बैंकिङमा त्रासैत्रास, गिरफ्तार गर्न आएको प्रहरीलाई खाली हात फर्काउने कानून ‘तुरुन्त चाहियो’

काठमाडौं । मंगलबार विहान प्रहरीले ११ जना बैंक कर्मचारीलाई एकै दिन गिरफ्तार गर्यो । ‘धितोको अधिक मूल्यांकन गरेर’ कर्जा प्रवाह गरेको आरोपमा उनीहरुलाई पक्राउ गरेको प्रहरीले जनाएको छ । यो घटनाले बैंकिङ क्षेत्रमा त्रास मडारिएको छ ।

‘तुलसीराम गौतमजस्तो स्वच्छ छबिको बैंकर नेपालमात्रै होइन, संसारमै दुर्लभ छ’, एक बैंकर भन्छन्, ‘त्यस्तो मान्छेलाई हिरासतमा थुन्ने यो देशको कानून र प्रहरी देखेर दया लाग्यो ।’ उनले बैंकिङ अभ्यासलाई नबुझी मानिसहरुको करियर नै सिध्याउने प्रपञ्च अघि बढेको टिप्पणी गरे ।

कुनै पनि कर्जा दिँदा आवस्यक प्रक्रिया सही ढंगले पुरा भएको छ की छैन भनेर अनुसन्धान हुनुपर्नेमा धितोको मानक अघि सारेर ‘गम्भीर गल्ति’ भएको उनले बताए । ‘यस्तो तरिकाले मान्छे समान्त्दै जेल हाल्दै गर्ने हो भने कोही पनि कर्मचारी ऋण दिन तयार नै हुँदैन’, उनले भने । यस्तो अभ्यासले वित्तीय प्रणाली र सिंगो अर्थतन्त्रलाई नै गम्भीर धक्का लाग्नसक्ने उनको बुझाइ छ ।

प्रहरीलाई अनुसन्धान गर्न दिनु नै गल्ति ?

कतिपय बैंकरले बैंकिङ कसुरका यस्ता मुद्दामा प्रहरीलाई अनुसन्धान तहकिकात गर्ने अधिकार दिनु नै गम्भीर त्रुटी भएको बताएका छन् । ‘यस्तो मुद्दामा राष्ट्र बैंकले अलग्गै अनुसन्धान संयन्त्र बनाएर काम गर्नु पर्छ’, अर्का एक बैंकर भन्छन्, ‘अदालतले दोषि करार गरेपछि पक्राउ गर्नु पर्दाको बखतमात्रै प्रहरीको सहायता लिने व्यवस्था गरिनु पर्छ ।’

बैंकिङ संसारमै अधिक जोखिमयुक्त व्यवसायमध्येको एक हो । अमेरिकाजस्तो अर्थतन्त्रमा हरेक साल कयौं बैंकहरु टाट पल्टिरहेका हुन्छन् । यसमा जोखिम हुन्छ र कमाइ पनि हुन्छ । बढी जोखिम र बढी संरक्षण पाएकै कारण नेपालमा पनि वित्तीय क्षेत्रले बाँकी कर्पोरेट क्षेत्रको तुलनामा बढी कर तिर्दै आएको छ ।

बैंकको निर्णय प्रक्रिया, धितो मूल्यांकनको आधार, व्यवसायको जोखिम, कर्जा जोखिमजस्ता विषयमा फिटिक्कै ज्ञान नभएको वा त्यस्तो जानकारी भएर पनि विवेकपूर्ण निर्णय गर्न नसक्ने फौजि संरचनाबाट अनुसन्धान गर्ने हो भने ‘कोही पनि जेल बाहिर नहुने’ तर्क बैंकरको छ ।

के धितो नै सर्वोपरी हो ?

बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनको दफा ५५ मा ‘बैंक वा वित्तीय संस्थाले कर्जा दिँदा आफूलाई मान्य हुने चल अचल सम्पत्ति सुरक्षण लिई वा अन्य उचित जमानी लिई आफ्नो र निक्षेपकर्ताको हितको सुरक्षा हुने गरी कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने’ उल्लेख छ ।

यो व्यवस्थाले धितोको आधारमा मात्रै ऋण दिनुपर्छ भनेको छैन । ‘हामी उद्यमशीलता प्रबद्र्धन गर्न र अर्थतन्त्रलाई तीब्र बृद्धिमा धकेल्न परियोजना धितोमा ऋण दिनुपर्छ भन्दै आएका छौं’, एक बैंकर भन्छन्, ‘तर प्रहरीले धितोको हिसाबकिताब गर्दै बैंकरलाई पक्राउन गर्न थालेको छ ।’

यदी अचल सम्पत्तिको धितोलाई मात्रै हेरेर ऋण दिने हो भने देशको उन्नयन हुन नसक्ने यथार्थ सबैले स्वीकार गर्छन् । त्यसमाथि कुनै पनि ठूला व्यावसायिक घराना र जलविद्युत् आयोजनाजस्ता परियोजनाहरुले ऋण खाम्ने धितो राखेका हुँदैनन् ।

‘अर्बौं रकम कर्जा लगानी भएका जलविद्युत् आयोजनाहरुमा कुनाकाप्चाका थोरै जमीन र केही संरचनाकोमात्रै धितो हुन्छ’, ती बैंकर भन्छन्, ‘उनीहरुले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग गरेको विद्युत् खरीद सम्झौता (पीपीए)को आधारमा ऋण दिइएको छ ।’ तर यसरी धितोको मूल्यांकन हेरेर बैंकर समात्ने हो भने कर्जामा काम गर्ने कोही पनि बैंकर अछुतो नहुने उनले पनि दोहोराए ।

अञ्जान ‘अपराध’को त्रासदीले मानसिक यातना

वर्षौं पहिले बैंकमा काम गरेर अहिले सरकारी सेवामा रहेका एक अघिकारी त हिजो (मंगलबार)को घटनापछि आफू आत्तिएको बताउँछन् । ‘उतिबेला कयौं कर्जा फाइलमा हस्ताक्षेर गरिएको छ’, उनले भने, ‘यसरी खोतल्दै समात्दै गर्न थालियो भने त कुन दिन खोर (हिरासत)मा जाकिएला भन्ने तनावले निकै गाह्रो बनाएको छ ।’ उनले आफू मानसिक रुपमा अशान्त भएको बताए ।

बैंकरहरुले समातिएका व्यक्तिलाई नछाड्ने हो भने ‘पेन डाउन’ गर्ने धम्की दिएका छन् । तर यसो गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बैंकर बताउँछन् । ‘यो घटनालाई यसरी नै अघि बढ्न दिने हो भने कोही पनि कर्मचारीले ढुक्क भएर काम गर्न नसक्ने अवस्था बनेको छ’ एक बैंकर भन्छन्, ‘बरिष्ठ कर्मचारीहरु नै हतोत्साही भएका छन् ।’

एकातिर बैंकमा पैसा थुप्रिएको, अर्कातिर लाभांश क्षमता असाध्यै कमजोर भएको बेला प्रहरीको यस प्रकारको ‘रबैया’ले आफूहरु आक्रान्त भएको बैंकरले सुनाए । ‘अहिले सिंगो अर्थतन्त्र नै आर्थिक मन्दीमा गएका बेला धितोको पुनःमूल्यांकन गर्ने हो भने अधिकांश ऋणमा समस्या आउन सक्छ’, उनले भने, ‘कुन बेला कुन फाइल तानेर प्रहरीले गिरफ्तार गर्ने हो भन्ने थाहा नहुने अवस्था बनेको छ ।’ यही कारण बैंकका कर्मचारीहरु मानसिक यातनाको शिकार भइरहेको उनले बताए ।

धितोले ल्याएको विकृति

कानूनका जानकारहरु पनि राष्ट्र बैंक ऐनले धितो राख्ने र बैंकलाई विशेष सुविधा दिने व्यवस्थाहरुले कयौं अप्ठेरो सिर्जना गरेको बताउँछन् । ‘ऋण उठेन भने ३५ दिने सूचना निकाले धितो लिलाम गर्ने विशेषाधिकार नेपालबाहेक संसारको कुनै पनि देशमा छैन’ बैंकमा डेढ दशक लामो अनुभव बटुलेका एक कानून व्यवसायी भन्छन्, ‘धितोलाई यतिधेरै महत्व दिने नेपालको कानून गलत छ ।’

उनले बैंकको काम ‘धितो जम्मा पार्ने’ नभएर उन्नत र संभावनायुक्त व्यावसायिक सोचलाई पृष्ठपोषण गर्ने भएको बताए । तर अहिले धितो छ भने जस्तोसुकै परियोजनाले पनि ऋण पाउने, धितो नभए असाध्यै राम्रो संभावना भएको व्यवसायले पनि कर्जा नपाउने समस्या बनेको उनको बुझाइ ।

यस्तो व्यवस्थाले जग्गाको कारोबारमा विकृतिहरु ल्याएको कतिपयको बुझाइ छ । ‘सस्तो जग्गा किन्ने, त्यसलाई बढी मूल्यको थैली राखेर पास गर्ने प्रबृत्ती बढेको छ’, ती कानून व्यवसायीले भने । बैंकसँग आफैँले मूल्य जाँच्ने अर्को प्रभावकारी प्रणाली छैन ।

अहिले बैंकहरुले चलनचल्तिको मूल्यलाई ७० प्रतिशत भार र सरकारी मूल्यलाई ३० प्रतिशत भार दिएर ‘उचित मूल्य’ निर्धारण गर्ने गरेका छन् । यसमा चलनचल्तिको मूल्य मापन गर्ने आधार भनेको राजिनामा वा रजिस्ट्रेशन पासको थैली सबैभन्दा मुख्य हुन्छ । त्यस्तो बेला वास्तविक कारोबार रकमभन्दा बढी मूल्य राखेर थैली पास गरिएको छ भने धितो मूल्यांकन स्वाभाविक रुपमा बढी हुने बैंकर बताउँछन् ।

‘वास्तविक मूल्य कति हो भन्ने जाँच्न कि त राज्यले अलग्गै संयन्त्र बनाउनु पर्छ, कि अधिक मूल्यांकनमा जग्गा पास गर्ने मालपोतलाई कारबाही गरिनु पर्छ’ उनी भन्छन् । तर पछि वास्तविक मूल्य जाँच गर्दा त्योभन्दा कम देखिने अवस्थामा धितो कमसल पर्नजाने जोखिम देखिएको छ ।

त्यतिमात्र होइन, ऋणका लागि जग्गा नै धितो राख्नुपर्ने प्रबृत्तिका कारण वास्तविकताभन्दा बढी थैली राखेर जग्गा पास गर्दा कतिपय अवस्थामा सम्पत्ती शुद्धिकरण भइरहेको जानकार बताउँछन् । भ्रष्टाचार र करछली गरेर कमाइएको आम्दानीलाई करको दायरामा ल्याउन जग्गाको कारोबार गर्ने प्रबृत्ति मौलाउनुमा पनि बैंकको ‘जग्गा मोह’ एक उत्प्रेरक भएको उनीहरुको भनाइ छ ।

अर्कोतर्फ यस्तो नियमले जग्गाको सट्टेबाजी बढाएर भूमिको मूल्य असाधारण रुपमा बढाइदिएको छ । त्यस कारण बैंकिङ पद्धतिलाई नै सुधार गर्नु अवास्यक रहेको बरिष्ठ अधिवक्ता गान्धि पण्डित बताउँछन् । यदी त्यस्तो अवस्थामा धितो कम देखियो भने मुद्धा चलायन मिल्दैन । तर त्यत्तिकै आधारमा मुद्दा चलाएको होइन होला ।

‘अहिलेको अनुसन्धान कुन किसिमको कसुरमा अघि बढाइएको हो भन्ने स्पष्ट भएको छैन । त्यस कारण एउटा मुद्दालाई हेरेर आम धारणा बनाउनु हुँदैन’ पण्डितले भने, ‘बैंकिङ ठगी, कीर्ति वा अन्य कुनै गम्भीर गल्ति छ की छैन भनेर हेरिनु पर्छ । तर हिजो दिएको ऋणमा आज मूल्यांकन घट्यो भनेर मान्छे समात्न पाइँदैन ।’

थुनछेकमा संवैधानिक अधिकारको दुरुपयोग

पछिल्लो समय प्रहरीले केही अभियोगमा ठूला ब्यापारीहरुलाई गिरफ्तार गर्दा ‘व्यवसायीलाई थुन्न नहुने’ आवाज उठेको थियो । अहिले बैंकका कर्मचारी थुनिँदा ‘बैंकरलाई थुन्न नहुने’ आवाज उठिरहेको छ । तर कानून व्यवसायी यस प्रकारको ‘पृथकताबादी’ आवाजले परिणाम नदिने ठान्छन् ।

‘धनिमानी र पहूँचवालाहरु पाँचतारे होटेल सरहका अस्पतालमा बस्ने, बहुसंख्यक कमजोर नागरिकहरु हिरासतको कोचिनुपर्ने अवस्था बनेको छ’ बरिष्ठ अधिवक्ता पण्डित भन्छन्, ‘ठूलालाई चैन, सानालाई ऐन हुने विभेदपूर्ण व्यवहारको स्थायी निराकरण खोजिनु पर्छ । यो हाम्रो पद्धतिको दोष हो ।’

कानूनको सिद्धान्तले भन्छ्, ‘कुनै पनि व्यक्तिलाई अदालतको फैसलाले दोषी करार नगरेसम्म ऊ निर्दोष हुन्छ ।’ तसर्थ कुनै पनि व्यक्तिलाई अनुसन्धानका निम्ति भनेर हिरासतमा थुन्नु जायज नहुने कानून व्यवसायीको तर्क छ ।

तर व्यवसायी, बैंकर वा अन्य कुनै विशिष्ट दर्जाका व्यक्तिमात्र होइन, आम रुपमा नै यस तर्कलाई अघि सारिनु पर्ने जानकार बताउँछन् । विशेष परिस्थिति बाहेक सबैलाई सामान्य तारेख वा धरौटीमा अनुसन्धान गर्नु पर्ने उनीहरु बताउँछन् ।

यद्यपि, अनुसन्धान गर्नुपर्ने व्यक्ति फरार हुने संभावना भयो, त्यसले अझ ठूलो आतंक मच्चाउने वा अपराध गर्ने संभावना भयो वा खुला छाड्दा समाजलाई अझै बढी हानी पुग्ने संभावना भयो भने त्यस्तो अवस्थामा मात्रै थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने कानुनका जानकारको तर्क छ ।

उनीहरुका अनुसार सिद्धान्ततः थुन्नेर अनुसन्धान गर्नु भनेको अपवाद हो । नथुनि अनुसन्धान गर्नु चाहीँ सामान्य सिद्धान्त हो । तर नेपालमा ठीक उल्टो भइरहेको छ । ‘अपराधमा आशंका लागेपछि समातिहाल्ने र २५ दिनसम्म हिरासतमा राख्न पाउने नियम नै गलत छ’, पण्डित भन्छन् । उनले यस्तो एकपक्षीय दण्ड विधानलाई ‘संवैधानिक अधिकारको दुरुपयोग’ भनेका छन् ।

‘अग्रीम जमानत’को जरुरत

कानूनविद पण्डितका अनुसार नेपालमा अग्रीम जमातन (एण्टिसिपेटरी बेल) लिन पाउने व्यवस्था गर्नु अत्यावस्यक भएको छ । कोही व्यक्तिलाई आफू गिरफ्तार पर्न सक्ने जोखिम देखिएमा पहिले नै अदालबाट जमानत लिन पाउने व्यवस्थालाई ‘अग्रीम जमानत’ भनिन्छ ।

छिमेकी भारत, श्रीलंकामा यस प्रकारका कानूनी व्यवस्था छन् । पाकिस्तान र बंगलादेशमा यस्तो अलग्गै कानून नभए पनि त्यहाँका अदालतले यस प्रकारको अग्रीम जमानत जारी गर्ने प्रचलन छ । तर नेपालमा त्यस्तो अभ्यास छैन । यसले हरेक व्यक्ति कुनै पनि बेला पक्राउन पर्नेसक्ने जोखिम बढाएको कानूनका जानकार बताउँछन् ।

‘अनुसन्धान हुनुअघि नै कसैले एण्टिसिपेटरी बेल लिन पाउँछ । त्यो लियो भने भोलि अख्तियार, सीआईबी वा अरु कुनै सुरक्षा निकायले समात्न खोज्यो भने पनि उसलाई समात्न पाउँदैन’, पण्डित भन्छन्, ‘त्यो प्रणाली हामीले किन बिकास नगर्ने ?’

मुलुकी अपराध संहिता अन्तरगतका मुद्दामा बढीमा २५ दिनसम्म हिरासतमा राख्न पाइने कानूनी व्यवस्था छ । यो कानून बनाएपछि अग्रीम जमानत लिन पाउने व्यवस्था पनि सँगसँगै गरिनुपर्ने वकिलहरु बताउँछन् । तर नेपालमा नागरिकलाई ‘रैती’को व्यवहार गर्ने सामन्ती सोच कायम रहेका कारण यस प्रकारको व्यवस्था नभएको भनेर कतिपयले कडा टिप्पणी गर्दै आएका छन् ।

‘कोही व्यक्ति गिरफ्तार पर्नु अघि र गिरफ्तार भएको २४ घण्टाभित्र एण्टिसिपेटरी बेल लिन पाउने व्यवस्था गरिनु आवस्यक छ’, पण्डितले थपे । सम्बन्धित व्यक्तिले ‘म अनुसन्धानमा सहयोग गर्छु, म भाग्ने अवस्था पनि छैन, मेरो सम्पत्ती छ’ भनेर निवेदन दिएपछि अदालतले उसलाई नथुन्न वा थुनामुक्त गर्न आदेश दिन्छ ।

संसारका अधिकतर देशमा भएको यो व्यवस्था नेपालमा नहुनु भनको ‘यहाँ नागरिकको स्वतन्त्रता छैन’ भन्ने दृष्टान्त हुने कानूनविद बताउँछन् । यसले व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामा ठूलो विभेद सिर्जना भएको उनीहरुको तर्क छ ।

‘एकातिर अदालतबाट अभियोग प्रमाणित नभएसम्म निर्देष हुन्छ भन्ने कुरा पनि कानूनले मानेको छ । अर्कातिर संभावित अपराधी हो भनेर थुनिहाल्ने प्रबत्ति बढेको छ’, बरिष्ठ अधिवक्ता पण्डित थप्छन्, ‘एण्टिसिपेटरी बेल तुरुन्त चाहियो । त्यसो भयो भने मुलुकी अपराध संहिताको दुरुपयोग कम हुन्छ ।’