प्रधानमन्त्रीसमक्ष मधेसका सांसदको प्रतिबद्धता : ‘थप हिंसा फैलिन नदिन भूमिका खेल्नेछौँ’

काठमाडौं । तराई–मधेसका विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसदहरूले पछिल्लो समय देखिएको तनाव र हिंसात्मक घटनालाई थप फैलिन नदिन स्थानीय तहमा सक्रिय भूमिका खेल्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।

शुक्रबार प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आयोजना गरेको छलफलमा सहभागी सांसदहरूले स्थानीय समुदाय, धार्मिक अगुवा तथा अन्य सरोकारवालासँग निरन्तर संवाद गरेर शान्ति र सामाजिक सद्भाव कायम गर्न पहल गर्ने बताएका हुन्। उनीहरूले सामाजिक सञ्जालमार्फत फैलाइने अफवाह, भ्रामक सूचना तथा हिंसा भड्काउने गतिविधिमाथि निगरानी बढाउनुपर्नेमा पनि जोड दिएका छन्।

सांसदहरूले सरकारलाई पनि आवश्यक कदम चाल्न सुझाव दिएका छन्। उनीहरूका अनुसार सीमा नाकामा सुरक्षा निगरानी थप कडा बनाउन, मदिराको बिक्री–वितरण नियन्त्रण गर्न, अवस्था सामान्य बन्दै गएसँगै निषेधाज्ञा वा कर्फ्यु क्रमशः हटाउन तथा विशेषगरी युवामाझ सामाजिक सद्भावसम्बन्धी जनचेतना फैलाउने अभियान सञ्चालन गर्न आवश्यक छ।

धनुषा–३ का सांसद मनिष झाले पत्रकारको नाम दुरुपयोग गरी गलत सूचना फैलाउने गतिविधि बढेको उल्लेख गर्दै त्यस्ता कार्यमा संलग्नलाई कानुनी दायरामा ल्याउन र प्रेस काउन्सिलमार्फत आवश्यक कारबाहीको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए। उनले विशेषगरी १२ देखि २२ वर्ष उमेर समूहका युवाको संलग्नता पछिल्ला घटनामा बढी देखिएको भन्दै यही समूहलाई लक्षित गरी सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सुझाव दिए। साथै सीमा क्षेत्रमा निगरानी बढाउने, आवश्यकताअनुसार निषेधाज्ञा लागू गर्ने, सुरक्षा परिचालन सुदृढ बनाउने र मदिरा पसल समयमै बन्द गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

कपिलवस्तु–२ का सांसद विक्रम थापाले विगतमा यस्तै परिस्थितिमा सरोकारवाला पक्षसँग तत्काल समन्वय गरेर अवस्था नियन्त्रण गरिएको अनुभव सुनाउँदै सामाजिक सञ्जालमा फैलिने अफवाह रोक्न प्रभावकारी संयन्त्र आवश्यक रहेको बताए। उनले सुरक्षा तथा गुप्तचर निकायलाई थप सशक्त बनाउन र घटनामा प्रयोग भएका हतियार तथा गोलीबारे गहिरो अनुसन्धान गर्नुपर्ने धारणा राखे। पूर्वी तराईको तनाव पश्चिम क्षेत्रमा फैलिन नदिन समयमै सतर्कता अपनाउनुपर्ने उनको सुझाव थियो।

रौतहटको अवस्थाबारे धारणा राख्दै सांसद गजाला शमिम मिकरानीले तत्कालीन समस्या समाधानसँगै दीर्घकालीन रणनीति आवश्यक रहेको बताइन्। विद्यालय र कलेज तहदेखि नै सामाजिक सद्भावसम्बन्धी शिक्षा र जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने तथा अल्पसंख्यक समुदायका चासोलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

बारा–४ का सांसद रहबर अन्सारीले घटनाको मूल कारण पहिचान गरी दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले सामाजिक सञ्जालबाट भ्रम फैलाउने समूहहरूको गतिविधिमाथि निगरानी बढाउन र वीरगञ्ज, बारालगायत संवेदनशील क्षेत्रमा विशेष सतर्कता अपनाउन सरकारलाई सुझाव दिए।

कपिलवस्तु–१ का सांसद मोहनलाल आचार्यले युवालाई सहभागी गराएर सामाजिक सद्भाव प्रवर्द्धन गर्ने अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। उनले नागरिक समाज, धार्मिक अगुवा, राजनीतिक दल, विद्यार्थी, स्थानीय जनप्रतिनिधि तथा युवाबीच नियमित संवादको वातावरण बनाउनुपर्ने र घृणास्पद तथा भ्रामक सामग्रीको नियमन गर्नुपर्ने बताए।

धनुषा–४ का सांसद राजकिशोर महतोले स्थानीय स्तरमा प्रभावशाली र विश्वासिला व्यक्तिलाई परिचालन गरेर तनाव न्यूनीकरण गर्न सकिने धारणा राखे।

बारा–२ का सांसद चन्दनकुमार सिंहले धार्मिक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमका क्रममा उच्च ध्वनिमा बजाइने डिजे पनि कतिपय अवस्थामा विवादको कारण बन्ने गरेको उल्लेख गर्दै त्यसको व्यवस्थापन आवश्यक रहेको बताए।

सर्लाही–१ की सांसद नितिमा कार्की (भण्डारी)ले आफ्नो जिल्लाको अवस्था हाल सामान्य रहेको जानकारी दिँदै छिटपुट तनाव सिर्जना गर्ने प्रयास भए पनि नियन्त्रण गरिएको बताइन्। उनले डिजेको प्रयोगलाई नियमन गर्नुपर्ने, स्थानीय जनप्रतिनिधि संवेदनशील अवस्थामा निरन्तर सक्रिय रहनुपर्ने र समुदायसँग संवादलाई निरन्तरता दिनुपर्नेमा जोड दिइन्।

छलफलका क्रममा सांसदहरूले पछिल्ला घटनालाई केवल सुरक्षा चुनौतीका रूपमा मात्र नभई सामाजिक, राजनीतिक तथा सूचना प्रवाहसँग सम्बन्धित विषयका रूपमा हेरेर समग्र दृष्टिकोणबाट समाधान खोज्न सरकारलाई सुझाव दिएका थिए।