राष्ट्रिय यातायात नीति–२०८३ सार्वजनिक, इभीलाई प्राथमिकता

काठमाडौं । सरकारले देशको यातायात प्रणालीलाई सुरक्षित, आधुनिक, व्यवस्थित र वातावरणअनुकूल बनाउने लक्ष्यसहित राष्ट्रिय यातायात नीति–२०८३ सार्वजनिक गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को २०८३ असार २४ गतेको बैठकबाट स्वीकृत भएको उक्त नीति पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले मंगलबार आफ्नो आधिकारिक वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरेको हो।

सरकारले यो नीतिलाई आगामी वर्षहरूमा यातायात क्षेत्रको विकास, सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि मार्गदर्शन गर्ने प्रमुख नीतिगत दस्तावेजका रूपमा लिएको छ। यसमार्फत यातायात प्रणालीको दीर्घकालीन सुधार, संस्थागत सुदृढीकरण र सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउने आधार तयार हुने विश्वास गरिएको छ।

नयाँ नीतिले विद्युतीय सवारीतर्फको रूपान्तरण (ई–मोबिलिटी ट्रान्जिसन) लाई चरणबद्ध रूपमा अघि बढाउने स्पष्ट योजना समेटेको छ। सार्वजनिक यातायातदेखि सरकारी सवारीसम्म विद्युतीय सवारीको प्रयोग विस्तार गर्दै सार्वजनिक यातायातमा ईभीलाई प्राथमिकता दिने व्यवस्था गरिएको छ। साथै देशभर चार्जिङ स्टेशन विस्तार, ब्याट्री स्वापिङ सेवा विकास तथा प्रमुख राजमार्गहरूमा ‘ग्रीन करिडोर’ अवधारणा कार्यान्वयनका लागि एकीकृत संरचना तयार गरिने उल्लेख गरिएको छ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारी निकायले प्रयोग गर्ने सवारीसाधन तथा सहरी यातायात प्रणालीमा पनि विद्युतीय सवारीको प्रयोग बढाउने नीति लिइएको छ। यसबाट सरकारी सवारी व्यवस्थापनलाई क्रमशः विद्युतीय प्रणालीमा रूपान्तरण गर्न सहज हुने सरकारको अपेक्षा छ।

नीतिमा विद्युतीय सार्वजनिक यातायातमा निजी क्षेत्रको लगानी आकर्षित गर्न भायबिलिटी ग्याप फण्डिङसहित वित्तीय प्रोत्साहन र जोखिम न्यूनीकरणका उपाय अवलम्बन गरिने व्यवस्था गरिएको छ। यसले विद्युतीय बस तथा अन्य सार्वजनिक सवारी सञ्चालनका लागि आवश्यक प्रारम्भिक लगानीको भार कम गर्न सहयोग पुग्ने सरकारको विश्वास छ।

राष्ट्रिय यातायात नीति–२०८३ ले हरित, दिगो र प्रविधिमैत्री यातायात प्रणालीको विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। सार्वजनिक यातायात सेवाको विस्तार, ऊर्जा आयातमा निर्भरता न्यूनीकरण तथा वातावरण संरक्षणमा सकारात्मक योगदान पुर्‍याउने उद्देश्यसहित राष्ट्रिय यातायात नीति–२०८३ अघि सारिएको सरकारको भनाइ छ।