प्रहरी पोसाक र बन्दोबस्ती सामग्री खरिदमा अनियमितता शंका, संसद्ले माग्यो कागजात

नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको पोसाक तथा बन्दोबस्तीका सामग्री खरिदमा अनियमितता भएको आशङ्काबीच संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले सरकारलाई कागजात बुझाउन १५ दिनको समयसीमा दिएको छ।

काठमाडाैँ । संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले सुरक्षा निकायका पोसाक तथा अन्य बन्दोबस्तीका सामग्री खरिद प्रक्रियामाथि कडा निगरानी बढाएको छ। पछिल्लो समय प्रहरीका विभिन्न सामग्री खरिदका क्रममा आर्थिक अनियमितता भएको भन्दै जनगुनासो बढेपछि समितिले यस विषयमा औपचारिक रूपमा छानबिन अगाडि बढाएको हो।

यसैक्रममा बुधबार बसेको समितिको बैठकले नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र निर्वाचन सुरक्षाका लागि आवश्यक पर्ने सामग्री खरिदका सम्पूर्ण विवरण १५ दिनभित्र अनिवार्य रूपमा पेस गर्न निर्देशन दिएको छ।

समितिले खरिद प्रक्रियासँग जोडिएका प्रत्येक प्राविधिक र आर्थिक पाटोको गहिरो अध्ययन गर्ने तयारी गरेको छ। यसका लागि खरिद कार्यसँग सम्बन्धित आन्तरिक तथा प्राविधिक मूल्यांकन प्रतिवेदन, आपूर्तिकर्तासँग गरिएका सम्झौतापत्र, र सामग्रीको गुणस्तर परीक्षणसम्बन्धी विवरण माग गरिएको छ।

यस्तै, खरिद गरिएका सामानहरूको बिल, भुक्तानी दिएका कागजातहरू तथा विगतमा खरिद गरिएका समान प्रकृतिका सामग्रीहरूको विवरणसमेत उपलब्ध गराउन समितिले भनेको छ। खरिदमा पारदर्शिताको अवस्था जाँच्न यी सम्पूर्ण कागजात अनिवार्य हुने समितिको ठहर छ।

निर्देशन जारी गर्नुअघि समितिले यस विषयमा सम्बन्धित निकायका प्रमुखहरूसँग विस्तृत छलफल गरेको थियो। बैठकमा गृह मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरू र प्रहरी संगठनका शीर्ष नेतृत्वको उपस्थिति रहेको थियो।

छलफलका क्रममा समिति सदस्यहरूले खरिद प्रक्रियामा अपनाइएका मापदण्ड र गुणस्तरमाथि प्रश्न उठाएका थिए। सांसदहरूको जिज्ञासा र उठेका गम्भीर विषयमाथि स्पष्टीकरण लिँदै समितिले खरिदका सबै कागजातहरू १५ दिनभित्र समिति सचिवालयमा बुझाउन सरकारलाई ताकेता गरेको हो।