२५ करोडसम्मका उद्योगका काम प्रदेशबाटै हुने, विभागले बदल्यो सेवा दिने तौरतरिका

उद्योग विभागले भौतिक उपस्थितिलाई सीधै निरुत्साहित गर्दै अधिकांश सेवा पूर्ण रूपमा अनलाइनबाटै लिन आग्रह गरेको छ भने २५ करोडभन्दा कम पूँजी भएका उद्योगका काम अब प्रदेशस्तरबाटै हुने व्यवस्था मिलाएको छ।

काठमाडौँ । लामो समयदेखि कागजी प्रक्रिया र भीडभाडको केन्द्र बन्दै आएको उद्योग विभागले सेवाग्राहीलाई कार्यालयको चक्करबाट मुक्ति दिने गरी आफ्ना सेवाहरूलाई पूर्ण डिजिटलाइज्ड गरेको छ।

विभागले एक अत्यावश्यक सूचना जारी गर्दै अबदेखि अधिकांश प्रशासनिक कामहरू डिजिटल माध्यमबाटै हुने स्पष्ट पारेको छ। सेवा लिनका लागि अब सेवाग्राहीहरू भौतिक रूपमा विभाग धाउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य भएको छ र यसले सेवा प्रवाहमा ठूलो फेरबदल ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।

विभागले अनलाइन प्रणालीमा हालसम्म पनि समेट्न नसकिएका केही विशेष सेवाहरूको लागि कार्यालयमै उपस्थित हुनुपर्ने बाध्यता भने कायमै राखेको छ। तर, त्यस्तो भौतिक उपस्थिति पनि अब जोसुकैका लागि सहज हुने छैन।

विभागका अनुसार अब कुनै पनि प्रतिष्ठान, कम्पनी वा उद्योगको कामविशेषले कार्यालय पुग्नुपर्दा सञ्चालक स्वयं, आधिकारिक कर्मचारी वा कम्पनीले तोकेको प्रतिनिधि मात्रै उपस्थित हुन पाउनेछन्। त्यसरी आउँदा पनि अनिवार्य रूपमा आफ्नो परिचय खुल्ने आधिकारिक कागजात वा परिचयपत्र बोक्नुपर्नेछ।

विनाकारण भिडभाड बढाउने प्रवृत्तिलाई रोक लगाउन विभागले यो मापदण्ड कडा पारेको हो।

सम्पूर्ण आवेदन डिजिटल प्रणालीमा

विभागले आगामी साउन १८ गतेबाट लागू हुने गरी सेवा प्रवाहको पूर्ण ढाँचा नै बदल्ने तयारी गरेको छ। सो मितիदेखि विभागबाट दिइने सम्पूर्ण सेवाका आवेदन र तिनसँग सम्बन्धित कागजातहरू औद्योगिक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली अर्थात् आईएमआईएसमार्फत मात्र लिइनेछ।

यो व्यवस्था लागू भएपछि भौतिक रूपमा कागजपत्र बोकेर विभागमा दर्ता गर्न जाने चलन सधैँका लागि बन्द हुनेछ। सेवाग्राहीले घरबाटै वा सम्बन्धित ठाउँबाटै डिजिटल माध्यममार्फत आफ्ना कागजात पेस गर्नुपर्नेछ।

डिजिटल प्रणालीमा गएसँगै सेवाग्राहीले नयाँ उद्योग दर्ताको अनुमतिदेखि लिएर विभिन्न जटिल प्रशासनिक प्रकृयासमेत अनलाइनबाटै टुङ्ग्याउन सक्नेछन्। विभागले जनाए अनुसार नयाँ उद्योग स्थापना, एकाइ उद्योग दर्ता, उद्योगको नाम वा उद्देश्यमा संशोधन, स्थानान्तरण, पूँजी तथा क्षमता वृद्धि, उद्योग अध्यावधिक, म्याद थप, फर्म नवीकरण र सञ्चालन जानकारीजस्ता काम अब अनलाइनबाटै हुनेछन्।

यसका साथै शेयर संरचना संशोधन, विदेशी लगानी स्वीकृति जुन अटोमेटिक रुटसमेत पर्छ, व्यावसायिक भिसा सिफारिस, रिप्याट्रिएसन, प्रविधि हस्तान्तरण सम्झौता र शेयर खरिदबिक्रीसम्बन्धी कामहरू पनि डिजिटल प्रणालीमै आधारित हुनेछन्।

उद्योगलाई आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थको खपत मापदण्ड निर्धारण, वार्षिक प्रगति विवरण, विभिन्न छुट तथा सुविधाका सिफारिसहरू, कर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व, प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण तथा यसका संशोधित कार्यसर्तसम्बन्धी स्वीकृतिहरू पनि अब अनलाइनबाटै सहजै प्राप्त गर्न सकिनेछ।

साना उद्योगका लागि प्रदेशकै अधिकार

केन्द्रीय तहमा अत्यधिक चाप बढाउने भइरहेका कामहरूको भार कम गर्न विभागले अधिकारको समेत विकेन्द्रीकरण गरेको छ। स्थिर पूँजी २५ करोड रुपैयाँभन्दा कम रहेका उद्योगहरूको हकमा आवश्यक पर्ने मेसिनरी, औजार तथा कच्चा पदार्थसम्बन्धी सम्पूर्ण काम अब सम्बन्धित प्रदेश सरकार र तिनका मातहतका निकायहरूबाटै हुनेछन्।

त्यसैगरी, रासायनिक वस्तुहरूको आयात, बडेड वेयरहाउस, कच्चा पदार्थ खपतको नर्म्स निर्धारण तथा अन्य विभिन्न छुट, सुविधा र सहुलियतसम्बन्धी सिफारिसका लागि पनि अब केन्द्र धाउनुपर्ने छैन।

यी सबै काम प्रदेश सरकारको कार्यक्षेत्रभित्रै पर्ने भएकाले सेवाग्राहीले प्रादेशिक निकायबाटै यी सुविधाहरू लिन सक्नेछन्। विभागको यो निर्णयले साना तथा मझौला उद्योगीहरूलाई स्थानीय स्तरबाटै छिटो र झन्झटरहित ढङ्गले सेवा लिन बाटो खोलेको छ।