५जी सञ्चालन र ४जी विस्तारका लागि सेवा प्रदायकलाई आठबुँदे निर्देशन

देशभित्र अतिप्रतीक्षित ५जी मोबाइल सेवाको परीक्षण र विस्तारका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नेपाल टेलिकम र एनसेललगायतका सेवा प्रदायकहरूलाई चरणबद्ध कार्ययोजना पेस गर्न औपचारिक रूपमा ताकेता गरेको छ।

काठमाडौँ । नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रलाई प्राविधिक रूपमा रूपान्तरण गर्ने उद्देश्यका साथ नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नयाँ र कडा कदम चालको छ।

मुलुकभित्र फाइभ जी (५जी) मोबाइल सेवाको परीक्षण तथा औपचारिक सुचारुको बाटो खोल्न प्राधिकरणले यहाँका प्रमुख मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनीहरूलाई चरणबद्ध कार्ययोजना तयार पारेर बुझाउन निर्देशन दिएको छ।

विशेष गरी प्रमुख सहरी क्षेत्रहरूबाट यो अत्याधुनिक प्रविधि भित्र्याउने योजना अघि बढाइएको हो। यससँगै वर्षौंदेखि उपभोक्ताको गुनासोको विषय बन्दै आएको फोर जी (४जी) सेवाको पहुँच र गुणस्तरमा सुधार ल्याउन पनि नियामकले विशेष जोड दिएको छ।

दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा १५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै प्राधिकरणले नेपाल टेलिकम र एनसेलसहितका सेवा प्रदायकहरूलाई लक्षित गर्दै आठ बुँदे निर्देशिका जारी गरेको छ।

यस नयाँ व्यवस्थाले सेवाको गुणस्तर, नियामकीय अनुपालन, उपभोक्ता हितको संरक्षण र उदाउँदो प्रविधिको विस्तारलाई एकसाथ अगाडि बढाउने विश्वास लिइएको छ। उपभोक्ताहरूले लामो समयदेखि महसुस गर्दै आएको डेटाको सुस्त गति र नेटवर्क अवरोधको समस्यालाई सम्बोधन गर्न यो निर्देशनले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ।

गुणस्तर सुधार र गुनासो सुनुवाइ

जारी निर्देशनअनुसार अब मोबाइल सेवा प्रदायकहरूले नेटवर्कको विश्वसनीयता र डेटा गतिको स्तर अनिवार्य रूपमा उकास्नुपर्नेछ। प्राधिकरणले निर्धारण गरेका प्रमुख कार्यसम्पादन सूचक (केपीआई) हरू अक्षरशः पालना भए नभएको बारेमा नियमित रूपमा प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

नेटवर्कको वर्तमान अवस्था, सेवामा आउने अवरोध, वास्तविक डेटा गति र ग्राहकको सन्तुष्टिको पाटोलाई नियाल्नका लागि कम्पनीहरूले कडा अनुगमनको सामना गर्नुपर्नेछ।

उपभोक्ता सेवालाई प्रविधिमैत्री र जनमुखी बनाउन ग्राहक सहायता प्रणालीमा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को प्रयोग गर्नुपर्ने नवीन व्यवस्था समेत गरिएको छ। सेवा प्रदायकहरूले उपभोक्ता वडापत्रको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुका साथै २४सै घण्टा गुनासो सुन्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ।

साथै, ग्राहक सन्तुष्टि सर्वेक्षणलाई नियमित रूपमा सञ्चालन गरी प्राप्त नतिजाका आधारमा सेवामा सुधारका कदम चाल्न निर्देशन दिइएको छ।

साइबर सुरक्षामा कडाइ

सेवाको पहुँच नपुगेका वा गुणस्तर कमजोर भएका ग्रामीण तथा सहरी क्षेत्रका भागहरूमा प्राथमिकताका आधारमा नेटवर्क विस्तार गर्न भनिएको छ। औद्योगिक क्षेत्र, व्यापारिक केन्द्र र मुख्य सहरहरूमा उच्च गतिको मोबाइल ब्रोडब्यान्ड सेवा सहज बनाउनुपर्नेछ।

यसरी सेवा पुगेका स्थानहरूको भौगोलिक विवरण डिजिटल नक्सामा समावेश गरी प्रत्येक तीन महिनामा अनिवार्य रूपमा अद्यावधिक गर्नुपर्ने नियम बनाइएको छ। सीमित राष्ट्रिय स्रोतका रूपमा रहेको रेडियो फ्रिक्वेन्सीको अधिकतम र वैज्ञानिक उपयोग गर्न तथा दूरसञ्चार पूर्वाधारको साझा प्रयोगमार्फत दोहोरो लगानी घटाउन पनि भनिएको छ।

बढ्दो डिजिटल जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै साइबर सुरक्षा, नेटवर्कको सुरक्षा, विपद् व्यवस्थापन र व्यवसाय निरन्तरता योजनालाई प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न सेवा प्रदायकहरूलाई सचेत गराइएको छ।

त्यस्तै, शुल्क व्यवस्थापनको पाटोलाई लागतमा आधारित, वैज्ञानिक र पारदर्शी बनाउन आग्रह गरिएको छ। बजारको माग र प्रविधिको विकासक्रमसँगै सेवाशुल्कको नियमित समीक्षा गरी प्राधिकरणबाट स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्थाले उपभोक्तालाई राहत मिल्ने अपेक्षा गरिएको छ। यी सम्पूर्ण नियमहरूको कार्यान्वयनसँगै नेपाली दूरसञ्चार बजार थप प्रतिस्पर्धी, उत्तरदायी र प्रविधिमैत्री बन्ने विश्वास लिइएको छ।