अनलाइन व्यापार नियमनमा सरकारको कडाइ, व्यवसायीलाई अनिवार्य सूचीकृत हुन निर्देशन

काठमाडौं । सरकारले अनलाइनमार्फत सञ्चालन हुँदै आएको व्यापारलाई व्यवस्थित बनाउन नियमनमा कडाइ गरेको छ। उद्योगमन्त्री गौरी यादवको निर्देशनपछि डिजिटल माध्यमबाट हुने वस्तु तथा सेवाको कारोबारलाई कानुनी दायरामा ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।

वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले वेबसाइट, मोबाइल एप, सामाजिक सञ्जाललगायतका डिजिटल माध्यम प्रयोग गरी वस्तु तथा सेवा बिक्री गर्ने व्यवसायीलाई विभागको अनलाइन पोर्टलमा अनिवार्य रूपमा सूचीकृत हुन भनेको छ।

विभागका अनुसार विद्युतीय व्यापार ऐन, २०८१ तथा विद्युतीय व्यापार निर्देशिका, २०८२ ले तोकेको प्रक्रिया पूरा नगरी अनलाइन कारोबार सञ्चालन गर्न पाइने छैन। तोकिएको कानुनी प्रक्रिया पालना नगरेमा सम्बन्धित व्यवसायीमाथि कारबाही गरिने विभागले जनाएको छ।

पछिल्लो समय अनलाइन खरिद–बिक्रीका क्रममा उपभोक्ता ठगी, गुणस्तर तथा कारोबारसम्बन्धी गुनासो बढ्न थालेपछि सरकारले डिजिटल व्यापारलाई थप पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन नियमनलाई प्रभावकारी बनाउन थालेको हो।

नयाँ व्यवस्थासँगै अनलाइन माध्यमबाट व्यापार गर्ने व्यवसायीले कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी आफ्नो कारोबारलाई औपचारिक दायरामा ल्याउनुपर्ने भएको छ। सरकारले यसबाट डिजिटल बजारमा उपभोक्ताको विश्वास बढ्ने तथा अनलाइन कारोबारमा पारदर्शिता कायम हुने अपेक्षा गरेको छ।