हिमालयन रि–इन्स्योरेन्सको प्रिमियम आईपीओविरुद्धको रिट खारेज, तर सेबोनको भूमिकामाथि प्रश्न

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले हिमालयन रिइन्स्योरेन्सले प्रिमियम मूल्यमा प्राथमिक सेयर (आईपीओ) निष्काशन गरेको प्रक्रिया कानुनी मापदण्डअनुसार नभएको निष्कर्ष निकालेको छ। अदालतले नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) र नेपाल बीमा प्राधिकरणबाट दिइएको स्वीकृतिमा आवश्यक कानुनी प्रक्रिया पूर्ण रूपमा पालना नभएको ठहर गरेको हो।

हिमालयन रिइन्स्योरेन्सले प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ जारी गर्ने तयारी गरेपछि त्यसको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै यमप्रसाद भट्टराई र अधिवक्ता भीमसेन रायमाझीले २०८० मंसिर ८ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। उनीहरूले कम्पनीलाई प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ बिक्री गर्न रोक लगाउन माग गरेका थिए।

उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले २०८३ वैशाख १५ गते रिट निवेदन खारेज गर्दै सम्बन्धित निकायलाई निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो। हालै सार्वजनिक भएको फैसलाको पूर्णपाठमा प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ स्वीकृत गर्ने क्रममा प्रचलित कानुनी व्यवस्थाको पर्याप्त पालना नभएको उल्लेख गरिएको छ।

फैसलामा भनिएको छ ‘लगानीकर्ताको हितको संरक्षण हुने गरी धितोपत्र निष्कासन, खरिद, बिक्री, विनिमय अनुमति माग गर्ने संस्थाले पेश गरेको विवरणपत्र तथा अन्य कागजातहरुको परीक्षण गर्दा धितोपत्र सार्वजनिक निष्कासन गर्न अनुमति दिन उपयुक्त र मनासिव देखिएमा मात्र धितोपत्र बोर्डले प्रचलित कानूनको अधीनमा रही धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासन अनुमति दिनु पर्नेमा प्रत्यर्थी धितोपत्र बोर्डले सो बमोजिम आफ्नो कानूनी जिम्मेवारी कानूनसम्मत रुपले पूरा गरेको देखिएन।’

सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्णपाठअनुसार नेपाल बीमा प्राधिकरणले पनि प्रचलित कानुनी व्यवस्था विपरीत हिमालयन रिइन्स्योरेन्स लिमिटेडलाई प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ जारी गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई सिफारिस गरेको उल्लेख गरिएको छ। अदालतले यस्तो सिफारिस कानुनी आधार र प्रक्रिया अनुरूप नभएको निष्कर्ष निकालेको हो।