गभर्नर र सञ्चालकको पदावधिबारे सांसदहरूबीच फरक–फरक धारणा

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ संशोधनसम्बन्धी विधेयकमाथि भइरहेको दफाबार छलफलका क्रममा गभर्नर तथा सञ्चालक समितिका सदस्यको पदावधि कति हुने भन्ने विषयमा सांसदहरूबीच फरक–फरक धारणा देखिएका छन्।

अर्थ समितिका सभापति डा. कृष्णहरि बुढाथोकीले गभर्नर तथा सञ्चालक समितिको कार्यकाल पाँच वर्ष नै कायम गर्ने वा परिवर्तन गर्ने, साथै पुनर्नियुक्तिको व्यवस्था राख्ने वा नराख्ने विषयमा समितिमा छलफल भएको जानकारी दिएका हुन्।

बुधबार बसेको समितिको बैठकमा केही सांसदले हालको पाँच वर्षे कार्यकाल घटाउने प्रस्ताव अघि सारे भने केही सांसदले भने विद्यमान व्यवस्था नै कायम राख्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे।

सांसद लिमा अधिकारीले गभर्नर र सञ्चालक समितिका सदस्यको कार्यकाल चार वर्ष कायम गर्नुपर्ने सुझाव दिइन्। सोही धारणा राख्दै सांसद सुशील खड्काले पनि पाँच वर्षको सट्टा चार वर्षे पदावधि उपयुक्त हुने बताए।

त्यस्तै, सांसद पारसमणि गेलालले गभर्नर र सञ्चालक समितिको पदावधि अझ घटाएर तीन वर्ष निर्धारण गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरे।

कार्यकाल सकिएपछि पुनः नियुक्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने मत पनि समितिमा उठ्यो। सांसद परशुराम तामाङले कार्यसम्पादन सन्तोषजनक भएमा गभर्नर तथा सञ्चालक समितिका सदस्यको कार्यकाल एकपटक थप गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको बताए। सांसद पुष्पराज कँडेलले पनि चार वर्षे कार्यकालसँगै एकपटक पुनर्नियुक्तिको व्यवस्था गर्न सकिने धारणा राखे।

यता, सांसद गणेश पराजुलीले भने नेपाल राष्ट्र बैंक विधि र प्रक्रियाअनुसार सञ्चालन हुने स्वायत्त संस्था भएकाले गभर्नर र सञ्चालक समितिको हालको पाँच वर्षे पदावधि यथावत् राख्नुपर्ने बताए।

बैठकमा सांसद विदुषी राणाले गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र सञ्चालक समितिका सदस्य नियुक्तिका लागि आवश्यक योग्यता र मापदण्ड फरक–फरक तय गर्नुपर्ने सुझाव दिइन्।