सिरियाली राष्ट्रपति अहमद अल-शराले इजरायलसँग सुरक्षा सम्झौताका लागि विभिन्न देशहरूको सहकार्यमा पहल भइरहेको खुलासा गर्दै यसले क्षेत्रीय शान्तिको बाटो खोल्ने बताएका छन्।

काठमाडौँ । सिरियाले इजरायलसँग सुरक्षा सम्झौता गर्नका लागि विभिन्न मित्रराष्ट्रहरूको सहभागितामा सक्रिय रूपमा काम गरिरहेको छ। सिरियाली राष्ट्रपति अहमद अल-शराले कतारको अन्तरराष्ट्रिय समाचार संस्था अल जजिरालाई हालै दिएको एक विशेष अन्तर्वार्तामा दमास्कसले इजरायलसँगको यो सम्झौतालाई एक विस्तृत र स्थायी शान्तिको ढोकाको रूपमा हेरेको बताएका छन्।

उनले यो सम्झौताले सन् १९७३ देखि इजरायली नियन्त्रणमा रहेको गोलान हाइटमाथि सिरियाको अधिकार र दाबीलाई भने कुनै पनि हालतमा आँच नपुर्याउने दृढता व्यक्त गरेको अल जजिराले लेखेको छ ।

बशर अल असद सरकारको पतन पश्चात् सिरियाले इजरायलसँगको प्रत्यक्ष सैन्य द्वन्द्व टार्ने नीति अवलम्बन गर्दै आएको छ। राष्ट्रपति अल-शराले यस्तो सुरक्षा प्रबन्धले जारी संकटको दीर्घकालीन समाधान दिन सक्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।

लेबनान संकट

छिमेकी मुलुक लेबनानमा देखिएको गहिरो संकट र क्षेत्रीय तनावबारे बोल्दै राष्ट्रपति अल-शराले सिरियाको लेबनानमा कुनै पनि किसिमको सैन्य हस्तक्षेप गर्ने मनसाय नरहेको स्पष्ट पारेका छन्। लेबनानमा सिरियाली हस्तक्षेपका अनेकौं अफवाहहरू उडिरहेका बेला उनले आफ्नो सरकारले लेबनानलाई वर्तमान संकटबाट पार लगाउन र सुरक्षित अवतरण गराउन त्यहाँका अधिकारीहरूसँग निरन्तर छलफल गरिरहेको जानकारी दिएका छन्।

हाल हिजबुल्लाह र इजरायली फौजबीचको लामो लडाइँका कारण दक्षिणी लेबनानको केही भाग इजरायली कब्जामा रहेको छ भने लेबनानी राज्यले आफ्नो भूभाग फिर्ता ल्याउन र देशको सम्पूर्ण सुरक्षा तथा हतियारको नियन्त्रण राज्यको एक्लो दायरामा राख्ने प्रयास गरिरहेको छ।

यस सन्दर्भमा दमास्कसले लेबनानी राज्यको मातहतमा मात्र हतियार सीमित राख्ने र युद्ध तथा शान्तिका निर्णयहरू गर्ने मामिलामा पूर्ण समर्थन रहने घोषणा गरेका छ। राष्ट्रपति अल-शराले लेबनानी संकटलाई केवल सुरक्षात्मक दृष्टिले मात्र हेरेर नपुग्ने र यसको समाधानका लागि समग्र पक्ष समेटिएको व्यापक दृष्टिकोण आवश्यक रहेको औंल्याएका छन्।

लेबनानमा सम्भावित कुनै पनि अराजकताले प्रत्यक्ष रूपमा सिरियालाई असर पार्ने तथा यस क्षेत्रमा अमेरिका-इजरायल र इरानबीचको द्वन्द्व फैलिएमा त्यसले गम्भीर क्षेत्रीय परिणाम निम्त्याउने चेतावनी पनि उनले दिएका छन्।

कुर्दिश शक्ति र बेपत्ता नागरिक

आन्तरिक तथा आर्थिक मोर्चामा देखिएका चुनौतीहरूप्रतिको धारणा राख्दै राष्ट्रपति अल-शराले अमेरिका र अन्य देशहरूले सिरियामाथि लगाएका आर्थिक प्रतिबन्धहरू मात्र फुकुवा गर्नु पर्याप्त नहुने बताएका छन्। प्रतिबन्ध हटाउनुको साथै सिरियालाई आतंकवादलाई प्रायोजन गर्ने राज्यहरूको सूचीबाट समेत नहटाइएसम्म त्यसको खासै प्रभावकारिता नहुने उनको तर्क छ।

उत्तर र पूर्वी सिरियाका केही भागहरू नियन्त्रणमा राख्दै आएका कुर्दिस नेतृत्वको सिरियाली लोकतान्त्रिक शक्ति (एसडीएफ) सँग भएको आन्तरिक सम्झौता कार्यान्वयनमा केही ढिलाइ भएको उनले स्वीकार गरेका छन्।

यद्यपि, सरकार यो सम्झौताप्रति पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको र यसको अन्तिम सफलताका लागि निरन्तर काम भइरहेको उनले बताएका छन्।

यसबाहेक, सिरियाली गृहयुद्धको अवधिमा बेपत्ता भएका नागरिकहरूको जटिल मानवीय समस्यालाई सम्बोधन गर्न सिरियाली अधिकारीहरूले एक विशेष समिति गठन गरेका छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघको अनुमानअनुसार युद्धका क्रममा करिब एक लाख मानिसहरूलाई बलपूर्वक बेपत्ता पारिएको थियो भने सिरियाको बेपत्तासम्बन्धी राष्ट्रिय आयोगले यो संख्या तीन लाखसम्म पुग्न सक्ने आकलन गरेको छ।

राष्ट्रपति अल-शराले यो विशेष समितिले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरूलाई पूर्ण रूपमा पालना गर्दै यस क्षेत्रमा विशेष विज्ञता हासिल गरेका देशहरूको नजिकको सहयोगमा काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।