‘डिजिटल’ बन्दै खुला बजार कारोबार, संशोधित कार्यविधि लागू

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले खुला बजार कारोबारलाई थप प्रभावकारी, पारदर्शी र डिजिटल प्रणालीमा आधारित बनाउन ‘खुला बजार कारोबारसम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ (नवौँ संशोधन, २०८३)’ लागू गरेको छ।

संशोधित कार्यविधिले खुला बजार कारोबारका मौद्रिक उपकरणको प्रयोग, बोलकबोल प्रक्रिया, धितोपत्र व्यवस्थापन, भुक्तानी, अनलाइन सहभागिता तथा दीर्घकालीन तरलता व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रावधानलाई थप स्पष्ट र व्यवस्थित बनाएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ।

संशोधित कार्यविधिको सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष खुला बजार कारोबारमा पूर्ण रूपमा डिजिटल सहभागिताको व्यवस्था हो। अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकले तोकेको विद्युतीय प्रणालीमार्फत बोलपत्र पेस गर्न सक्नेछन्। हालसम्म अधिकांश प्रक्रिया कागजी रूपमा हुने गरेकामा अब विद्युतीय आवेदनले समय, लागत र प्रशासनिक झन्झट घट्ने अपेक्षा गरिएको छ।

राष्ट्र बैंकले आवश्यक परे वेबसाइट वा अन्य विद्युतीय माध्यमबाट सूचना प्रकाशित गरी बोलकबोल आह्वान गर्नेछ। सहभागी संस्थाले तोकिएको समयभित्र अनलाइन प्रणालीमार्फत आफ्नो प्रस्ताव पठाउन सक्नेछन्।

यसैगरी कार्यविधि अनुसार वित्तीय बजारमा देखिने न्यून र अधिक तरलता व्यवस्थापन गर्न खुला बजार कारोबार सञ्चालन समितिको हरेक शुक्रबार बैठक बस्नेछ । बैठकमा कारोबारको समीक्षा वस्तुनिष्ठ समीक्षा गरिनेछ । बैंकिङ प्रणालीमा आवश्यकताअनुसार तरलता प्रवाह गर्ने वा अतिरिक्त तरलता व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले रिपो, रिभर्स रिपो, सोझै खरिद, सोझै बिक्री, दीर्घकालीन रिपो तथा दीर्घकालीन निक्षेप संकलनजस्ता उपकरण सञ्चालन गरिन्छ ।

संशोधनले यिनै उपकरणको सञ्चालन प्रक्रियालाई अझ स्पष्ट, एकरूप र आधुनिक बनाएको हो।

सीआरआर र एसएलआरसम्बन्धी व्यवस्था पनि स्पष्ट

संशोधित कार्यविधिले खुला बजार कारोबारमार्फत प्रवाह हुने रकमको नियामकीय गणनासम्बन्धी प्रावधानलाई समेत स्पष्ट गरेको छ।

यसअन्तर्गत रिपो, रिभर्स रिपो तथा दीर्घकालीन निक्षेप संकलनबाट परिचालित रकमलाई लगानी पोर्टफोलियोअन्तर्गत राखिनेछ। तर, नगद मौज्दात अनुपात (सीआरआर) निर्धारण गर्दा भने यस्तो रकम गणनामा समावेश गरिने छैन।

यद्यपि वैधानिक तरलता अनुपात (SLR) तथा कुल निक्षेपसम्बन्धी नियामकीय अनुपात गणना गर्दा भने समावेश गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

दीर्घकालीन तरलता व्यवस्थापनमा जोड

संशोधनले आवश्यकताअनुसार छ महिनासम्म अवधिका दीर्घकालीन रिपो तथा निक्षेप संकलन उपकरण सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। यस्ता कारोबार बहुब्याजदर प्रणालीमार्फत सञ्चालन हुनेछन् भने बोलकबोलदेखि रकम बाँडफाँट, प्रमाणपत्र जारी र भुक्तानीसम्मका प्रक्रिया स्पष्ट रूपमा निर्धारण गरिएको छ।

कार्यविधिले सोझै खरिद तथा बिक्रीमार्फत हुने ट्रेजरी बिल कारोबारको प्रक्रिया पनि स्पष्ट पारेको छ। बोलकबोल आह्वान, आवेदन, स्वामित्व हस्तान्तरण, भुक्तानी र हिसाब मिलानका प्रक्रिया व्यवस्थित गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।

यसले बैंकिङ प्रणालीमा छोटो अवधिको मात्र होइन, मध्यम अवधिको तरलता व्यवस्थापन पनि प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएको छ।

नियम उल्लंघन गरे जरिवाना

संशोधित कार्यविधिमा समयमै कारोबार सम्पन्न नगर्ने, आवश्यक धितोपत्र वा कागजात पेश नगर्ने तथा अन्य निर्धारित प्रक्रिया उल्लंघन गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थामाथि कारबाहीको व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्ता संस्थालाई जरिवाना गर्नुका साथै अधिकतम छ महिनासम्म खुला बजार कारोबारको बोलकबोल प्रक्रियामा सहभागी हुन रोक लगाउन सकिनेछ। साथै, २.५० प्रतिशतका दरले हर्जाना लाग्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार संशोधित कार्यविधिले आवेदन फाराम, प्रमाणपत्र तथा कारोबारसम्बन्धी अनुसूचीहरू समेत अद्यावधिक गरेको छ। खुला बजार कारोबार सञ्चालनका सम्पूर्ण प्रक्रिया, अधिकार, जिम्मेवारी र अभिलेखीकरणलाई स्पष्ट बनाइएकाले मौद्रिक नीति कार्यान्वयन थप प्रभावकारी, व्यवस्थित र प्रविधिमैत्री हुने विश्वास लिइएको छ।

समग्रमा नवौँ संशोधनमार्फत नेपाल राष्ट्र बैंकले खुला बजार कारोबारको सञ्चालन प्रक्रियालाई थप आधुनिक, डिजिटल तथा पारदर्शी बनाउने प्रयास गरेको छ। संशोधित कार्यविधिले तरलता व्यवस्थापन, बोलकबोल प्रक्रिया, नियामकीय अनुपालन तथा मौद्रिक उपकरणको सञ्चालनलाई थप स्पष्ट र व्यवस्थित बनाएको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ। यसले मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयनलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुका साथै बैंकिङ प्रणालीमा तरलता व्यवस्थापन र खुला बजार कारोबारको सञ्चालनमा थप दक्षता आउने अपेक्षा गरिएको छ।