लागि सरकारलाई सुझाव दिने र गलत काममा प्रश्न गर्न सक्ने हैसियत महासंघले बनाउनुपर्ने बताए। अर्का पूर्व अध्यक्ष भवानी राणाले आर्थिक एजेण्डामा एक भएर काम गर्न नयाँ कार्यसमितिलाई सुझाव दिएकी छिन्।

जिल्ला नगर उपाध्यक्ष कृष्णप्रसाद शर्मा र दिल सुन्दर श्रेष्ठले व्यवसायीलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन ल्याउनुपर्ने र लगानीको सुरक्षा हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। वस्तुगत उपाध्यक्ष नरेशलाल श्रेष्ठले अब पक्ष र विपक्ष नभनी आर्थिक एजेण्डामा काम गर्नुपर्ने बताए। एशोसिएट उपाध्यक्ष प्रबल जंग पाण्डेले नीतिगत स्थायित्व र कर प्रणालीमा सुधार आवश्यक रहेको बताए।

अध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले घोषणा गरेका ६ स्तम्भ र ६० पहलको विस्तृत विवरण:

स्तम्भ १) महासंघले प्रदान गर्ने सेवा सुदृढीकरण र सञ्जालको विस्तार

१. जिल्ला-नगर, वस्तुगत, र एसोसिएट सदस्यहरूको आवश्यकता मूल्याङ्कन, ०२. महासंघ सचिवालयको सुदृढीकरण र व्यावसायिकीकरण, ०३. छुट्टै जिल्ला र वस्तुगत डेस्कको स्थापना, ०४. डिजिटल सदस्यता पोर्टल, मोबाइल एप र सेवा प्रवाह अनुगमन प्रणाली, ०५. समस्या तथा गुनासो व्यवस्थापन र समाधान प्रणाली निर्माण, ०६. व्यावसायिक विवाद समाधान र मध्यस्थता प्रणालीको सञ्चालन, ०७. जिल्ला संघहरूको संस्थागत दिगोपन र आम्दानी विविधीकरण, ०८. उत्पत्तिको प्रमाणपत्र लगायतका सेवामा सुधार, ०९. स्टार्टअप तथा युवा उद्यमी प्रोत्साहन कार्यक्रम, १०. संस्थागत आम्दानी वृद्धि र वित्तीय सुशासनमा सुधार र ११. वार्षिक साधारण सभा लगायतका संस्थागत सुशासनमा सुधार गर्ने उनले बताए।

स्तम्भ २) आर्थिक सुधार र सुशासन

१२. नीति, अर्थतन्त्र र कानुन अनुसन्धान शाखाको स्थापना, १३. महासंघमा कानुन डेस्कको स्थापना, १४. दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारमा सहयोग, १५. बजेट र मौद्रिक नीतिमा नीतिगत सुझावपत्र, १६. मासिक आर्थिक संक्षिप्त विवरण र त्रैमासिक प्रतिवेदन, १७. व्यवसाय सम्बन्धी कानुन निर्माणमा सक्रिय संलग्नता, १८. निजी विधेयक (Private Bill) निर्माण, १९. व्यावसायिक विश्वास सर्वेक्षण र मनोबल सूचकाङ्क, २०. विश्वविद्यालयहरूसँगको समझदारी कार्यान्वयन र २१. नीति संवाद शृङ्खलाको सुरुवात।

स्तम्भ ३) प्रतिस्पर्धात्मकता र वृद्धि

२२. मेड इन नेपाल र स्थानीय उत्पादन प्रवर्द्धन, २३. औद्योगिक क्षेत्र र विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) प्रभावकारी बनाउने पहल, २४. उत्पादनका मुख्य क्षेत्रहरूको प्रतिस्पर्धात्मकता बढाउने कार्ययोजना, २५. प्रदेश कार्यालयहरूको सुदृढीकरण, २६. विदेशी चेम्बरहरूसँग संयुक्त संवाद, २७. करार उत्पादन (Contract Manufacturing) प्रवर्द्धन, २८. क्षेत्रीय मूल्य शृङ्खला विस्तार, २९. निर्यात प्रवर्द्धन र लजिस्टिक्स सुधार, ३०. आयात प्रतिस्थापनका लागि नीतिगत सहजीकरण र ३१. डिजिटल रूपान्तरण र प्रविधि प्रयोगमा सहजीकरण।

स्तम्भ ४) विकास सहयोग र निजी क्षेत्र विकास

३२. विकास साझेदारी शाखा, ३३. द्विपक्षीय सहयोगको विस्तार, ३४. प्रदेश तथा स्थानीय सरकारसँग समन्वय, ३५. सीप विकास र मानव पुँजी निर्माण, ३६. महिला उद्यमशीलता विकास, ३७. प्रवासी नेपालीको लगानी सहजीकरण, ३८. जलवायु, हरित वित्त र दिगो विकास लक्ष्य (SDG) कार्यक्रम, ३९. वैकल्पिक वित्त परिचालन रणनीति, ४०. नेपाल लगानी तथा व्यवसाय सम्मेलन र ४१. विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नतिका लागि सहयोग गर्ने उनले बताए।

स्तम्भ ५) श्रम, सीप र उत्पादकत्व सुधार

४२. स्किल एकेडेमी निर्माण, ४३. उद्योग–शिक्षा–सरकार त्रिपक्षीय साझेदारी, ४४. व्यावसायिक मापदण्ड (Occupational Standards) खाका, ४५. जनशक्तिको पुनः सीप तालिम, ४६. प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा (TEVT) प्रवर्द्धन, ४७. राष्ट्रिय सीप र माग सर्वेक्षण, ४८. उत्पादकत्वमा–आधारित ज्यालाको खाका, ४९. मध्यस्थता केन्द्रको स्थापना, ५०. फर्केका वैदेशिक श्रमिक लक्षित उद्यमशीलता र ५१. श्रम ऐन तथा सामाजिक सुरक्षा सुधारमा पैरवी।

स्तम्भ ६) निजी क्षेत्र प्रवर्द्धन र संरक्षण

५२. निजी सम्पत्ति र व्यावसायिक अधिकार बडापत्र, ५३. अग्रिम धरौटी र व्यावसायिक विवादको गैर–अपराधीकरण, ५४. व्यवसाय गर्ने सहजता (Ease of Doing Business) सुधार, ५५. व्यावसायिक उत्पीडन निगरानी र गोप्य गुनासो संयन्त्र, ५६. दामासाही र व्यावसायिक न्याय सुधार, ५७. वस्तुगत संघमार्फत उद्योग सुदृढीकरण, ५८. अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी सञ्जाल निर्माण, ५९. आमसञ्चार र सार्वजनिक विमर्श रणनीति र ६०. व्यावसायिक आचारसंहिता तथा सुशासन खाका निर्माण गरिने ।