राष्ट्र बैंकमा निजामती प्रशासनको दबदबा हटाउने कोसिस, अटेरी गर्दै अर्थ मन्त्रालय
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा अर्थ मन्त्रालयका सचिवको प्रतिनिधित्वलाई लिएर सत्तारूढ दल र अर्थ मन्त्रालय ‘आम्ने–साम्ने’ भएका छन् ।
प्रतिनिधी सभाको अर्थ समितिमा आइतबार ‘नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनको तेस्रो संशोधन विधेयक’माथि छलफल हुने क्रममा यस्तो परिस्थिति उत्पन्न भएको हो ।
सत्तारूढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको पूर्व कोषाध्यक्ष भइसकेकी सांसद लिमा अधिकारीले केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता प्रवर्ध्दन गर्नका लागि राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिमा अर्थ सचिवको प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने धारणा राखेकी थिइन् ।
उनले राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा एक जना महिला अनिवार्य हुनुपर्ने र डेपुटी गभर्नर पनि राष्ट्र बैंकभन्दा बाहिरबाट समेत नियुक्त गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने धारणा राखिन् । ‘हामीले आउट अफ द बक्स पनि सोच्नुपर्छ । डेपुटी गभर्नरमा बैंक बाहिरबाट पनि अवसर दिनुपर्छ’, उनले भनिन् ।
नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले पनि एक जना डेपुटी गभर्नर बाहिरबाट लैजाने, राष्ट्र बैंकका सञ्चालकहरु भिन्नभिन्न पृष्ठभूमिबाट भित्र्याउने जस्ता विकल्पमा जान उचित हुने सुझाव दिए ।
तर अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखा प्रमुख महेश आचार्यले भने अर्थ सचिवलाई राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिबाट हटाउने प्रस्तावलाई ‘सरकारबाट अलग राख्न खोजेको’ रुपमा भाष्य निर्माण गर्ने कोसिस गरे ।
उनले राष्ट्र बैंक पनि सरकारभन्दा बाहिर गएर काम गर्न नसक्ने बताए । ‘सरकारबाटै अलग हुने गरी स्वायत्तता दिइयो भने अप्ठेरो हुन्छ’, उनले भने, ‘सरकारको मान्छे सञ्चालक समितिमा नराख्दा के होला ?’ उनले राष्ट्र बैंकलाई ‘कार्यगत स्वायत्तता’ दिएको भन्दै ‘पूर्ण स्वायत्तता दिँदा अराजक हुनसक्ने’ बताए ।
यो बहस सत्तारुढ दल, विधायिका र तालुकदार मन्त्रालयबीच सिर्जना भएको हो । यसले केन्द्रीय बैंकमा अर्थ सचिवको आवस्यकताबारे अझ गम्भीर भएर छलफल गर्ने बाटो खोलेको सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरुले बताएका छन् ।
अर्थसचिवको प्रतिनिधित्वले के फरक पारेको छ ?
नेपाल राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा अर्थ मन्त्रालयका सचिवलाई राख्ने प्रबन्ध राष्ट्र बैंकको स्थापना काल अर्थात् २०१३/१४ सालदेखि नै कायम छ । यो व्यवस्था त्यस बेला राखिएको थियो, जतिबेला नेपालमा बैंकहरुको काम मूलत: सरकार र उसका अड्डाहरुको खाता सञ्चालन गर्नमा निर्भर थियो ।
सीमित व्यवसायीलाई ऋण दिने र निक्षेप संकलन गर्ने काम हुन्थ्यो । तर यस्ता बैंकिङ कारोबार गर्ने संस्थाहरु पनि ज्यादातर सरकारी संस्थान वा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु नै थिए । ती बैंकमा सरकारको लगानी थियो ।
तर अहिले परिस्थिति फेरिएको मात्रै छैन, अर्थ मन्त्रालय र केन्द्रीय बैंकको भूमिका पनि फेरिएका छन् । उनीहरुको कार्यभार कयौँ गुणा बढेका छन् र विस्तारित भएका छन् ।
त्योभन्दा ठूलो कुरा चाहीँ कयौँ विकृतिहरु पनि संस्थागत भएको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु बताउँछन् । ‘मौद्रिक नीति र अरु पनि नीतिगत विषयमा सञ्चालक समितिमा खासै छलफल नै हुँदैन । गभर्नर वा अर्थ सचिवले आफ्नो धारणा राख्छन् र त्यसैमा मोटामोटी सहमति गरेर निर्णय हुन्छ’, राष्ट्र बैंकका एक पूर्व सञ्चालकले भने ।
यस्तो अभ्यास वर्षौँदेखि चलिआएको छ । अरु त अरु, स्वयम् गभर्नर पनि अर्थ सचिवको ‘कुरा काटेर’ विरुद्धमा निर्णय गर्न सक्ने अवस्थामा हुँदैनन् । ‘तालुकदार मन्त्रालय भएकाले सबै काम अर्थ सचिवमै गएर ठोक्किन्छ । सचिव खुसी भएनन् भने गभर्नरले विदेश भ्रमण समेत गर्न पाउँदैनन्’ ती पूर्व सञ्चालक भन्छन्, ‘त्यसैले अर्थ सचिवलाई खुसी पारेरै राख्ने चाहनामा राष्ट्र बैंकको मूल नेतृत्व देखिन्छ ।’
नियन्त्रण सरकारको कि कर्मचारीको ?
मौद्रिक नीति सरकारको वित्त नीतिलाई नै सहयोग गर्न ल्याइने भएकाले राष्ट्र बैंकमा सरकारको प्रतिनिधित्व जरुरी हुने दलील सहसचिव आचार्यले प्रस्तुत गरेका थिए । तर राष्ट्र बैंककै उच्चपदस्थहरु भने सरकारको प्रतिनिधीको रुपमा अर्थ सचिवलाई नै राख्नुपर्ने आवस्यकता नभएको बताउँछन् ।
राष्ट्र बैंकका गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सबै स्वतन्त्र सञ्चालकहरु सरकारले नै नियुक्त गरेर पाठाएका हुन्छन् । त्यसैले जननिर्वाचित सरकारको प्रतिनिधी र सत्ताको एक हिस्साका रुपमा केन्द्रीय बैंकले काम गर्छ ।
तर नेपालमा अर्थ मन्त्रालयका सचिवलाई राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा राखेर संभीय सरकारको प्रतिनिधित्व गरिरहेको छैन । बरु सार्वभौम संसदले बनाएको राजनीतिक सत्ताभन्दा ‘निजामती प्रशासन’ को दबदबामा केन्द्रीय बैंकलाई राख्न खोजिएको देखिन्छ ।
यस्तो अवस्थामा कमजोर अर्थमन्त्री पाउने वित्तिकै अर्थ सचिवहरुले राजनीतिक सरकारको लक्ष्य र योजनाभन्दा आफ्नै र निजामती प्रशासनका चाहनालाई राष्ट्र बैंकमार्फत् कार्यान्वयन गराउन खोज्ने गरेको विगतका अनुभवहरु राष्ट्र बैंकका उच्चाधिकारीसँग संग्रहित छ ।
‘कतिपय अवस्थामा अर्थसचिव आफैँले व्यापारी, व्यवसायी र स्वार्थ समूहसँग डिल गरेको पाइन्थ्यो । यस्ता कुरा राजनीति गरेर आएका नेतालाई पत्तै हुँदैन थियो’, राष्ट्र बैंकका एक पूर्व सञ्चालकले अर्थपथसँग भने ।
त्यसैले अर्थ सचिवलाई बोर्डमा राख्ने कि नराख्ने भनेर छलफल गर्नुभन्दा पहिले अर्थसचिव राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा कसको एजेन्डा लिएर जान्छन् र त्यो एजेन्डा निर्वाचित सरकारकै हो भन्ने पुष्टि कसरी हुन्छ भनेर हेक्का राख्नु पर्ने ती पूर्व सञ्चालकले बताए ।
अर्थ सचिव नहुँदा अराजकता हुन्छ ?
विद्यमान राष्ट्र बैंक ऐनले केन्द्रीय बैंकलाई स्वायत्तता दिएको छ, तर सरकारका एजेन्डामा कसरी सहजिकरण गर्ने भन्ने संरचना बनाएको छैन ।
राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा पनि अर्थ सचिवलाई सञ्चालक समितिमा राख्ने अहिलेको व्यवस्था नै केन्द्रीय बैंकको संस्थागत स्वतन्त्रतासँग मेल नखाने बताउँछन् ।
उनका अनुसार कानुनी रूपमा राष्ट्र बैंकलाई स्वायत्त निकाय भनिए पनि व्यवहारमा गभर्नरले अर्थ मन्त्रालयको चाहनाविपरीत स्वतन्त्र रूपमा निर्णय लिन सक्ने अवस्था छैन।
त्यसैले अर्थ सचिव सञ्चालक समितिमै बसेपछि गभर्नरले मौद्रिक नीति, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमन वा अन्य नीतिगत विषयमा अर्थ मन्त्रालयको असहमति हुने निर्णय लिन सहज नहुने उनी पनि बताउँछन् ।
तर सहसचिव आचार्यले भनेजस्तो ‘अराजकता’ अर्थ सचिवका कारण रोकिने वा बन्ने हुँदैन । राष्ट्र बैंकलाई ऐनले मूल्य नियन्त्रण, वित्तीय क्षेत्र स्थायित्व, बाह्य क्षेत्र स्थायित्व जस्ता विशेष जिम्मेवारी दिएको छ । यस्ता जिम्मेवारी पुरा नगरे वा गर्न नसके उनीहरु राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु पनि कारबाहीमा पर्न सक्छन् ।
अराजकता नियन्त्रण गर्न नेपालको संविधान र कानूनले अरु थुप्रै व्यवस्थाहरु गरेको छ । यसका लागि अर्थ सचिवलाई अतिरिक्त भार दिएर राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा राखिराख्नु नपर्ने जानकार बताउँछन् ।
‘सेतु’ मान्ने कि नमान्ने ?
कतिपय विश्लेषकको नजरमा अर्थ सचिवलाई राष्ट्र बैंकमा राख्दा उसले निर्वाचित सरकार र केन्द्रीय बैंकको नेतृत्वबीच ‘सेतु’को काम गर्छ भन्ने लाग्छ ।
नेपाल बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष भुवन दाहाल यस्तै विचार राख्नेमध्ये एक हुन् । उनका अनुसार राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयबीचको सम्बन्ध प्रतिस्पर्धाको नभई सहकार्यको हो। त्यसैले वित्त नीति र मौद्रिक नीतिबीच प्रभावकारी समन्वयका लागि अर्थ सचिवको उपस्थिति आवश्यक छ।
मूल्य स्थायित्व, वित्तीय प्रणालीको स्थायित्व र आर्थिक सन्तुलन कायम गर्ने लक्ष्य सरकार र राष्ट्र बैंक दुवैको साझा उद्देश्य भएकाले एउटै आर्थिक लक्ष्य हासिल गर्न काम गर्ने दुई संस्थाबीच संस्थागत समन्वय आवश्यक हुने दाहालको तर्क छ।
साथै उनी एक जना कर्मचारीले केन्द्रीय बैंकको शक्तिलाई दुरुपयोग गर्न सक्ने संभावना इन्कार गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘अर्थ सचिवले कुनै नाजायज कुरा भन्नुभयो भने पनि बोर्डमा अरू ६ जना सदस्य छन्। त्यसैले एक जना सदस्यले मात्रै बोर्डको निर्णय प्रभावित पार्न सक्दैन।’
तर नरबहादुर थापाजस्ता राष्ट्र बैंकमै आफ्नो जिन्दगी गुजारेका भुक्तभोगीहरु चाहीँ सचिवको भूमिकाप्रति ज्यादा सकारात्मक देखिँदैनन् ।
त्यसो त, यसअघि पनि सधैँभरी अर्थ सचिव राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा थिए । तर पटक पटक गभर्नर र अर्थमन्त्रीहरुबीच गम्भीर मतभेद उत्पन्न हुनेदेखि ‘बोलचाल नै बन्द’ हुनेसम्मका अवस्था आएका छन् । एउटै सार्वजनिक मञ्चमा बस्न समेत अस्वीकार गरेका विगतका घटना छन् ।
सरकारको नीति र केन्द्रीय बैंकको अग्रसरता भिन्न दिशातर्फ गएको देखिएका थुप्रै उदाहरण पाइन्छन् । यसो हुनुमा ‘सरकार र केन्द्रीय बैंकबीच समन्वय कहाँ र कसरी गर्ने’ भन्ने संरचनागत ढाँचा नबनाई केवल एक व्यक्ति (सचिव)मा निर्भर हुने परिपाटी मुख्य कारण रहेको राष्ट्र बैंकका पूर्व सञ्चालकको तर्क छ ।
पूर्वकार्यकारी निर्देशक थापा पनि अर्थ सचिवलाई बोर्डमा राख्नु नै सरकार र राष्ट्र बैंकबीचको समन्वयको आधार हो भन्ने तर्कसँग सहमत छैनन्।
उनले भने, ‘अर्थ सचिव सेतु हो भन्ने तर्कमा कुनै दम छैन। समन्वयका लागि बोर्डमा अर्थ सचिव नै हुनुपर्छ भन्ने होइन। सरकारसँग समन्वयका लागि अन्य संस्थागत संयन्त्र पनि बनाउन सकिन्छ। अर्थ सचिवलाई नै बोर्डमा राख्नुपर्ने कुनै आवश्यकता छैन।’
थापाले वित्तीय र मौद्रिक नीतिबीच समन्वय हुनुपर्नेमा दुईमत नरहे पनि त्यसका लागि स्पष्ट कानुनी तथा संस्थागत प्रक्रिया आवश्यक रहेको बताए । न की, अर्थसचिवको प्रतिनिधित्व ।
‘नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनमा वित्त नीति र मौद्रिक नीतिबीच समन्वय कसरी गर्ने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था नै छैन। कुन विषयमा, कुन प्रक्रियाबाट र कसरी समन्वय गर्ने भन्ने संस्थागत संयन्त्र नै बनेको देखिँदैन’, उनी भन्छन्, ‘साँच्चै सुधर गर्ने हो भने ऐन संशोधन गर्दा ती कुरालाई ध्यान दिनु जरुरी छ ।’
अर्थ सचिव समन्वयका लागि कि हस्तक्षेपका लागि ?
राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा अर्थ सचिव रहने वा नरहने बहस अन्तत: एउटा पदेन सदस्यको उपस्थितिमा मात्र सीमित रहेन। यसले केन्द्रीय बैंकको संस्थागत स्वतन्त्रता, सरकारसँगको सम्बन्ध र वित्तीय तथा मौद्रिक नीतिबीच समन्वय कसरी गर्ने भन्ने दीर्घकालीन संरचनात्मक प्रश्नलाई समेत अघि सारेको छ।
समन्वय आवश्यक छ भन्ने विषयमा दुवै पक्ष लगभग सहमत देखिए पनि त्यसका लागि अर्थ सचिवलाई सञ्चालक समितिमै राख्नुपर्छ कि छुट्टै संस्थागत संयन्त्र विकास गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा भने मत विभाजित देखिन्छ।
नेपालमा करिब दुई दशक लामो समयदेखि अर्थ सचिव राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिको पदेन सदस्यका रूपमा रहँदै आएका छन्।
तर यही अवधिमा अर्थमन्त्री र गभर्नरबीच पटक–पटक सार्वजनिक मतभेद देखिए, गभर्नर निलम्बनदेखि मौद्रिक नीतिलाई लिएर विवादसमेत भए। यसले अर्थ सचिवको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएको कटु यथार्थ पनि नकार्न सकिँदैन।
विकल्प के त ?
सहसचिव आचार्यले संसदीय समितिमा भनेका थिए, ‘हामीले कि अमेरिकाको प्रणाली अपनाउनु पर्छ, कि बेलायतको प्रणाली अपनाउनु पर्छ ।’ नेपालको शासन व्यवस्थामा धेरै कुरा बेलायतबाट अनुशरण गरिएकाले त्यहाँको केन्द्रीय बैंकलाई हेर्नुपर्ने बताए ।
बेलायतको केन्द्रीय बैंकमा ३ जना सरकारी प्रतिनिधी रहने उनको तर्क थियो । तर उनले एउटा कुरा जानेर पनि भनेन्– बेलायतमा सरकारी कर्मचारीलाई केन्द्रीय बैंकको सञ्चालक समितिमा राखिए पनि उनीहरुले मतदानको अधिकार पाउँदैनन् ।
र यही व्यवस्था छिमेकी भारतमा पनि छ । भारतीय रिजर्भ बैंकमा १–२ जना सञ्चालक सरकारका प्रतिनीधि पनि हुन्छन् । उनीहरुले सञ्चालक समिति बैठकमा सरकारको तर्फबाट आफ्ना कुरा राख्न पाउँछन् ।
तर उनीहरुर्ला मतदान गर्ने वा निर्णय प्रक्रियामा भाग लिने अधिकार हुँदैन ।
नेपालमा त्यस्तो छैन । यहाँ राष्ट्र बैंकको गभर्नरपछि दोस्रो वरयताको सञ्चालक नै अर्थ सचिव हुन्छन् र उनी गभर्नरकै समान वा बेलाबखत त्योभन्दा पनि ज्यादा ‘निर्णायक’ हुने गर्छन् । त्यसैले नेपालमा केन्द्रीय बैंकमाथि निजामती प्रशासनको ठूलो दबदबा बनेको छ, जुन बेलायत र भारतमा छैन ।
त्यसैले अर्थशास्त्री थापाले विगतदेखि उठाउँदै आएका विभिन्न ढाँचाहरुमा संसदले छलफल गरेर यो ऐनलाई ‘परिपक्व’ ढंगले संशोधन गर्न सक्छ । त्यसका संभावित खाका यस्ता हुन सक्छन् :
१. संरचनागत विभाजन : अहिलेको सञ्चालक समितिको ढाँचालाई यथावत राख्ने । तर पदेन सदस्यहरु बेगरको ‘मौद्रिक नीति समिति’को अलग्गै व्यवस्था गर्ने । सञ्चालन समितिले प्रशासनिक व्यवस्थापनको पाटो हेर्ने र सम्पूर्ण नीतिगत निर्णयहरु मौद्रिक नीति समितिले गर्ने गरी ऐनले व्यवस्था गर्ने ।
२. पर्यवेक्षक सदस्य : बेलायत वा भारतमा जस्तै सरकारको तर्फबाट राय सुनाउन, सुझाव दिन र प्रस्तावहरु राख्न अर्थ मन्त्रालय वा प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिवलाई पदेन सदस्य राख्ने । उनीहरुले सरकारको आवाज केन्द्रीय बैंकको सञ्चालक समितिमा पुर्याउँछन् र त्यहाँको ‘रिपोर्टिङ’ सरकारमा पुर्याउँछन् । तर उनीहरुलाई मतदान गर्ने वा अन्तिम निर्णय लिने अधिकार हुँदैन ।
३. पूर्व स्वायत्तता : संसारका ज्यादातर देशमा जस्तो केन्द्रीय बैंकको सञ्चालक समितिमा सरकार वा निजामती प्रशासनको कसैलाई पनि प्रतिनिधित्व नै नगराउने । बरु राष्ट्र बैंक र सरकारबीच सम्बाद गर्न अर्थ मन्त्रालयको वित्तीय क्षेत्र सम्बन्धी महाशाखा र राष्ट्र बैंकको गभर्नर कार्यालय वा अर्को कुनै विभागबीच कानूनी तथा संरचनागत ढाँचा तयार पार्ने ।
४. सचिवालय सम्बन्ध : यस्तो ढाँचामा अर्थमन्त्री वा प्रधानमन्त्रीको सचिवालय र गभर्नरको कार्यालयबीच पनि संस्थागत सम्बन्ध स्थापित गर्ने गरी कानून बनाउन सकिन्छ । यसले निजामती प्रशासनसँग होइन, जननिर्वाचित सरकार र उसले नियुक्त गरेका सञ्चालकहरुबीच सोझै सम्बाद हुने संयन्त्र तयार हुन्छ ।
