सरकारले निजी क्षेत्रलाई शङ्का होइन, साझेदारको दृष्टिले हेर्छ: अर्थमन्त्री वाग्ले

काठमाडौँ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकारको प्राथमिकता केवल कर संकलन बढाउनु मात्र नभई देशभित्र उत्पादन, लगानी, नाफा र पुनःलगानीको चक्रलाई तीव्र बनाउनु रहेको बताएका छन्। सोमबार अर्थ मन्त्रालयमा नेपालमा लगानी गरेका २० ठूला करदाता तथा बहुराष्ट्रिय कम्पनीका प्रतिनिधिसँगको छलफलमा अर्थमन्त्री वाग्लेले यस्तो बताएका हुन्।

नेपालको आर्थिक रूपान्तरण कुनै एक मन्त्रालय, नीति वा संस्थाले मात्र नभएर सरकार र निजी क्षेत्रको संयुक्त नेतृत्वमा सम्भव हुने धारणा व्यक्त गर्दै उनले भने, “आजको बैठक औपचारिक भेटघाटका लागि होइन। यो सरकार र राष्ट्र निर्माणमा अग्रणी भूमिका खेलिरहेका निजी क्षेत्रबीच नयाँ र गहिरो विश्वास, सहकार्य र प्रतिबद्धता हो।”

अर्थमन्त्रीले सरकारको धारणा सुनाउनभन्दा बढी देशका सबैभन्दा बढी लगानी गरेका र जोखिम उठाएका उद्यमीहरूको अनुभव सुन्न आएको प्रस्ट पारे।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले निजी क्षेत्रलाई शङ्काको दृष्टिले नभई साझेदारका रूपमा हेर्ने स्पष्ट सन्देश दिएको उनको भनाइ छ। निजी क्षेत्रको सफलता नै नेपालको आर्थिक सफलताको आधार भएको उल्लेख गर्दै उनले उद्योगले नाफा कमाए मात्रै लगानी, उत्पादन, रोजगारी सिर्जना र रोजगारीले आम्दानी बढाएर बजार विस्तार गर्ने बताए । र अन्ततः त्यसबाट राज्यको राजस्व पनि बढ्ने बताए।

नेपालमा वैध रूपमा गरिएको लगानी, सिर्जना गरिएको सम्पत्ति र आर्जन गरिएको नाफाको सुरक्षा गर्नु सरकारको प्रमुख दायित्व रहेको भन्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले उद्यमीलाई आश्वस्त पारे। उद्यमीले आफ्नो सम्पत्ति सुरक्षित रहेको, नियम स्थिर रहेको, कर प्रणाली पूर्वानुमेय रहेको र राज्य साझेदारका रूपमा उभिएको विश्वास नगरेसम्म ठूलो लगानी र आर्थिक रूपान्तरण सम्भव नहुने उनले बताए।

सोही अवसरमा उनले उद्योगी-व्यवसायीहरूलाई नेपालमा अझ ठूलो लगानी गर्न, भएका उद्योग विस्तार गर्न, नयाँ उत्पादन र प्रविधि भित्र्याउन तथा थप रोजगारी सिर्जना गर्न आग्रह गर्दै राज्य पूर्ण रूपमा साथमा उभिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

छलफलका क्रममा अर्थमन्त्रीले सरकारले सुरु गरेका सुधारका काम व्यवहारमा कत्तिको प्रभावकारी देखिएका छन् र व्यवसाय विस्तारमा अझै मुख्य अवरोध कहाँ छन् भन्नेबारे व्यवसायीहरूसँग स्पष्ट धारणा मागेका थिए। कर प्रशासन, नियमन, जग्गा, ऊर्जा, श्रम, पूर्वाधार, वित्त, निर्यात वा कानुनी व्यवस्थामध्ये तत्काल सुधार गर्नुपर्ने क्षेत्रहरू र आगामी छ महिनाभित्र सरकारले गर्नुपर्ने सबैभन्दा महत्वपूर्ण पाँच निर्णयबारे सुझाव दिन उनले आग्रह गरे।

बैठक केवल सुझाव संकलनमा सीमित नभई समाधानको कार्यसूची बनाउन आयोजना गरिएको भन्दै अर्थमन्त्रीले उठेका प्रत्येक विषयको कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयहरूसँग समयबद्ध समन्वय गरिने जानकारी दिए। यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले ‘रेस्पोन्स डेस्क’ मार्फत निरन्तर अनुगमन गर्ने र समस्या समाधान नभएसम्म यस्तो संवादको श्रृंखला निरन्तर चल्ने उनले बताए।

कर तिर्नेहरूलाई राजस्वको स्रोत मात्र नभई राष्ट्र निर्माणको साझेदारका रूपमा सम्मान गर्ने र नेपालमा इमानदारीपूर्वक कर तिर्ने संस्कृतिलाई उच्च सामाजिक सम्मान दिलाउन सरकार क्रियाशील रहेको उनको भनाइ थियो।

उद्योगी सफल हुँदा समाजले गर्व गर्ने, लगानीकर्ता सुरक्षित महसुस गर्ने, करदाता सम्मानित हुने र युवा उद्यम गर्न प्रेरित हुने वातावरण निर्माण गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उनले दोहोर्‍याए। आगामी दशकलाई नेपालमा ठूलो लगानी, उत्पादन, रोजगारी र उच्च आत्मविश्वासको दशक बनाउन अर्थमन्त्री वाग्लेले सरकार र निजी क्षेत्रबीचको साझेदारीलाई अझ सुदृढ बनाउन समेत आह्वान गरे।