राष्ट्र बैंक ऐन संशोधन विधेयकमा ‘डिजिटल करेन्सी’ समेटियो, क्रिप्टोले पाएन मान्यता

काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ संशोधन विधेयकमा डिजिटल करेन्सीलाई कानुनी मुद्राको मान्यता दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। तर, निजी रूपमा जारी हुने क्रिप्टोकरेन्सी तथा अन्य भर्चुअल करेन्सीलाई भने कानुनी मुद्रा वा करेन्सीका रूपमा मान्यता नदिने प्रावधान पनि विधेयकमा समावेश गरिएको छ।

प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिको सोमबार बसेको बैठकमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन संशोधनसम्बन्धी विधेयकमाथि दफावार छलफलका क्रममा डिजिटल मुद्राको कानुनी परिभाषा र यसको दायराबारे विस्तृत बहस भएको हो।

छलफलका क्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक दीर्घ रावलले डिजिटल करेन्सीको व्यवस्था राख्दा केन्द्रीय बैंक डिजिटल करेन्सी (सीबीडीसी) समेटिने बताए । उनका अनुसार क्रिप्टोकरेन्सी वा अन्य भर्चुअल मुद्रालाई राष्ट्र बैंक ऐनभित्र समावेश गर्न आवश्यक छैन, किनभने त्यस्ता गतिविधिसँग सम्बन्धित कानुनी पक्ष सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुनमार्फत पहिले नै सम्बोधन भइसकेको छ।

अर्थ सचिव डा. घनश्याम उपाध्यायले डिजिटल करेन्सी र डिजिटल बैंकिङ प्रणाली फरक अवधारणा भएकाले एउटै परिभाषाभित्र राख्न नहुने धारणा व्यक्त गरे। डिजिटल करेन्सीको स्वरूप र सञ्चालन प्रणाली त्यसकै पद्धतिभित्र पर्ने भएकाले छुट्टै डिजिटल करेन्सी प्रणाली उल्लेख गर्न आवश्यक नरहेको उनको भनाइ थियो ।

उनले ऐनमा स्पष्टता ल्याउन ‘नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको डिजिटल करेन्सी’ भन्ने शब्दावली प्रयोग गर्न सकिने सुझाव पनि दिए। उनका अनुसार मुद्रा जारी गर्ने अधिकार केन्द्रीय बैंकसँग हुने भएकाले डिजिटल करेन्सी भन्नाले राष्ट्र बैंकबाट जारी वा स्वीकृत डिजिटल मुद्रालाई बुझ्नुपर्छ।

संशोधन प्रस्तावअनुसार ऐनको दफा २ को उपदफा (४) को खण्ड (झ) मा ‘करेन्सी’ को परिभाषा विस्तार गरिएको छ। जसअनुसार ‘करेन्सी’ भन्नाले नगदका रूपमा चलनचल्तीमा रहेको बैंक नोट सम्झनुपर्ने र सो शब्दले सिक्का तथा बैंकबाट जारी भएको डिजिटल करेन्सीसमेत जनाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

हाल कार्यान्वयनमा रहेको ऐनले भने बैंक नोट र सिक्कालाई मात्र करेन्सीका रूपमा मान्यता दिएको छ।

यसअघि संशोधन प्रस्तावमा केन्द्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (सीबीडीसी) लाई बैंकले जारी गर्ने कानुनी मान्यता प्राप्त डिजिटल मुद्राका रूपमा परिभाषित गर्दै डिजिटल बैंकिङ प्रणालीसमेत त्यसैअन्तर्गत राख्ने सुझाव आएको थियो।

संशोधनकर्ताबाट बैंकबाट जारी भएको डिजिटल करेन्सी भन्नाले नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा जारी, नियन्त्रण र निपटान गरिएको केन्द्रीय बैंक डिजिटल करेन्सी (सीबीडीसी) सम्झनुपर्ने तथा निजी रूपमा जारी हुने भर्चुअल करेन्सी वा क्रिप्टो करेन्सीलाई ऐनको प्रयोजनका लागि करेन्सी वा कानुनी ग्राह्य मुद्रा नमानिने व्यवस्था राख्न सुझाव दिइएको थियो ।