नेपालको आर्थिक चित्र: ६६ खर्बको अर्थतन्त्रमा बाह्य चुनौती र आन्तरिक उपलब्धि - Arthapath.com Arthapath.com
५ श्रावण २०८३, मंगलबार

नेपालको आर्थिक चित्र: ६६ खर्बको अर्थतन्त्रमा बाह्य चुनौती र आन्तरिक उपलब्धि



काठमाडौं । नेपालको अर्थतन्त्रको आकार विस्तार भई ६६ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सार्वजनिक गर्नुभएको आर्थिक सर्वेक्षण २०८२/८३ अनुसार मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा उपभोगको हिस्सा ९०.३ प्रतिशत रहेको छ ।

प्रदेशगत रूपमा अर्थतन्त्रमा बागमती प्रदेशले सबैभन्दा बढी ३६.७ प्रतिशत योगदान दिएको छ भने कर्णाली प्रदेशको योगदान सबैभन्दा कम ४.२ प्रतिशत मात्र रहेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा नेपालीको प्रतिव्यक्ति कुल गार्हस्थ्य उत्पादन १ हजार ५१३ अमेरिकी डलर र प्रतिव्यक्ति राष्ट्रिय आय १ हजार ५३५ डलर पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।

मुलुकको बाह्य क्षेत्रमा भने केही दबाब महसुस गरिएको छ । विश्वव्यापी भू–राजनीतिक तनाव र मध्यपूर्वी एसियाको युद्धका कारण इन्धनको मूल्य वृद्धि हुँदा नेपालको समग्र मूल्यस्तरमा प्रभाव परेको सर्वेक्षणले देखाएको छ । यद्यपि, नेपालको विदेशी विनिमय सञ्चिति भने हालसम्मकै उच्च बिन्दुमा पुगेको छ ।

जसले साढे १८ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहेको छ । विप्रेषण आप्रवाह र सूचना प्रविधि क्षेत्रको निर्यात सकारात्मक रहेकाले शोधनान्तर स्थिति बचतमा देखिए पनि सार्वजनिक ऋणको भार बढेर २८ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।

कृषि क्षेत्रमा मौसमको प्रतिकूलताका कारण धान उत्पादनमा केही गिरावट आएको भए पनि मलको उपलब्धतामा सरकारले जोड दिएको छ । हाल नेपालमा १ लाख ४४ हजार ५८५ मेट्रिक टन रासायनिक मल मौज्दात रहेको छ भने चालु आर्थिक वर्षमा ६ लाख मेट्रिक टन मल अनुदानमा दिने लक्ष्य राखिएको छ । मध्यपूर्वको द्वन्द्वका कारण मल आपूर्तिमा केही समस्या देखिए पनि भारतसँगको ’जिटुजी’ प्रक्रियामार्फत थप मल खरिद गर्ने गृहकार्य अघि बढाइएको छ ।

सार्वजनिक संस्थानहरूको अवस्था भने मिश्रित देखिएको छ । कुल ४५ वटा सार्वजनिक संस्थानहरूमध्ये २७ वटा नाफामा सञ्चालित छन् भने १६ वटा नोक्सानीमा रहेका छन् ।

अन्य दुई संस्थानहरू भने हाल बन्द अवस्थामा रहेका छन् । सरकारले यी संस्थानहरूमा सेयर र ऋण गरी कुल ७ खर्ब ९८ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ लगानी गरेको सर्वेक्षणले स्पष्ट पारेको छ । समग्रमा अर्थतन्त्रका केही सूचक उत्साहजनक रहे पनि बढ्दो सार्वजनिक ऋण र बाह्य दबाबलाई व्यवस्थापन गर्नु मुख्य चुनौती देखिएको छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्