१२ वर्षमा यता निरन्तर बढ्यो देशको बजेट, कुन वर्ष कति थियो ?
काठमाडौं । विगत १२ वर्षको सरकारी लेखाजोखालाई पल्टाएर हेर्ने हो भने नेपाली बजेटको एउटा चित्र स्पष्ट देखिन्छ— त्यो हो आकारमा निरन्तरको बढोत्तरी ।
आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा ८ खर्ब १९ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत हुँदा देश भर्खरै विनाशकारी भूकम्पको पीडा र राजनीतिक संक्रमणबाट तंग्रिँदै थियो । तर, त्यसपछिको एक दशकमा देशको बजेटको आकार जसरी फैलियो, त्यसले धेरैलाई चकित पारेको छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ सम्म आइपुग्दा यो आकार झन्डै तीन गुणाले बढेर २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यो अवधिमा अंकको रोमाञ्चकता त देखियो, तर यसले आम नागरिकको जीवनस्तरमा कति परिवर्तन ल्यायो भन्ने प्रश्न भने अनुत्तरित नै छ ।
बितेको एक दशक नेपाली अर्थतन्त्रका लागि अनेक उतारचढावले भरिएको रह्यो । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा पहिलोपटक बजेट १० खर्बको मनोवैज्ञानिक सीमा नाघ्दै १० खर्ब ४८ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ पुग्यो ।
संघीयता कार्यान्वयनको उत्साह र पुनर्निर्माणको दबाबका बीच आर्थिक वर्ष २०७६/७७ सम्म आइपुग्दा बजेटको आकार १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँको विन्दुमा उक्लियो । तर, त्यही वर्ष विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोभिड–१९ को महामारीले नेपालको अर्थतन्त्रलाई पनि नराम्ररी गाँज्यो ।
राजस्व संकलन खुम्चिने र आर्थिक गतिविधि ठप्प हुने डरका कारण इतिहासमै पहिलोपटक आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा बजेटको आकार अघिल्लो वर्षभन्दा घटेर १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोडमा सिमित हुन पुग्यो। यो बजेट इतिहासकै एउटा विरलै देखिने संकुचन थियो । जसले नीति निर्माताहरूलाई यथार्थको धरातलमा उभिन बाध्य बनाएको थियो ।
महामारीको बादल अलिकति हटेपछि पुन: महत्त्वाकांक्षाको पुरानै प्रवृत्ति ब्युँतियो । आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्म आइपुग्दा बजेटको आकार १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ पुग्यो । तर, महत्त्वाकांक्षा र यथार्थको खाडल फेरि देखापर्यो । आन्तरिक राजस्वले साधारण खर्च समेत धान्न धौ–धौ परेपछि र वैदेशिक सहायताको प्रतिबद्धता नाजुक बनेपछि आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा पुन: बजेटको आकार घटाएर १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँमा झारियो ।
बजेटको यो दोस्रो ठूलो गिरावटले के स्पष्ट पार्छ भने हाम्रा बजेटहरू लक्ष्यमुखी भन्दा पनि अनुमानका भरमा बढी हावादारी हुने गरेका छन् । स्रोत र साधनको विश्लेषण बिना नै बजेटको आकार बढाउने र पछि मध्यावधि समीक्षामार्फत संशोधन गर्ने परिपाटी आर्थिक अनुशासनको दृष्टिले निकै घातक मानिन्छ ।
यति धेरै उतारचढावका बाबजुद पछिल्ला वर्षहरूमा पुन: बजेटको आकार उकालो लाग्ने क्रम रोकिएको छैन । चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोडको बजेट कार्यान्वयन भइरहँदा आगामी वर्ष २०८३/८४ का लागि अनुमान गरिएको २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको बजेटले नयाँ कीर्तिमान कायम गरेको छ ।
यो २१ खर्बको संख्याले खुसी भन्दा बढी चिन्ता थपेको छ । बजेटको आकार बढ्नु आफैँमा नराम्रो होइन, तर यसको ठूलो हिस्सा चालु खर्च अर्थात् तलब, भत्ता र प्रशासनिक काममै सकिने गरेको छ । विकास निर्माणका लागि विनियोजन गरिने पुँजीगत बजेटको आकार निकै सानो हुने र त्यो पनि समयमा खर्च हुन नसक्ने रोग ज्यूँका त्यूँ छ ।
यो विशाल बजेट धान्नका लागि लिइने आन्तरिक र बाह्य ऋणको बोझले प्रतिव्यक्ति ऋणको भारलाई दिन प्रतिदिन बढाउँदै लगेको छ । १२ वर्षको यो यात्राले हामीलाई अंकको रमिता त देखायो । तर अबको आवश्यकता अंकको सुन्निएको आकार मात्र होइन, बजेटको गुणस्तरीय खर्च र नागरिकले महसुस गर्न सक्ने वास्तविक समृद्धि हो ।
