१० श्रावण २०८३, आइतबार

वालेट प्रयोगकर्ताका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य, यस्तो छ राष्ट्र बैंकको निर्देशन



काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले डिजिटल भुक्तानी प्रणालीलाई थप सुरक्षित, पारदर्शी र भरपर्दो बनाउन भुक्तानी सेवा प्रदायक (PSP) तथा भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक (PSO) सम्बन्धी व्यवस्थामा संशोधन गरेको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब ई–वालेट तथा अन्य डिजिटल भुक्तानी सेवाका प्रयोगकर्ताको पहिचान प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई क्रमशः अनिवार्य आधार बनाइने भएको हो।

राष्ट्र बैंकले जारी गरेको संशोधित निर्देशनअनुसार अब वालेट सेवा प्रदायक संस्थाले नयाँ ग्राहक दर्ता गर्दा राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण अनिवार्य रूपमा समावेश गर्नुपर्नेछ। यससँगै हाल सेवा लिइरहेका ग्राहकहरूको विवरण पनि चरणबद्ध रूपमा राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग अद्यावधिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसले वास्तविक प्रयोगकर्ताको पहिचान सुनिश्चित गर्दै गलत वा नक्कली विवरण प्रयोग गरेर हुने वित्तीय कारोबार नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

हालका वर्षहरूमा मोबाइल बैंकिङ, क्यूआर भुक्तानी, ई–वालेटलगायत डिजिटल भुक्तानी सेवाको प्रयोग उल्लेख्य रूपमा बढेसँगै साइबर ठगी, वित्तीय अपराध तथा नक्कली परिचय प्रयोग गरी खाता सञ्चालन गर्ने जोखिम पनि बढ्दै गएको छ। यही अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै राष्ट्र बैंकले ग्राहक पहिचान (KYC) प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले यो व्यवस्था ल्याएको हो।

राष्ट्र बैंकले विदेशमा रहेका नेपालीलाई पनि डिजिटल भुक्तानी सेवामा सहज पहुँच दिने व्यवस्था कायम राखेको छ। विदेशबाटै ई–वालेट खोल्न सकिने भए पनि नेपाल आएपछि वा राष्ट्रिय परिचयपत्र प्राप्त गरेपछि सम्बन्धित विवरण अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ। यसबाट प्रवासी नेपालीलाई औपचारिक डिजिटल वित्तीय प्रणालीमा आबद्ध गराउन थप सहज हुने विश्वास गरिएको छ।

यस्ता छन् राष्ट्र बैंकका निर्देशनहरु :

(क) भुक्तानी सेवा प्रदायकको अनुमतिपत्रप्राप्त संस्थाले नेपाली नागरिकको हकमा राष्ट्रिय परिचयपत्रको विद्युतीय अभिलेख अनुसार राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण समेत यकीन गरी वालेट खोल्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ ।

(ख) अनुमतिपत्रप्राप्त संस्थाले २०८३ असोज मसान्त भित्र मोबाइल एप्लिकेशन वा अन्य उपयुक्त माध्यमबाट वालेट प्रयोगकर्ताको राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण भए/नभएको स्वःघोषणा लिनुपर्नेछ ।

(ग) राष्ट्रिय परिचयपत्र लिएका नेपाली नागरिकको हकमा २०८३ असोज मसान्तभित्र मोबाइल एप्लिकेशन वा अन्य उपयुक्त माध्यमबाट सम्बन्धित वालेट प्रयोगकर्ताको राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ।

(घ) राष्ट्रिय परिचयपत्र लिई नसकेका नेपाली नागरिकको हकमा राष्ट्रिय परिचयपत्र लिई ग्राहक पहिचान अद्यावधिक गर्न सम्बन्धित वालेट प्रयोगकर्तालाई मोबाइल एप्लिकेशन वा अन्य उपयुक्त माध्यमबाट प्रत्येक महिनामा जानकारी दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ ।

(ङ) विदेशमा बसोबास गरिरहेका नेपाली नागरिकले विदेशमै बसी अनलाइनमार्फत् विद्युतीय वालेट खोल्नु पर्दा राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर बाहेकका अन्य आवश्यक कागजात लिएर समेत वालेट खोल्न सक्नेछन् । यसरी खोलिने वालेटका सम्बन्धमा निज वालेट प्रयोगकर्ता नेपाल फर्किएको ३५ दिनभित्र सम्बन्धित अनुमतिपत्रप्राप्त संस्थाले राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण लिई अद्यावधिक गर्नुपर्नेछ ।

(च) आफ्नो हेरचाह आफै गर्न नसक्ने, अशक्त तथा असहाय नागरिकको हकमा राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर बाहेकका अन्य आवश्यक कागजात संलग्न गरेर समेत वालेट खोल्न र कारोबार गर्न सक्नेछन् ।

बैंकिङ क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार नयाँ व्यवस्था लागू भएपछि ग्राहक पहिचान प्रणाली अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार थप विश्वसनीय बन्नेछ। यसले मनी लाउन्डरिङ, अवैध वित्तीय कारोबार तथा साइबर अपराध नियन्त्रणमा समेत टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। साथै नियामक निकायलाई आवश्यक पर्दा वास्तविक कारोबारकर्ताको पहिचान गर्न सहज हुने भएकाले डिजिटल वित्तीय प्रणालीप्रतिको विश्वास पनि थप मजबुत हुने उनीहरूको भनाइ छ।