गोपनीयता हनन भएको भन्दै एनसेल सरकारसँग रुष्ट, क्षतिपूर्तिसहित कानुनी लडाइँको चेतावनी

नेपाल सरकारले एनसेल शेयर खरिद–बिक्री सम्बन्धी छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेपछि आक्रोशित बनेको कम्पनीले क्षतिपूर्तिको माग गर्दै कानुनी र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चको ढोका घच्घच्याउने चेतावनी दिएको छ।

काठमाडाैं । नेपाल सरकारले एनसेलको शेयर खरिद–बिक्री सम्बन्धी छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेपछि दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलले त्यसप्रति कडा आपत्ति जनाएको छ। मन्त्रिपरिषद्को बैठकको निर्णय र सोही आधारमा गठन भएको टङ्कमणि शर्मा दंगालको संयोजकत्वमा रहेको छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि कम्पनीले यसलाई नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनको गम्भीर उल्लङ्घन भनेको छ।

सुशासन, पारदर्शिता र सूचनामा पहुँचको बहानामा कानुनले नै गोप्य राख्नुपर्ने संवेदनशील जानकारीहरू सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको वेबसाइटमार्फत छताछुल्ल पारिएको भन्दै कम्पनीले सरकारको यो कदमको ‘घोर भर्त्सना’ गरेको छ।

सरकारको यो कार्यले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा देश लगानीकर्ताको गोपनीयता तथा तथ्याङ्कको सुरक्षामा कटिबद्ध छैन भन्ने नकारात्मक सन्देश गएको एनसेलको ठहर छ। यसले नेपालमा विदेशी लगानीको वातावरणलाई थप धमिलो पार्ने काम गरेको कम्पनीले बताएको छ।

सम्बन्धित व्यक्तिको मञजुरीबिना कानुनले गोप्य राख्ने भनिएका कुराहरू सार्वजनिक गर्नु प्रचलित कानुनबमोजिम फौजदारी कसुर भएको वास्तविकतालाई समेत बेवास्ता गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिनु अत्यन्तै खेदजनक रहेको कम्पनीले स्पष्ट पारेको छ।

अदालतको आदेशविपरीतको कदम

उक्त छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिनुपर्ने माग गर्दै सार्वजनिक हक र सरोकारको विषयमा उच्च अदालतमा परेको रिट निवेदन यसअघि नै मिति २०८३ साल असार ३१ गते खारेज भइसकेको र सो फैसला अन्तिम भइसकेको अवस्थामा कम्पनीले स्मरण गराएको छ।

अदालतको सोही खारेज फैसलाको विपरीत हुने गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गर्नु र कार्यान्वयन गर्नु आफैँमा सम्मानित अदालतको आदेश प्रतिकूल रहेको एनसेलको भनाइ छ।

यो न्यायिक मर्यादा र अदालतको निर्णय तथा फैसला पालना गर्नुपर्ने संवैधानिक र कानुनी दायित्वको गम्भीर उल्लङ्घन भएको उल्लेख गर्दै कम्पनीले अदालतबाट गोपनीय ठहर भइसकेको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनु एक ऐतिहासिक दुर्भाग्यपूर्ण घटना भएको बताएको छ।

गोपनीयता हकमाथि ठाडो प्रहार

कुनै पनि कम्पनी र यसको लगानी तथा व्यावसायिक विषय, सूचना, जानकारी तथा विवरणहरू कानुनद्वारा नै गोपनीय हुने मान्यता रहिआएको छ। तर छानबिन समितिको प्रतिवेदन यसरी सर्वसाधारण सबैको पहुँच पुग्ने गरी सार्वजनिक गरिएपछि कम्पनीलाई नेपालको संविधानको धारा २८ ले प्रदान गरेको गोपनीयताको हक हनन भएको कम्पनीकाे दाबी छ।

यसका साथै वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा १० को सम्पत्तिको गोपनीयताको हक, दफा ११ को लिखतको गोपनीयताको हक, दफा १२ को तथ्याङ्कको गोपनीयताको हक, दफा १३ को पत्राचारको गोपनीयताको हक, दफा १५ को चरित्रको गोपनीयताको हक र दफा १९ को विद्युतीय माध्यमको गोपनीयताको हक खोसिएको एनसेलको गुनासो छ।

त्यति मात्र नभई, आयकर ऐन, २०५८ को दफा ७४ र मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को दफा ३७ ले प्रदान गरेको करदाताको गोपनीयताको हकमा समेत प्रहार भएको कम्पनीले स्पष्ट पारेको छ। सरकारको यो कदमले कम्पनीका शेयरधनी, सञ्चालक तथा हिताधिकारीहरूसमेतको मौलिक हक र कानुनी हक कुण्ठित भएको जानकारी गराइएको छ।

सत्य तथ्य छानबिनका लागि गठित समितिले सङ्कलन गरेका सूचना र विवरणहरू कानुनबमोजिम थप अनुसन्धान वा अभियोजनका लागि प्रयोग हुन सक्ने भए पनि सर्वसाधारणलाई खुला रूपमा उपलब्ध गराउने कुनै पनि कानुनी अख्तियारी नरहेको कम्पनीको तर्क छ।

कानुनी उपचार र क्षतिपूर्ति

वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी ऐनले व्यक्तिको सम्पत्ति, लिखत, तथ्याङ्क र कारोबारको विवरण सम्बन्धित व्यक्तिको स्वीकृतिबिना प्रकाशित गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। विधायिकी प्रतिबद्धता विपरीत तेस्रो व्यक्तिको पहुँच पुग्ने गरी कुनै पनि व्यवस्था गर्नु संविधान, प्रचलित कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासविपरीत रहेको कम्पनीले औँल्याएको छ।

छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुँदा राज्यले प्रदान गरेको संवैधानिक र कानुनी प्रतिबद्धता र विश्वसनीयताको गम्भीर उल्लङ्घन भएको र लोकतान्त्रिक राज्य प्रणाली तथा कानुनको शासनमा यो पूर्णतया वर्जित रहेको एनसेलको ठहर छ।

वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी ऐनले वर्जित गरेका कार्य भएमा कसुरदारलाई सजाय गर्ने र क्षतिपूर्तिको माग गर्दै मुद्दा गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था रहेको भन्दै यस सम्बन्धमा कम्पनीले आवश्यक निर्णय लिने चेतावनी दिएको छ। कम्पनीसँग सम्बन्धित विविध गोप्य जानकारीहरूको गोपनीयता भङ्ग हुँदा अपूरणीय क्षति पुगेको र यसले शेयरधनी, सञ्चालक तथा हितग्राहीहरूको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने मौलिक हक तथा व्यापार व्यवसाय गर्ने स्वतन्त्रतासमेत खोसिएको छ।

सरकारको यस प्रकारको कार्यले लगानीकर्ताहरूको विश्वास गुमाउने र दीर्घकालमा देशले ठूलो आर्थिक क्षति व्यहोर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने भन्दै एनसेलले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र सन्धि सम्झौताअनुसार कानुनी उपचार खोज्ने अधिकार सुरक्षित रहेको प्रष्ट पारेको छ।