महालेखाको ६३ औँ प्रतिवेदन: ७ खर्ब नाघ्यो बेरुजु, गत सालमात्रै थपियो ८८ अर्ब
प्रतिवेदनले ७ खर्ब ५५ अर्ब नाघेको बेरुजुको डरलाग्दो पहाड सार्वजनिक गर्दै सरकारी खर्चमा व्याप्त अनुशासनहीनता र चरम लापरवाहीलाई उदाङ्गो पारेको छ। ढुकुटीको साँचो बोक्ने अर्थ मन्त्रालय नै ७० प्रतिशतभन्दा बढी बेरुजुको हिस्सासहित वित्तीय अराजकताको मुख्य केन्द्र देखिएको छ ।
काठमाडौँ । नेपालको सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा अनुशासनको कडी कति कमजोर छ भन्ने कुरा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो तथ्याङ्कले पुनः छर्लङ्ग पारेको छ। महालेखापरीक्षकले राष्ट्रपतिसमक्ष बुझाएको ६३ औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार नेपालको कुल बेरुजुको पहाड अहिले ७ खर्ब ५५ अर्ब १७ करोड २२ लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।
यो अङ्क अघिल्लो वर्षको तुलनामा झन्डै ३ प्रतिशतले बढी हो । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को कारोबारलाई मसिनो गरी केलाउँदा सरकारी ढुकुटीको परिचालनमा डरलाग्दो चित्र फेला पारेको बताएको छ । झन्डै ९५ खर्ब रुपैयाँको लेखापरीक्षण गर्दा देखिएका यी कमजोरीले राज्यकोषको खर्च गर्ने शैली र कानुनी परिपालनाको अवस्थालाई उदाङ्गो पारेका छन् ।
कहाँ चुक्यो संयन्त्र ?
बेरुजु भन्नाले भ्रष्टाचार नै हो भन्ने बुझाइ आम सर्वसाधारणमा रहेको भए पनि त्यस्तो होइन । महालेखाको प्रतिवेदनले यसलाई विभिन्न पाटाबाट वर्गीकरण गरेको छ । यस वर्ष मात्रै थपिएको ८८ अर्ब ९ करोड ११ लाख रुपैयाँ बेरुजुमध्ये झन्डै ३७ प्रतिशत रकम त सिधै असुल नै गर्नुपर्ने प्रकृतिको छ ।
यसको अर्थ हो, राज्यले पाउनुपर्ने वा गलत तरिकाले वितरण गरिएको झन्डै ३२ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ सरकारी ढुकुटीमा फिर्ता ल्याउनुपर्ने देखिन्छ । त्यसै गरी ५७ प्रतिशतभन्दा बढी बेरुजु ‘नियमित गर्नुपर्ने’ विधामा परेका छन् । यसभित्र प्रमाण पेश नगरिएका, प्रक्रिया मिचिएका र शोधभर्ना नलिएकाका खर्चहरू पर्छन् ।
विशेष गरी कागजात नपुर्याई गरिएका खर्चको हिस्सा मात्रै ३६ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथि छ । सरकारी कार्यालयहरूले खर्च त गरे, तर त्यो खर्च किन र कसरी गरियो भन्ने वैधानिक आधार पुष्टि गर्न नसक्दा बेरुजुको आयतन बढेको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ ।
अर्थ मन्त्रालय नै सबैभन्दा बढी ‘अनुशासनहीन’!
देशको ढुकुटीको साँचो बोक्ने र अन्य मन्त्रालयलाई आर्थिक अनुशासन सिकाउने अर्थ मन्त्रालय नै बेरुजुको सूचीमा सबैभन्दा माथि देखिनु विडम्बनापूर्ण छ । संघीय मन्त्रालयहरूतर्फको कुल बेरुजुमध्ये एक्लै अर्थ मन्त्रालयको हिस्सा ७० प्रतिशतभन्दा बढी छ ।
अर्थ मन्त्रालयको मात्रै ३ खर्ब ७६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको बेरुजु देखिनुले नीतिगत तहमा हुने आर्थिक अपारदर्शितालाई सङ्केत गरेको विश्लेषण गर्न सकिन्छ । अर्थपछि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको अवस्था पनि आर्थिक पारदर्शितामा अलि कमजोर देखिएको छ । विकास निर्माणको मेरुदण्ड मानिने यो मन्त्रालयको १३ प्रतिशतभन्दा बढी बेरुजु कायम भएको छ ।
ठूला ठेक्कापट्टा र निर्माण कार्यमा हुने ढिलासुस्ती तथा प्रक्रियागत त्रुटिले यहाँको आर्थिक पारदर्शितामा प्रश्न उठाएका छन् । यस्तै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र वन तथा वातावरण मन्त्रालय पनि बेरुजु बढी हुने सूचीको अग्रपङ्क्तिमा छन् ।
स्थानीय र प्रदेश सरकारको अवस्था
संघीयता कार्यान्वयनको मुख्य थलो मानिने स्थानीय तहहरूमा पनि बेरुजुको रोग निकै गहिरो गरी सरेको छ । ७२१ वटा स्थानीय तहको लेखापरीक्षण गर्दा १९ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बेरुजु देखिएको रिपोर्टमा उल्लेख छ । स्थानीय तहमा विशेष गरी म्याद नाघेको पेश्की र प्रक्रिया नपुर्याई गरिएका खर्चको चाङ ठूलो छ ।
रोचक त के छ भने, जम्मा एउटा स्थानीय तह यस्तो भेटिएको छ जहाँ बेरुजु १५ प्रतिशतभन्दा बढी छ, जबकि ६८१ वटा स्थानीय तहमा ५ प्रतिशतभन्दा कम बेरुजु देखिएको छ । प्रदेश सरकारहरूतर्फ मधेश प्रदेश सबैभन्दा बढी बेरुजु भएको प्रदेश बनेको छ ।
त्यहाँको कुल लेखापरीक्षण रकमको ३.७७ प्रतिशत बेरुजु देखिँदा बागमती प्रदेशले भने आफूलाई सबैभन्दा अनुशासित सावित गर्दै मात्र ०.८३ प्रतिशत बेरुजुमा समेटेको छ । प्रदेशहरूमा कुल ३८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी अद्यावधिक बेरुजु बाँकी रहेको देखिन्छ ।
बेरुजुको अंकमात्रै हिसाब गर्ने हो भने त मधेश प्रदेशले अझै सबैलाई उछिनेको देखिन्छ । मधेशको हालसम्मको कुल (अद्यावधिक) बेरुजु रकम १० अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ नाघेको छ । जबकी दोस्रो नम्बरको कोशी प्रदेशमा ५ अर्ब ५३ करोड र त्यसपछिको ठूलो वागमती प्रदेशमा ५ अर्ब २८ करोड बेरुजु देखिएको छ ।
केही सुधारका सङ्केत
यति धेरै नकारात्मक तथ्याङ्कका बीच केही सकारात्मक पक्ष पनि रिपोर्टले समेटेको छ। लेखापरीक्षणको क्रममा र प्रारम्भिक प्रतिवेदन पठाएपछि झन्डै १४ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ त असुल नै भएको छ । यसले महालेखाको खबरदारीले सरकारी ढुकुटीमा रकम फिर्ता ल्याउन मद्दत पुगेको देखाउँछ ।
त्यस्तै, ३ हजार ५० संघीय कार्यालयमध्ये ८९४ वटा कार्यालयमा कुनै उल्लेख्य बेरुजु नभेटिनुले सबैतिर अवस्था खराब मात्रै छैन भन्ने पुष्टि गर्छ । नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पनि आफ्नो लेखापरीक्षणको दक्षता देखाएको रिपोर्टमा उल्लेख छ ।
सार्क सचिवालय र विमस्टेक सचिवालयको लेखापरीक्षण गर्न नेपालका कर्मचारीहरू श्रीलंका, पाकिस्तान र बंगलादेशसम्म खटिएका थिए । यसले नेपालको सरकारी लेखापरीक्षण प्रणाली अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र असल अभ्याससँग मेल खाने खालको रहेको दाबीलाई बल पुर्याएको छ ।
राजस्व र वैदेशिक ऋणको जोखिम
प्रतिवेदनले बेरुजु मात्र होइन, सरकारले उठाउन बाँकी राजस्व र तिर्नुपर्ने दायित्वको जोखिमलाई पनि औँल्याएको छ । राजस्व बक्यौता मात्रै ७० अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यस्तै, शोधभर्ना लिन बाँकी वैदेशिक अनुदान र ऋणको अंक पनि अर्बौँमा छ ।
सरकारले जमानी बसेर दिएको ऋणको सावाँ व्याजसमेत समयमा नउठ्दा राज्यलाई थप आर्थिक भार परेको महालेखाले बताएको छ । अन्ततः, ७ खर्ब ५५ अर्बको यो बेरुजु अंक केवल प्राविधिक त्रुटि मात्र होइन, यो सार्वजनिक जवाफदेहीता प्रतिको उपेक्षा पनि हो ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले शासकीय प्रबन्ध, सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापन र सुशासन गरी ८ वटा समूहमा सुधारका लागि गम्भीर सुझावहरू दिएको छ । यदि समयमै यी सुझावहरू कार्यान्वयन नगरिए बेरुजुको यो पहाड भोलि राज्यले थेग्नै नसक्ने गरी चुलिने निश्चित छ।
सरकारले खर्च गर्ने शैली र प्रमाण जुटाउने पद्धतिमा आमूल परिवर्तन नगरेसम्म प्रत्येक वर्ष सार्वजनिक हुने यस्ता प्रतिवेदनहरू केवल औपचारिकतामा मात्रै सीमित हुने जोखिम देखिन्छ।
उक्त प्रतिवेदनबारे महालेखाले जारी गरेको प्रेस नोट यस्तो छ :
