सर्वोच्चद्वारा एनसेलको छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्न अन्तरिम आदेश

गोपनीयताको हकमाथि आँच आएको ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले एनसेलको शेयर खरिद–बिक्री सम्बन्धी छानबिन प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले ‘एनसेलको शेयर खरिद–बिक्री सम्बन्धी अध्ययन तथा छानबिन प्रतिवेदन, २०८०’ सार्वजनिक नगर्न शुक्रबार अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । गोपनियताको हक हनन भएको भन्दै एनसेलले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएकोमा सरकार विरुद्ध बिहीबार अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को साउन २६ गतेको निर्णय बमोजिम सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले साउन २७ मा उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेपछि एनसेलले हिजो साउन २९ गते सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

सर्वोच्चका न्यायाधिश बालकृष्ण ढकालको इजलासले प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्म सो विषयमा गरिएका निर्णयहरु यथास्थितिमा राख्न भन्दै सरकारका विरुद्धमा अन्तरिम तथा कारण देखाउ आदेश दिएको हो ।

उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्दा नेपाल सरकारबाट सम्पादन हुने काम कारवाहीमा कुनै प्रतिकुल प्रभाव पर्न सक्ने अवस्थासमेत नदेखिएको भन्दै अदालतले यो आदेश जारी गरेको हो । अदालतले १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पेश गर्न पनि नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, गृह मन्त्रालय, सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय तथा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई आदेश दिएको छ ।

“यसमा के कसो भएको हो? निवेदन माग बमोजिम आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो? आदेश जारी हुनु नपर्ने भए सोको आधार र कारणसहित बाटोको म्याद बाहेक सूचना/ म्याद पाएका मितिले १५ दिनभित्र …लिखित जवाफ पेस गर्नु” आदेशमा भनिएको छ।

अदालतले पूर्वमहालेखापरीक्षक टंकमणी शर्मा दंगालद्वारा नेपाल सरकार समक्ष बुझाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने गरी नेपाल सरकारबाट मिति २०८३ साउन २६ मा भएको निर्णय कार्यन्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको छ ।

दंगालको संयोजकत्वमा एनसेलको ८० प्रतिशत विदेशी लगानीको शेयर कारोबार तथा स्वामित्व परिवर्तनमा विवाद सिर्जना भएपछि सरकारले छानबिन समिति बनाई अध्ययन गरेको थियो । मन्त्रालयले सुशासन, पारदर्शिता र नागरिकको सूचनामा पहुँच सुनिश्चित गर्ने बहानामा कानुनले नै गोप्य राख्ने संवेदनशील जानकारीहरू छताछुल्ल पार्दै उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको एनसेलले हिजो प्रेस विज्ञप्तिमार्फत बताएको थियो ।

उक्त प्रतिवेदन सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको वेवसाइटमार्फत् यसरी प्रकाशन गरिएको छ :

उक्त छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु पर्ने भनी सार्वजनिक हक र सरोकारको विषयमा परेको रिट निवेदन उच्च अदालतबाट गत असार ३१ गते खारेज भएको थियो । सो खारेज फैसला अन्तिम भइरहेको अवस्थामा सोको विपरीत हुने गरी छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरिएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले यसअघि उच्च अदालतले जारी गरेको आदेश र त्यस समयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयको तर्फबाट सचिव पुष्कर सापकोटाद्वारा प्रेषित लिखित जवाफको आधारमा आदेश दिएको देखिन्छ ।

उच्च अदालतमा दायर गरेको रिट निवेदन २०८३ असार ३१ मा खारेज भएको देखिएको सरकारको तर्फबाट उक्त रिटको जवाफमा “.. उक्त छानबिन प्रतिवेदन मुलुकको आर्थिक, भौतिक र व्यवस्थापकिय हितसंग जोडिएको विषय भएको र त्यस्तो विषयको छानविन प्रतिवेदन सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३ बमोजिम सार्वजनिक गर्न नमिल्ने प्रकृतिको भएकोले सार्वजनिक नगरिएको…” भनी नेपाल सरकारको तर्फबाट अभिव्यक्ति दिएको पाइएको सर्वोच्चले उल्लेख गरेको छ।

“कम्पनीको व्यापारिक सूचनालाई सार्वजनिक गर्दा लगानीकर्तामा उत्पन्न हुन सक्ने जोखिम र कम्पनी संचालनमा विविध प्रकारका कठिनाई समेत उत्पन्न हुन सक्ने देखियो। सोका अलावा उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक हुँदा संविधानको धारा २८ ले प्रदान गरेको गोपनियताको हक, वैयत्तिक गोपनियता सम्बन्धी ऐन, आयकर ऐन, मुल्य अभिवृद्धि कर ऐन, सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन समेतको उल्लंघन हुन जाने अवस्थाको विद्यमानता देखिएको” आदेशमा भनिएको छ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको इजलासले दिएको आदेश यस्तो छ :