रास्वपा सांसद सुनारको अभिव्यक्तिप्रति पूर्वसुरक्षाकर्मीहरूको कडा आपत्ति: ‘मर्यादा नाघियो, मनोबल खस्काउने काम भयो’
निर्वाचन प्रहरी पोसाक खरिद प्रकरणमा संसद्मा दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर पूर्वसुरक्षाकर्मीका चार संघ-संस्थाले सांसद खगेन्द्र सुनारमाथि गम्भीर आपत्ति जनाउँदै यसले समग्र सुरक्षा निकायको मनोबल कमजोर पार्ने चेतावनी दिएका छन्।
काठमाडाैँ । संसदीय समितिको बैठकमा सुरक्षा निकायको पोसाक खरिदलाई लिएर भएको विवादले नयाँ मोड लिएको छ। सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसद खगेन्द्र सुनारले राखेकाे धारणाप्रति देशका पूर्वसुरक्षाकर्मीहरूले संगठित रूपमै कडा असन्तुष्टि जनाएका छन्।
संसद्को मञ्चबाट व्यक्त भएका शब्दहरूले पदीय मर्यादा र संस्थागत शिष्टाचारको सीमा नाघेको भन्दै पूर्वसुरक्षा अधिकारीहरूले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएका छन्।
नेपाल पूर्व प्रहरी संगठन, पूर्व प्रहरी कर्मचारी परिषद्, पूर्व सशस्त्र प्रहरी संघ र सुरक्षा र न्याय अध्ययन केन्द्रले एक संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सांसद सुनारको अभिव्यक्तिप्रति तीखो प्रतिवाद गरेका छन्।
साउन २७ गते बसेको लेखा समितिको बैठकमा गृह मन्त्रालयका सचिव र प्रहरी प्रमुखको रोहबरमा सांसद सुनारले दिएको अभिव्यक्ति पूर्वाग्रहपूर्ण, अमर्यादित र तथ्यहीन रहेको उनीहरूको निष्कर्ष छ। संसद्मा बोलेका कुराहरूको प्रस्तुति र आशयले व्यावसायिक आचरणको सीमा उल्लङ्घन गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
सार्वजनिक स्रोतको सदुपयोग, खरिद प्रक्रिया र सरकारी कामकाजमाथि प्रश्न उठाउने अधिकार संसदीय समितिलाई पूर्ण रूपमा रहेको कुरामा पूर्वसुरक्षाकर्मीहरूले स्पष्ट सहमति जनाएका छन्। प्रहरी र सुरक्षा अंगहरू पनि कानुन र सार्वजनिक उत्तरदायित्वभन्दा माथि नरहेको उनीहरूले स्वीकार गरेका छन्।
तर, प्रमाणका आधारमा गरिने रचनात्मक प्रश्न र संस्था तथा राष्ट्रसेवामा समर्पित अधिकारीहरूको व्यावसायिक निष्ठामाथि प्रहार गरिने अमर्यादित टिप्पणी फरक विषय भएको उनीहरूको तर्क छ।
सुरक्षा निकायहरू आम नागरिक जस्तो सहज संरचनामा नभई कडा ‘कमाण्ड एण्ड कन्ट्रोल’ प्रणालीमा चलेका विशिष्ट संस्था हुन्। यस्ता निकायको नेतृत्व, मर्यादा र व्यावसायिक मनोबलमा आँच आउँदा त्यसले प्रत्यक्ष रूपमा राष्ट्रिय सुरक्षामा नै गम्भीर असर पार्न सक्ने चेतावनी पूर्वअधिकारीहरूले दिएका छन्।
संसदीय छानबिनको प्रक्रियाप्रति आफूहरूको कुनै विमति नरहेको स्पष्ट पार्दै उनीहरूले छानबिनलाई व्यक्तिकेन्द्रित आक्षेप वा सुरक्षा संगठनको मनोबल गिराउने हतियार बनाइन नहुनेमा जोड दिएका छन्। खरिद वा कार्यसम्पादनमा कुनै पनि किसिमका कमजोरी भेटिएमा कानुनअनुसार निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न उनीहरूले माग गरेका छन्।
यस्ताे छ संयुक्त विज्ञप्तीः














