संस्थानमा ८ खर्ब लगानी गरेर सरकारले पायो २ प्रतिशत लाभांश, अर्थतन्त्रमा योगदान कोभीडयताकै कमजोर
काठमाडौँ । देशमा विभिन्न सार्वजनिक संस्थानहरुले सरकारको लगानी ७ खर्ब ९८ अर्ब ५६ करोड ३५ लाख पुगेको ‘सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समीक्षा’ प्रतिवेदनले जनाएको छ । यो गत असार मसान्तसम्मको आँकडा हो । यसमध्ये शेयर लगानी ३ खर्ब ७० अर्ब २५ करोड २० लाख र ऋण लगानी ४ खर्ब २८ अर्ब ३१ करोड १५ लाख रहेको उक्त प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
यति धेरै लगानी गरेर सरकारले ती संस्थानहरुबाट प्रतिफल अर्थात् लाभांशमा भने खासै कमाइ गर्न सकेको छैन । पोहोरको आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक संस्थानहरुबाट कुल ८ अर्ब ३७ करोड ७६ लाख रुपैयाँ लाभांश प्राप्त भएको सरकारी आँकडा छ । यो रकम कुल शेयर लगानीको तुलनामा २.३ प्रतिशत हो । पुरा लगानी (ऋण समेत) जोड्ने हो भने यो प्रतिफल १ प्रतिशत हाराहारीमात्रै हुन्छ ।
अर्को रमाइलो कुरा चाहीँ पछिल्लो एक सालमा सरकारले ९४ अर्ब ६० करोड ३८ लाख रुपैयाँ (१३.४४ प्रतिशत) लगानी थपेर कुल लगानी ८ खर्बको नजिक पुर्याएको थियो ।
तर यही एक वर्षमा सरकारले पाउने लाभांश भने उल्टै ४५ करोड ८० लाख रुपैयाँ घटेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मै सरकारले संस्थानहरुबाट ८ अर्ब ८३ करोड ५६ लाख लाभांश पाएको बताएको छ ।
सञ्चालनमा रहेको ४३ संस्थानमध्ये २७ वटा नाफामा चलेको र १६ वटाले घाटा सहँदै आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तर सोही प्रतिवेदनमा तिनै ४३ मध्ये केवल ९ वटा संस्थानले मात्रै गत साल लाभांश दिएको वा दिने प्रतिवद्धता आफ्नो वित्तिय विवरणमा देखाएको भनेर उल्लेख गरिएको छ ।
यसरी लाभांश बाँड्नेहरुमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण, विशाल बजार कम्पनी, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी, नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इन्भेष्टमेन्ट एण्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी, नेपाल आयल निगम, औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड, कृषि विकास बैंक र नागरिक लगानी कोष मात्र छन् ।
थोरै संस्थानहरुमात्रै लाभांश दिनसक्ने हालतमा भएका कारण पनि सरकारको कुल पोर्टफोलियोमा लाभांशको अनुपात ज्यादै कम परेको हो । यसले लगानी व्यवस्थापन र व्यावसायिक रणनीतिमा सरकारको इफिसियन्सी असाध्यै कमजोर रहेको देखाउँछ । जुन कमजोरी अझ बढ्नै गएको छ ।
अर्थतन्त्रको आकारसँग दाँजेर हेर्ने हो भने पनि सार्वजनिक संस्थानहरुले कोभीड महामारीको समयभन्दा बाहेकका अवस्थामा सबैभन्दा खराब प्रदर्शन गरेको देखिएको छ । यस्ता संस्थानहरुले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कुल रू. ६ खर्ब ७२ अर्ब ४० करोड २७ लाख सञ्चान आम्दानी गरेका थिए । सोही अवधिको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)सँग तुलना गर्दा उक्त रकम जीडीपीको अनुपातमा १०.८५ प्रतिशत हुन्छ ।
यो भनेको कोभीडको लकडाउन र तनावपूर्ण हालत भएको वर्षलाई छाड्दा असाध्यै कमजोर (खराब) प्रदर्शन हो । जुन कुरा माथिको चार्टबाट पनि प्रस्ट हुन्छ ।
त्यसैले ३० हजारभन्दा धेरै कर्मचारी पालिरहेको र अझै ४ हजार कर्मचारी भनाए गर्ने ठाउँ खालि राखिएका यस्ता संस्थानहरु सरकार र समग्र राज्यका लागि बोझ बन्न थालेका छन् । यसमा पनि सबैभन्दा ज्यादा घाटाको पहाड उठाउने संस्थानहरु सरकारको सबैभन्दा ठूलो बोझ बनेका छन् ।
यस्ता संस्थामध्ये नेपाल वायुसेवा निगम शीर्ष स्थानमा छ, जसको सञ्चित नोक्सान १८ अर्ब ९१ करोड हाराहारी छ । यस्तो सञ्चित नोक्सानीको आँकडा हेर्दा उदयपुर सिमेन्टको ६ अर्ब ४२ करोड, दुग्ध विकास संस्थानको २ अर्ब ४६ करोड, खानेपानी संस्थानको १ अर्ब ८८ करोड र हेटौँडा सिमेण्टको १ अर्ब ७६ करोड हाराहारी पुगेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
यदी शेयर लगानीको हिसाबमा घाटाको हिसाब केलाउने हो भने चाहीँ खानेपानी संस्थान सबैभन्दा खराब हालतमा देखिन्छ, जसको एक वर्षको खुद नाफा नै शेयर पूँजीको २३१ प्रतिशत पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
