सरकारले पूर्वाधार क्षेत्रका श्रमिक व्यवस्थापनका लागि कम्पनी गठन गर्ने, निजी क्षेत्रको ७० प्रतिशत लगानी रहने

काठमाडौं । पूर्वाधार क्षेत्रमा आवश्यक दक्ष श्रमिकको अभाव समाधान गर्न सरकारले विशेष पहल गर्ने भएको छ। यसका लागि निर्माण व्यवसायीहरूको समेत सहभागितामा नयाँ कम्पनी स्थापना गर्ने तयारी गरिएको छ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष निकोलस पाण्डेसहितको प्रतिनिधिमण्डलसँग बिहीबार भएको छलफलमा पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्साल र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री रामजी यादवले कम्पनीमा ७० प्रतिशत निजी क्षेत्र र ३० प्रतिशत सरकारको लगानी रहने जानकारी दिएका हुन्।

छलफलमा कम्पनी स्थापनाको प्रक्रिया अघि बढाउन पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका प्रतिनिधिको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्ने तथा पूर्वाधार क्षेत्रमा आवश्यक जनशक्तिको वास्तविक तथ्यांक नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले उपलब्ध गराउने निर्णय भएको जनाइएको छ।

सरकारले स्वदेशमै दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरी पूर्वाधार निर्माण क्षेत्रमा परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। मन्त्रीद्वयले यसबाट बढ्दो बेरोजगारी समस्या न्यूनीकरण गर्नसमेत सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।

महासंघका अध्यक्ष पाण्डेले सरकारले स्वदेशमै दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने पहल सकारात्मक रहेको उल्लेख गर्दै नेपाली निर्माण कम्पनीहरू विदेशमा समेत काम गर्न सक्षम रहेको बताए। उनले निर्माण क्षेत्रमा कार्यरत नेपाली श्रमिकलाई विदेशमा काम गर्ने अवसर विस्तारका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्न श्रम मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।

त्यसैगरी, पूर्वाधार क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरूको जिल्ला दररेट कम्तीमा एक हजार रुपैयाँ कायम गर्न पनि महासंघले सरकारसँग आग्रह गरेको जनाएको छ। मन्त्रीद्वयले उक्त विषयमा आवश्यक पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

छलफलमा पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देल तथा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव डा. दीपक काफ्ले पनि सहभागी थिए। उनीहरूले पूर्वाधार विकाससँगै निर्माण व्यवसायीको क्षमता अभिवृद्धि तथा श्रमिकको सुरक्षा र सुविधालाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताएका छन्।