२०३५ सम्म देशभर ५ जी पुर्‍याउने प्राधिकरणको लक्ष्य, ३ जी यसै वर्ष बन्द गरिने

काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आगामी एक दशकमा नेपालको मोबाइल ब्रोडब्यान्ड र दूरसञ्चार पूर्वाधारलाई नयाँ चरणमा लैजाने लक्ष्यसहित ‘मोबाइल ब्रोडब्यान्ड सुधार योजना : नेपाल्स रोड टु ५जी’को मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ।

सन् २०२६ देखि २०३५ सम्म कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य राखिएको योजनाले उच्च गतिको इन्टरनेट विस्तारदेखि ५जीको देशव्यापी पहुँचसम्मका प्राथमिकता निर्धारण गरेको छ।

२०२७ सम्म २० एमबीपीएस, २०३५ मा देशभर ५ जी

प्राधिकरणले मोबाइल इन्टरनेटको गुणस्तर सुधारलाई योजनाको प्रमुख आधार बनाएको छ। मस्यौदाअनुसार सन् २०२७ सम्म देशभर मोबाइल ब्रोडब्यान्डको औसत गति कम्तीमा २० एमबीपीएस पुर्‍याउने लक्ष्य छ।

त्यस्तै, सन् २०३० सम्म महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकामा १०० एमबीपीएससम्मको उच्च गतिको इन्टरनेट उपलब्ध गराउने तथा २०३५ सम्म देशभर ५जी सेवाको पहुँच विस्तार गर्ने लक्ष्य तय गरिएको छ।

५जी प्रविधिलाई केवल मोबाइल इन्टरनेटमा सीमित नराखी शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उत्पादन, पर्यटन तथा विपद् व्यवस्थापनजस्ता क्षेत्रमा प्रयोग गर्ने योजना प्राधिकरणको छ। यसबाट डिजिटल अर्थतन्त्रको विस्तार र प्रविधिमा आधारित सेवा प्रवाहलाई गति दिने अपेक्षा गरिएको छ।

२०२६ मै ३ जी सेवा बन्द गर्ने तयारी

योजनाको महत्वपूर्ण पक्षका रूपमा ३जी सेवा क्रमशः विस्थापित गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। प्राधिकरणका अनुसार नेपालमा ३जी प्रयोगकर्ता कुल मोबाइल प्रयोगकर्ताको ३ प्रतिशतभन्दा कममा सीमित भइसकेका छन्। तर यो प्रविधिले अझै फ्रिक्वेन्सी तथा सञ्चालन स्रोत प्रयोग गरिरहेकाले नयाँ पुस्ताको प्रविधिका लागि स्रोत उपलब्ध गराउन २०२६ सम्म ३जी बन्द गर्ने प्रस्ताव गरिएको हो।

यसका लागि ३जी मात्र चल्ने मोबाइल सेटको आयात नियन्त्रण गर्ने तथा प्रयोगकर्तालाई ४जी र ५जीतर्फ स्थानान्तरण गर्न सेवा प्रदायकमार्फत विभिन्न योजना ल्याउने प्रस्ताव गरिएको छ।

५ जी विस्तारका लागि प्राधिकरणले फरक प्रयोजनअनुसार विभिन्न फ्रिक्वेन्सी ब्यान्ड प्रयोग गर्ने योजना अघि सारेको छ। ७०० मेगाहर्ज ब्यान्डलाई ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा पहुँच विस्तारका लागि उपयोग गर्ने तथा २३०० र २६०० मेगाहर्जलाई क्षमता विस्तारका लागि प्रयोग गर्ने प्रस्ताव छ।

त्यस्तै, ३५०० मेगाहर्ज ब्यान्ड सहरी तथा औद्योगिक क्षेत्रमा र २६ गिगाहर्ज ब्यान्ड अत्यधिक उच्च गतिको व्यावसायिक सेवाका लागि उपयोग गर्ने योजना छ। यी फ्रिक्वेन्सी सेवा प्रदायकलाई लिलामी वा प्रशासनिक बाँडफाँटमार्फत उपलब्ध गराउने मस्यौदामा उल्लेख छ।

तीन चरणमा ५ जी विस्तार

प्राधिकरणले ५ जी विस्तारलाई तीन चरणमा अघि बढाउने योजना बनाएको छ। पहिलो चरणमा नीतिगत तथा नियामकीय तयारी, ५ जी परीक्षण, ३ जी विस्थापन र फ्रिक्वेन्सी व्यवस्थापनमा जोड दिइनेछ।

दोस्रो चरणमा दूरसञ्चार पूर्वाधार विस्तार तथा स्तरोन्नतिसँगै फाइबर अप्टिक र ब्याकहल नेटवर्कलाई बलियो बनाइनेछ। आर्थिक तथा व्यावसायिक गतिविधि बढी हुने सहरी क्षेत्रमा ५जीको व्यावसायिक विस्तारलाई प्राथमिकता दिइनेछ।

तेस्रो चरणमा भने २०३५ सम्म देशभर ५ जी पहुँच पुर्‍याउने लक्ष्य छ। त्यससँगै स्थानीय प्रविधि तथा नवप्रवर्तन, स्टार्टअप र आगामी पुस्ताको ६ जी प्रविधिका लागि आवश्यक पूर्वतयारीमा समेत ध्यान दिने योजना प्राधिकरणले अघि सारेको छ।