बजेटमाथि उठेका प्रश्नमा अर्थमन्त्रीको प्रस्टीकरण: भ्याट लट्रीदेखि बिजुली करसम्मका विवादमा के छ उनको डिफेन्स?
काठमाडौँ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले गत शुक्रबार संसद्मा प्रस्तुत आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटका विषयमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिएका छन्।
आइतबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उनले संसद् र सार्वजनिक वृत्तमा बजेटको आकारलाई लिएर भइरहेका आलोचनाहरूको प्रतिवाद गरे। सरकारले ल्याएको बजेट आकारका हिसाबले ठुलो देखिए पनि मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को सापेक्षतामा यो सानो रहेको उनको दाबी छ।
चालु आर्थिक वर्षको प्रक्षेपित जीडीपी करिब ७४ खर्ब ५८ अर्ब रुपैयाँ रहेको उल्लेख गर्दै उनले प्रस्तुत बजेट त्यसको जम्मा २८.५ प्रतिशत मात्रै रहेकाले विगतको सस्तो लोकप्रियताको प्रवृत्तिलाई तोडेर यसपटक क्षमताअनुसारको यथार्थपरक बजेट ल्याइएको प्रस्ट पारे।
यस्तै अर्थमन्त्री वाग्लेले २० खर्बको बजेट खर्च गरेर मात्रै ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल हुन्छ भन्ने बुझाइ गलत भएकाे बताए। नेपालको समग्र अर्थतन्त्र झन्डै ७० खर्ब रुपैयाँको रहेको जानकारी दिँदै उनले सरकारको ध्यान २० खर्बको खर्चमा भन्दा यो ७० खर्बको वृहत् अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउनेतर्फ केन्द्रित रहेको बताए।
सरकारले निर्माण गर्ने सडक, विद्युत्, शान्ति–सुरक्षा र न्याय प्रणालीले निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढाउने र सोही लगानीको बलमा आगामी ७ वर्षभित्र अर्थतन्त्रलाई १५0 खर्ब पुर्याउने लक्ष्य राखिएको उनले जानकारी दिए। राज्य आफैँले सबै क्षेत्रमा लगानी गर्ने पुरानो मोडल छोडेर सरकार अब बलियो नियामकको रूपमा मात्र प्रस्तुत हुने उनको भनाइ छ।
निजी विद्यालयले लिने शुल्कमा प्रस्ताव गरिएको ३ प्रतिशत योगदानका विषयमा बोल्दै अर्थमन्त्रीले यसलाई मध्यम वर्गमाथिको अतिरिक्त भार नभई सामाजिक समानता प्रवर्द्धन गर्ने प्रगतिशील करका रूपमा बुझ्न आग्रह गरे।
महँगा विद्यालयमा धेरै शुल्क तिर्नेले धेरै र साधारण निजी विद्यालयमा मासिक २ हजार रुपैयाँ शुल्क तिर्ने अभिभावकले अतिरिक्त ६० रुपैयाँ मात्र योगदान गर्दा हुने उदाहरण दिँदै उनले यो रकम दुर्गम क्षेत्रका दलित बालबालिकाको पोषण सुधारका लागि स्थापित ‘समता कोष’ (इक्विटी फन्ड) मा जम्मा हुने जानकारी दिए। सार्वजनिक वित्तमा सबै रकम एउटै कोषमा जाने भए तापनि यसरी उठाइने स्रोतलाई जाजरकोट, दैलेख र मुगु जस्ता जिल्लाका दलित बालबालिकाको पौष्टिक आहार सुनिश्चित गर्न केन्द्रित गरिने उनले प्रतिबद्धता जनाए।
निजी विद्यालयलाई कमजोर बनाउने सरकारको उद्देश्य नरहेको प्रस्ट पार्दै उनले सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर उकासेर दुवै क्षेत्रबीचको अन्तर घटाउनु राज्यको दीर्घकालीन लक्ष्य रहेको बताए।
यस्तै नेपालमा अझै पनि अनौपचारिक अर्थतन्त्रको हिस्सा ठुलो रहेकाले आयकरबाट मात्रै पर्याप्त राजस्व संकलन सम्भव नभएको भन्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले उपभोगमा आधारित कर प्रणालीलाई प्राथमिकता दिइएको बताए।
मध्यम वर्गलाई करको मार नपारिएको दाबी गर्दै उनले वार्षिक १० लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी हुने व्यक्तिका लागि आयकरको दर मात्र १ प्रतिशत कायम गरिएको जानकारी दिए।
वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा बिल लिने-दिने संस्कृतिलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारले ‘लट्री’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ। अब प्रत्येक भ्याट बिल स्वतः लट्री टिकटमा रूपान्तरण हुने र त्यसमार्फत दैनिक रूपमा सर्वसाधारणलाई लखपति बनाइने योजना अघि सारिएको उनले बताए।
यो योजनामा विदेशबाट रेमिट्यान्स पठाउने नेपालीहरूलाई समेत सहभागी गराइने र यसले कर छली नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने सरकारको विश्वास छ।
ऊर्जा क्षेत्रको दीर्घकालीन लगानी र स्रोत व्यवस्थापनका लागि विद्युत् उपभोगमा ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउनुपरेको अर्थमन्त्रीले स्पष्ट पारे।
नेपालले ३० देखि ३५ हजार मेगावाटसम्म विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखेको र चालु बजेटमा ऊर्जा तथा प्रसारण लाइनका लागि मात्रै ८५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको सन्दर्भ जोड्दै उनले ऋणको आलोचना हुने भएकाले आन्तरिक स्रोत जुटाउन यो कदम चालिएको बताए। देशका ६७ लाख घरपरिवारले आफ्नो क्षमता अनुसार सानो योगदान गर्दा ठुला पूर्वाधार बन्ने उनको तर्क छ।
न्यून विद्युत् उपभोग गर्ने उपभोक्तालाई यसबाट कुनै भार नपर्ने दाबी गर्दै उनले २० देखि ३० युनिटसम्मको छुट यथावत रहेको र पहिलो ५० युनिटसम्म कुनै कर नलाग्ने बताए। ५१ देखि १५० युनिटसम्म खपत गर्ने १२ लाख घरधुरीको मासिक बिलमा बढीमा २४ रुपैयाँ र १५१ देखि २०० युनिटसम्म खपत गर्ने उपभोक्ताको बिलमा २५ देखि १०० रुपैयाँसम्म मात्र अतिरिक्त शुल्क थपिने उनले हिसाब पेस गरे।
यसले सर्वसाधारणमा २ देखि ४.५ प्रतिशतसम्म मात्र अतिरिक्त भार पर्ने भए तापनि धेरै एसी चलाउने र विद्युतीय गाडी फास्ट चार्ज गर्ने उच्च वर्गका २ लाख घरधुरी भने फरक दायरामा पर्ने उनले उल्लेख गरे।
चार दशकदेखि बजेट कार्यान्वयन हुँदैन भन्ने भाष्यलाई चिर्न यसपालि विनियोजन विधेयकमै संशोधन गरेर जेठ १६ गतेबाटै काम गर्न मिल्ने गरी कानुनी सहजीकरण गरिएको अर्थमन्त्री वाग्लेले दाबी गरे। आफूले मन्त्रालय सम्हालेपछि अभूतपूर्व रूपमा सबै मन्त्रालयलाई सशक्त बनाइएको र पूँजीगत खर्च बढाउन निर्देशन दिइएको उनले बताए।
ठुलो बजेट ओगटेर बस्ने तर भौतिक मन्त्रालय जस्ता निकायले चैत मसान्तसम्म जम्मा १९-२० प्रतिशत मात्र खर्च गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्यका लागि अर्थ मन्त्रालयले नीतिगत अड्चनहरू फुकाइसकेकाले अब बजेट खर्चमा बहानाबाजी गर्ने ठाउँ नरहेको उनले स्पष्ट पारे।
