इन्धनको मूल्य वृद्धि र युद्धको रापमा पनि कसरी स्थिर देखियो नेपालको अर्थतन्त्र?
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको भाउ चुलिए पनि नेपालको मुद्रास्फीति नियन्त्रणमै रहेको राष्ट्र बैंकको समीक्षाले देखाएको छ। तर, विदेशी मुद्राको ढुकुटी थुप्रिनुलाई विज्ञहरूले “शरीरमा अनावश्यक बोसो जम्मा भए जस्तै” जोखिमपूर्ण ठानेका छन्।
काठमाडौं । विश्व बजारमा इन्धनको मूल्यमा भारी वृद्धि र भूराजनीतिक तनावका बीच नेपालको समग्र आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति भने तुलनात्मक रूपमा स्थिर देखिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षाले अर्थतन्त्रका बाह्य सूचकहरू केही हदसम्म सकारात्मक दिशातर्फ उन्मुख रहेको देखाएको छ।
पछिल्लो समय पश्चिम एसियामा जारी द्वन्द्वका कारण आपूर्ति श्रृङ्खला प्रभावित हुँदा नेपालमा इन्धनको मूल्य अचाक्ली बढेको छ। फागुन यताको छोटो अवधिमै पेट्रोलमा ३५ प्रतिशत र डिजेलमा ५८ प्रतिशतसम्मको मूल्यवृद्धि भए पनि त्यसले देशको समग्र मुद्रास्फीतिलाई भने नियन्त्रण बाहिर पुर्याएको छैन।
विशेषगरी इन्धनको मूल्यमा अस्वभाविक वृद्धि भए तापनि समग्र आर्थिक तथा वित्तीय सूचकहरू धेरै नबिग्रिएको सरकारी तथ्याङ्कले दाबी गरेको छ ।
पछिल्लो समय विश्व भू-राजनीतिमा देखिएको अस्थिरता, विशेषगरी युक्रेन संकट र फारसको खाडी वरपर जारी युद्धका कारण आपूर्ति शृङ्खलामा ठूलो अवरोध देखिएको छ । यसको सिधा असर नेपालको इन्धन बजारमा परेको छ, जहाँ छोटो अवधिमै पेट्रोलको मूल्य ३५ प्रतिशत र डिजेलको मूल्य ५८ प्रतिशतसम्मले बढेको छ ।
यति हुँदाहुँदै पनि नेपालको औसत मुद्रास्फीति २.३९ प्रतिशतमा सीमित हुनुलाई केन्द्रीय बैंकले सन्तोषजनक मानेको छ । सरकारले शासकीय र कानुनी सुधारमा दिएको प्राथमिकता तथा मौद्रिक नीतिको वर्तमान कार्यदिशाले गर्दा थोक तथा खुद्रा व्यापार, पर्यटन र जलविद्युत् जस्ता क्षेत्रमा लगानी बढ्ने र समष्टिगत मागमा सुधार आउने अपेक्षा केन्द्रीय बैंकले गरेको छ ।
राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयको प्रारम्भिक अनुमान अनुसार यस वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धि दर ३.८५ प्रतिशत रहने देखिएको छ । प्रतिकूल मौसम र प्राकृतिक प्रकोपका कारण कृषि क्षेत्रमा केही शिथिलता आए तापनि उद्योग र सेवा क्षेत्रको सुधारोन्मुख गतिले अर्थतन्त्रलाई ओरालो लाग्नबाट जोगाएको छ ।

यद्यपि, मुलुकको वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिको अवस्था भने केही विरोधाभासपूर्ण देखिएको छ । विप्रेषण आप्रवाहमा भएको बढोत्तरीले गर्दा शोधनान्तर बचत र विदेशी विनिमयको ढुकुटी इतिहासकै बलियो अवस्थामा पुगेको छ । राष्ट्र बैंकले सात महिनाको आयात धान्ने लक्ष्य राखेकोमा हालको सञ्चितिले १८ महिना १२ दिनको आयात धान्न सक्ने अवस्था छ ।
विज्ञहरूका अनुसार यति धेरै पैसा ढुकुटीमा थुप्रिनु भनेको शरीरमा अनावश्यक बोसो जम्मा भएर सुन्निनु जस्तै हो, जसले अन्ततः गम्भीर रोग निम्त्याउन सक्छ । यो सञ्चितिलाई पूर्वाधार विकास र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा परिचालन गर्न नसक्नुले मुलुकले ठूलो लगानीको अवसर गुमाइरहेको सङ्केत गर्छ ।
अहिलेको विषम परिस्थितिमा भने यो मजबुत सञ्चिति नेपालका लागि एउटा सुरक्षा कवच पनि बनेको छ । पश्चिम एसिया, जहाँबाट नेपालको ४० प्रतिशत रेमिट्यान्स आउँछ, त्यहाँ जारी तनावले भोलि कुनै पनि बेला विदेशी मुद्राको स्रोत सुक्न सक्ने जोखिम छ । यस्तो अन्योलपूर्ण समयमा विदेशी मुद्राको ढुकुटी बलियो हुनुलाई एक अर्थमा सकारात्मक मानिए पनि यदि विश्व परिस्थिति सामान्य हुँदो हो त यसरी पैसा थुप्रिएर बस्नुलाई राज्यको अकर्मण्यता र हानीकारक अवस्थाका रूपमा चित्रण गरिने थियो ।
बैंकिङ क्षेत्रतर्फ निष्क्रिय कर्जामा केही बढोत्तरी देखिए पनि वित्तीय स्थायित्व कायम रहेको राष्ट्र बैंकको दाबी छ । वित्तीय प्रणालीमा विगत तीन वर्षदेखि अधिक तरलता अर्थात् लगानीयोग्य रकम थुप्रिएर बसेको छ । यसरी लामो समयसम्म पैसा थुप्रिँदा अन्य आर्थिक सूचकमा नकारात्मक असर पर्न सक्ने भन्दै बैंकले सतर्कता अपनाउने बताएको छ ।
समग्रमा, विश्व बजारको महँगी र इन्धनको मूल्य वृद्धिको रापका बीच पनि नेपालको अर्थतन्त्र पूर्ण रूपमा शिथिल भइनसकेको तर प्रचुर वैदेशिक मुद्रालाई विकासमा बदल्न नसक्दा केही अवसरहरू भने गुमेको देखिन्छ ।













