रिटेल पेमेन्ट स्विचमार्फत मासिक कारोबार १२ खर्ब नाघ्यो
काठमाडौं । नेपालको डिजिटल भुक्तानी प्रणालीले अर्को महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको छ। नेशनल पेमेन्ट स्विच (एनपीएस) अन्तर्गत सञ्चालित रिटेल पेमेन्ट स्विच (आरपीएस) मार्फत २०८३ असार महिनामा मात्रै १२ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको रियल–टाइम कारोबार फर्छ्योट भएको छ।
नेपाल क्लियरिङ हाउस लिमिटेड (एनसीएचएल)का अनुसार यो उपलब्धिले नेपालको डिजिटल भुक्तानी प्रणालीप्रति आम नागरिक, बैंक तथा वित्तीय संस्था, भुक्तानी सेवा प्रदायक र सरकारी निकायहरूको विश्वास उल्लेखनीय रूपमा बढ्दै गएको संकेत गरेको छ। साथै, नेपाललाई तीव्र गतिमा डिजिटल अर्थतन्त्रतर्फ अघि बढिरहेको मुलुकका रूपमा स्थापित गर्न पनि यसले योगदान पुर्याएको जनाएको छ।
तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा आरपीएसमार्फत कुल ९३ खर्ब रुपैयाँ बराबरका रियल–टाइम कारोबार फर्छ्योट भएका छन्। यो रकम सोही अवधिमा चेकमार्फत भएका कुल कारोबारभन्दा समेत बढी रहेको एनसीएचएलले जनाएको छ।
सन् २०२१ नोभेम्बरदेखि सञ्चालनमा आएको आरपीएस नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार कार्यान्वयन गरिएको साझा राष्ट्रिय भुक्तानी पूर्वाधार हो। यसले बैंक तथा वित्तीय संस्था, भुक्तानी सेवा प्रदायक (पीएसपी), भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक (पीएसओ) तथा सरकारी निकायबीच सुरक्षित, बैंक खातामा आधारित रियल–टाइम भुक्तानी सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको छ।
हाल आरपीएसमार्फत बैंक खाताबीचको तत्काल रकम स्थानान्तरण, अन्तरआवद्ध नेपालपे क्यूआरमार्फत भुक्तानी, मोबाइल बैंकिङ तथा डिजिटल वालेटबाट हुने कारोबार, अनलाइन व्यापारी भुक्तानी, विभिन्न युटिलिटी तथा बिल भुक्तानी, ‘रिक्वेस्ट–टु–पे’, ‘बेस्ड ट्रान्स्फर’, सुरक्षित खाता प्रमाणीकरण, एनएफसीमा आधारित भुक्तानी तथा आरटीजीएससँग आबद्ध मल्टिल्याटरल नेट सेटलमेन्टलगायतका सेवा सञ्चालनमा रहेका छन्।
एनसीएचएलका अनुसार एउटै साझा पूर्वाधारमार्फत विभिन्न भुक्तानी उपकरण र सेवा एकीकृत गरिएकाले छुट्टाछुट्टै नेटवर्कमा आबद्ध हुनुपर्ने आवश्यकता हटेको छ। यसले वित्तीय प्रणालीमा नवीन प्रविधिको प्रयोग, अन्तरआवद्धता र सेवा विस्तारलाई समेत सहज बनाएको छ।
विश्वका धेरै मुलुकले रियल–टाइम अन्तरआवद्ध भुक्तानी प्रणालीलाई रणनीतिक राष्ट्रिय पूर्वाधारका रूपमा विकास गरिरहेका छन्। भारतको यूपीआई, ब्राजिलको पिक्स, थाइल्यान्डको प्रम्प्टपे, सिङ्गापुरको पेनाउ, मलेसियाको डुइटनाउ र इन्डोनेसियाको बीआई–फास्टजस्ता प्रणालीले डिजिटल कारोबार विस्तार, वित्तीय समावेशीकरण र नवप्रवर्तनलाई तीव्रता दिएका छन्।
नेपालको नेशनल पेमेन्ट स्विच पनि सोही अवधारणामा आधारित रहेर बैंक, वित्तीय संस्था, व्यवसाय, सरकारी निकाय तथा फिनटेक कम्पनीहरूलाई एउटै साझा प्लेटफर्ममा जोड्दै आधुनिक डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको एनसीएचएलले जनाएको छ।












