२२ श्रावण २०८३, शुक्रबार

सेबोनले सार्वजनिक गर्‍यो श्वेतपत्र, यस्तो छ प्राथमिक बजार सुधार्ने योजना



काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले प्राथमिक पूँजी बजारलाई आधुनिक र व्यवस्थित बनाउने लक्ष्यसहित ‘नेपालको प्राथमिक पूँजी बजार विकास सम्बन्धी श्वेतपत्र, २०८३’ सार्वजनिक गरेको छ।

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पूँजी बजार नीतिलाई आधार बनाइएको श्वेतपत्रमा प्राथमिक बजारको विद्यमान अवस्था, देखिएका समस्या तथा आगामी दिनमा गर्नुपर्ने सुधारका विषयलाई समेटिएको छ। बोर्डले सुधारका कार्यक्रमलाई चरणबद्ध रूपमा अघि बढाउने प्रस्ताव गरेको छ।

तीन चरणमा प्राथमिक बजार सुधार्ने योजना

सेबोनले प्राथमिक बजार सुधारका लागि तीन चरणको योजना अघि सारेको छ। पहिलो चरणमा आगामी एक वर्षभित्र आवश्यक ऐन तथा नियमावली संशोधनसँगै बुक बिल्डिङ प्रणालीको समीक्षा गरिनेछ।

दोस्रो चरणमा एकदेखि दुई वर्षको अवधिमा प्राथमिक सेयर निष्काशन प्रक्रियालाई थप डिजिटल बनाउने लक्ष्य राखिएको छ। यसअन्तर्गत डिजिटल आईपीओ प्लेटफर्म, विद्युतीय ग्राहक पहिचान (ई–केवाईसी), रेगटेक र सुपटेकजस्ता प्रविधिमा आधारित प्रणाली विकास तथा कार्यान्वयन गर्ने योजना छ।

त्यसपछि दुईदेखि पाँच वर्षभित्रको तेस्रो चरणमा प्राथमिक बजारमा पूर्ण रूपमा बजार–आधारित मूल्य निर्धारण प्रणाली लागू गर्दै योग्य संस्थागत लगानीकर्ता र एन्कर इन्भेष्टरको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

निष्काशन प्रक्रिया स्पष्ट बनाइने

श्वेतपत्रले सार्वजनिक निष्काशनसँग सम्बन्धित विभिन्न पक्षको जिम्मेवारीलाई थप स्पष्ट बनाउने प्रस्ताव गरेको छ। विशेषगरी निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक, लेखापरीक्षक र क्रेडिट रेटिङ संस्थाले गर्ने ड्यु डिलिजेन्सलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा जोड दिइएको छ।

यसबाट कम्पनीको सार्वजनिक निष्काशन प्रक्रियामा पारदर्शिता र जवाफदेहिता बढ्ने तथा लगानीकर्ताको विश्वास थप मजबुत हुने बोर्डको अपेक्षा छ।

दीर्घकालीन लक्ष्य

सेबोनका अनुसार श्वेतपत्रको उद्देश्य आईपीओ प्रक्रियामा सुधार ल्याउनु मात्रै नभई देशमा दीर्घकालीन पूँजी परिचालन र निजी क्षेत्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता विस्तारका लागि आधार तयार गर्नु पनि हो।

श्वेतपत्रमा प्रस्तावित सुधारहरू कार्यान्वयन भएमा प्राथमिक बजारमा लगानीकर्ताको सहभागिता विस्तार हुनुका साथै वित्तीय साक्षरता बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ। साथै नयाँ वित्तीय उपकरणको विकास र दीर्घकालीन लगानीका लागि आवश्यक पूँजी परिचालनमा समेत यसले सहयोग पुर्‍याउने बोर्डको विश्वास छ।