अदालतले के आधारमा छोड्यो ज्याति पाण्डेलाई ? यस्तो छ संक्षिप्त आदेशको पूर्ण पाठ
काठमाडौँ । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्योतिप्रकाश पाण्डे शुक्रबार साँझ रिहा भएका छन् । उनलाई हिरासत मुक्त गर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएपछि प्रहरीले छाड्न बाध्य भएको हो ।
यसअघि ‘मोबाइल स्वीच अफ गरेर भाग्दै गरेको अवस्थामा’ पक्राउ गरेको भनेर प्रेस विज्ञप्ती निकालेको प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले आफ्नो अधिकतम प्रयासका बाबजुद पाण्डेलाई रोक्न सकेन ।
न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुवेदी र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासले वन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश दिने क्रममा सर्वोच्च अदालतले केही आधार, कारण र शर्तहरु पनि तोकेको छ ।
यसमा उल्लेखनीय बूँदाहरु यस्ता छन् :
१. नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले २०७६/९/२९ मा स्मार्ट टेलिकम प्रालीलाई हाइपोथिकेशन कर्जा प्रदान गरेको थियो ।
२. २०७९/८/१९ मा ‘अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दुरसञ्चार सेवाप्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९’ जारी भएको ।
३. २०८०/१/२ मा स्मार्ट टेलिकम प्रालिको इजाजत नविकरण हुन नसकी रद्द हुन गएको ।
४. सम्झौता बमोजिम कर्जा चुक्ता नगरेको हुँदा बैंकले नियमानुसार ३५ दिने सूचना, १५ दिने सूचना समेत प्रकाशन गरी धितो जमानतमा रहेको सम्पत्ति लिलाम मुचुल्का समेत गरी व्यवस्थापन गरेको ।
५. काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट हिरासतमा राखी अपराध अनुसन्धान गर्न अनुमति समेत प्रदान भएको ।
६. सर्वोच्च अदालतबाट निर्णय नम्बर १०५०४ र ९७४४ समेतमा प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको आलोकमा विचार गर्दा निवेदकलाई हिरासतमा नै राखी अनुसन्धान तहकिकात गर्नुपर्ने सम्मको अवस्थाको विद्यमानता देखिन आएन ।
७. बन्दी ज्योतिप्रकाश पाण्डेलाई निवेदनले रोजेको वरिष्ठ अधिवक्ताको रोहवरमा आवस्यक परेका बखत उपस्थित हुने, गराउने कागज गराई थुनामुक्त गराउनू ।
८. हाजिरी जमानीमा राखी आरोपित कसूरको अनुसन्धान तहकिकात गर्नू ।
९. देश छोडी जानुपर्दा अदालतको अनुमति लिएरमात्र जान पाउने गरी कागज गराउनू ।
संक्षिप्त आदेशको पूर्णपाठ यस्तो छ :
