बजेटको वित्तीय प्याकेज: सवारी बीमा १० लाख, बैंकको निष्कृय पैसा उद्याेगमा, सेयर बजारका लागि छुट्टै ऐन

बैंकिङ र बीमा क्षेत्रमा नयाँ नियम: गाडी दुर्घटना बीमा १० लाख पुर्‍याइयो, बैंकको निष्कृय पैसा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी र नक्सा पास गर्दा बीमा अनिवार्य

काठमाडौं । सरकारले सर्वसाधारणको दैनिकी, सेयर बजार र बीमा क्षेत्रलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्ने गरी बजेटमा केही व्यावहारिक र नयाँ योजनाहरू समेटेको छ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बैंकिङ क्षेत्रको नियमनदेखि उपभोक्ताको भान्छा र सवारी सुरक्षासम्म जोडिएका कार्यक्रम घोषणा गरेका हुन्।

बैंकको निष्क्रिय पैसा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नेः लामो समयदेखि बैंकहरूमा दाबी नभई थन्किएको निष्क्रिय कोषको रकमलाई सरकारले अब उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने भएको छ।

यद्यपि, हकवालाले दाबी गर्न आएमा सो रकम तुरुन्त पाउने ग्यारेन्टी गरिनेछ। यसका लागि बैंकिङ कसुरसम्बन्धी ऐनहरू संशोधन गरिनेछ। यस्तै, ‘जेनजी’ आन्दोलनका सहिद परिवार तथा घाइतेहरूलाई पनि अबदेखि सहुलियतपूर्ण कर्जा दिइनेछ।

विद्युतीय सामान ‘किस्ताबन्दी’ माः स्वदेशी बिजुलीको खपत बढाउन सरकारले उपभोक्तामुखी योजना ल्याएको छ। अबदेखि घरायसी प्रयोजनका वासिङ मेसिन, फ्रिज र भ्याकुम क्लिनर जस्ता विद्युतीय सामानहरू ‘हायर पर्चेज’ अर्थात् किस्ताबन्दीमा किन्न पाइने व्यवस्था मिलाइनेछ। डिजिटल कारोबार सहज बनाउन वाणिज्य बैंकहरूले अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी नेटवर्कसँग सिधै सम्झौता गर्न सक्ने बाटो खुला गरिनेछ।

सवारी बीमा १० लाख पुग्योः सवारी दुर्घटनालाई ध्यानमा राख्दै सरकारले तेस्रो पक्ष बीमाङ्क रकम बढाएर १० लाख रुपैयाँ पुर्‍याएको छ। दुर्घटना कम गर्न गाडीहरूमा अनिवार्य रूपमा ‘दुर्घटना डिभाइस’ जडान गर्नुपर्ने नियम ल्याइनेछ। यसका साथै अबदेखि घातक रोग, यात्रा र ढुवानी (कार्गो) बीमालाई अनिवार्य गरिने बजेटमा उल्लेख छ।

घरको नक्सा पास गर्दा बीमा चाहिनेः जोखिम न्यूनीकरणका लागि अबदेखि सहरी क्षेत्रमा घरको नक्सा पास गर्दा अनिवार्य रूपमा बीमा गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरिनेछ। यसका साथै स्वदेशी बीमा कम्पनीहरूले आफ्नो कुल बीमाको कम्तीमा २० प्रतिशत हिस्सा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीबाटै गराउनुपर्ने नियम बनाइएको छ। सञ्चय कोष र सामाजिक सुरक्षा कोष जस्ता संस्थाको सुरक्षण कार्यक्रमको पुनर्बीमा पनि नेपाल री मार्फत नै हुनेछ।

सेयर बजारका लागि नयाँ विधेयकः धितोपत्र (सेयर) बजारलाई सुरक्षित बनाउन र भइरहेका बदमासी रोक्न सरकारले ‘धितोपत्र बजार व्यवस्थापन र कसुर तथा सजाय सम्बन्धी’ छुट्टै विधेयक संसद्‍मा लैजाने भएको छ। वित्तीय क्षेत्रमा पारदर्शिता ल्याउन ‘ट्रष्टी विधेयक’ समेत तर्जुमा गरिने घोषणा बजेटमा गरिएको छ।