क्षेत्रीय समृद्धि र सहकार्यका लागि बिमस्टेकलाई परिणाममुखी बनाउनुपर्नेमा परराष्ट्रमन्त्रीको जोड

क्षेत्रीय सहकार्यलाई केवल औपचारिकतामा सीमित नराखी जनताले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने गरी परिणाममुखी बनाउनुपर्नेमा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले जोड दिएका छन् ।

काठमाडौँ । ‘क्षेत्रीय शान्ति, आर्थिक रूपान्तरण र दिगो विकासका निम्ति बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास’ अर्थात् ‘बिमस्टेक’ नेपालका लागि एउटा अपरिहार्य क्षेत्रीय मञ्च बनेको सरकारको ठहर छ।

परराष्ट्र मन्त्रालयमा बिमस्टेकका महासचिव इन्द्रमणि पाण्डेसँग भएको उच्चस्तरीय भेटका क्रममा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले यस मञ्चमार्फत हुने सहकार्यलाई अझ गहिरो, प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउनुपर्ने खाँचो औंल्याए।

अहिलेसम्मका क्षेत्रीय मञ्चहरू अक्सर कूटनीतिक औपचारिकता र कागजी प्रतिबद्धतामा मात्र सीमित हुने गरेको आलोचना चिरिँदै आएको छ। परराष्ट्रमन्त्री खनालले बिमस्टेकलाई अब त्यस्तो प्रभावकारी र जनमुखी संगठनको रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा प्रष्ट पारे, जसको लाभ सदस्य राष्ट्रका नागरिकले आफ्नो दैनिक जीवनमा प्रत्यक्ष महसुस गर्न सकून्।

साझा क्षेत्रीय चुनौतीहरूले देशहरूको सिमाना नछुट्याउने यथार्थलाई औंल्याउँदै उनले त्यसको सामना गर्न साझा प्रयासको विकल्प नरहेको बताए। संस्थागत सुदृढीकरणका लागि बिमस्टेक चार्टरको प्रभावकारी कार्यान्वयन र ठोस उपलब्धिको खाँचोमा उनले विशेष जोड दिए।

क्षेत्रीय सम्बन्धको सेतु

बिमस्टेकको संरचनाभित्र जनस्तरबीचको सम्पर्क बढाउने जिम्मेवारी बोकेको नेपालले आफ्नो नेतृत्वदायी भूमिकालाई व्यावहारिक रूपमै प्रदर्शित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। पर्यटन, संस्कृति र आपसी सामीप्यतामार्फत क्षेत्रीय सम्बन्धलाई बलियो बनाउन नेपाल सधैं अग्रपङ्क्तिमा रहने परराष्ट्रमन्त्री खनालले स्पष्ट पारे।

बंगालको खाडी क्षेत्रलाई आर्थिक रूपमा परस्पर आबद्ध र समृद्ध बनाउने उद्देश्यमा नेपालले विगतमा जस्तै आगामी दिनमा पनि पूर्ण सहयोग र समर्थन जारी राख्ने कुरामा उनले दृढता व्यक्त गरे।

भेटघाटका क्रममा बिमस्टेक सचिवालयका प्रमुख इन्द्रमणि पाण्डेले संस्थागत सुधार, चार्टरको कार्यान्वयन र नयाँ भिजन दस्तावेजले ल्याएको गतिका बारेमा मन्त्री खनाललाई विस्तृत जानकारी गराए। उनले संगठनलाई कार्यमुखी बनाउन चालिएका कदमहरूमा नेपालले दिँदै आएको रचनात्मक योगदान र सक्रिय सहभागिताको खुलेर प्रशंसा गरे।

सन् २००४ देखि यस संगठनको सक्रिय सदस्यका रूपमा जोडिएको नेपालले दक्षिण एशिया र दक्षिण–पूर्वी एशियाबीचको आर्थिक तथा प्राविधिक सेतू बलियो बनाउन खेल्दै आएको भूमिकाले क्षेत्रीय स्तरमा सकारात्मक सन्देश दिएको छ।

थाइल्यान्ड, म्यानमार, भारत, भुटान, बंगलादेश र श्रीलंका जस्ता देशहरू आबद्ध यो मञ्चलाई अब कसरी थप गतिशील बनाउने भन्ने विषयमा दुई पक्षबीच भएको यो संवादले आगामी क्षेत्रीय कूटनीतिलाई नयाँ दिशा दिने विश्वास लिइएको छ।