लघुवित्त पीडित आमरण अनशनमा, यसअघि भएका सहमति कार्यान्वयनको माग

काठमाडौं। लघुवित्त पीडित समूहले आफ्ना माग तत्काल पुरा गर्न दबाब दिँदै काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा मंगलबारदेखि सामूहिक आमरण अनशन सुरु गरेको छ।

सरकारसँग यसअघि भएका सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएका उनीहरूले लघुवित्त, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीमाथि वित्तीय शोषण गरेको आरोप लगाएका छन्। उनीहरूको मागमा अत्यधिक तथा चर्को ब्याज, विभिन्न शीर्षकमा असुलिने जरिवाना र अतिरिक्त शुल्क खारेज गर्नुपर्ने विषय प्रमुख रूपमा समेटिएका छन्।

आन्दोलनरत पक्षका प्रतिनिधि मणिराम ज्ञवालीले नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशनविपरीत केही लघुवित्त संस्थाले सर्वसाधारणमाथि अन्यायपूर्ण व्यवहार गरिरहेको आरोप लगाए। उनले यसअघि सरकार र पीडित पक्षबीच भएको वार्तापछि तयार गरिएको प्रतिवेदन हालसम्म कार्यान्वयनमा नआएको बताए।

उनका अनुसार उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा आदेश जारी गरिसकेको भए पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन नसकेको छ। पीडित पक्षले विशेष वित्तीय ऐन खारेज गरी मुलुकी आचारसंहितामा आधारित आर्थिक तथा वित्तीय व्यवस्था लागू गर्न, साथै वित्तीय संस्था तथा सहकारीबाट पीडित बनेकालाई ब्याजरहित ऋण उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरेको छ।

आफ्ना माग पूरा नभएसम्म आन्दोलनका कार्यक्रमलाई थप सशक्त बनाउँदै लैजाने चेतावनी पनि आन्दोलनकारीहरूले दिएका छन्।